साखळीतील जमीन रूपांतरण होणार रद्द!

मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचा मोठा निर्णय :  कलम 39 ए अंतर्गत दिलेल्या मंजुरी रद्द करण्याचे निर्देश

पणजी : साखळी आणि परिसरातील जमिनींच्या मुद्यावरून सुरू असलेल्या वादावर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मोठा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. साखळी नगररचना कायद्याच्या कलम कलम 39 ए अंतर्गत 80,926 चौरस मीटर जमिनीचे ऊपांतरण करण्याच्या प्रस्तावास देण्यात आलेली मंजुरी आता रद्द करण्यात आली आहे. तसेच, ही तरतूद मागे घेण्याबाबतही नगरनियोजन खात्याला निर्देश देण्यात आले आहेत, असेही ते म्हणाले. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली काल, बुधवारी मंत्रालयात मंत्रिमंडळाची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत प्रामुख्याने गृहनिर्माण, जमीन महसूल सुधारणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर मोठे निर्णय घेण्यात आले. दक्षिण गोव्यातील पोटनिवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय कामकाजाला गती देण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला.

नव्याने करावे लागणार झोनिंग

आता नगर नियोजन विभागाला (टीसीपी) या सर्व जमिनींचा आढावा घेऊन त्यांचा नव्याने झोनिंग प्लॅन करावा लागेल. यामुळे भविष्यात जमिनीचे नियोजन अधिक शिस्तबद्ध पद्धतीने होईल. मुख्यमंत्री सावंत यांनी घेतलेला हा निर्णय ‘जमीन माफिया’ आणि ‘बेकायदेशीर जमीन रूपांतरणा’ विरुद्ध उचललेले एक कडक पाऊल मानले जात आहे. कलम 39अ चा वापर अनेकदा डोंगराळ भाग किंवा वनक्षेत्रात बांधकामे करण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप होत होता. आता हा निर्णय घेतल्यामुळे गोव्याच्या नैसर्गिक सौंदर्याचे आणि पर्यावरणाचे रक्षण होण्यास मदत होणार आहे.

जमीन महसूल संहितेत सुधारणा व वटहुकूम

‘माझे घर‘ योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी गोवा जमीन महसूल संहितेत सुधारणा करण्यासाठी नवीन वटहुकूम 2026 मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे जमिनीचे रूपांतरण आणि घरांच्या नियमितीकरणाची प्रक्रिया अधिक सुलभ होणार आहे, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी मंत्रिमंडळातील निर्णयासंबंधी बोलताना सांगितले.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना आर्थिक दिलासा

तिवरे-वरगाव ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत येणाऱ्या माशेल बसस्थानकातील गाळेधारकांचे थकीत भाडे माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळातील या निर्णयामुळे स्थानिक व्यावसायिकांना मोठा आर्थिक आधार मिळाला आहे.

पशुसंवर्धन आणि कृषी विभागासाठी तरतूद

राज्यातील पशुधनासाठी उच्च दर्जाच्या चाऱ्याची उपलब्धता व्हावी, यासाठी महाराष्ट्र अॅग्रो इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनकडून चारा खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला गोवा सरकारच्या मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

‘माझे घर‘ योजनेला एक वर्षाची मुदतवाढ

सर्वसामान्यांना हक्काचे घर मिळावे या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या ‘माझे घर‘ योजनेच्या अर्जाची मुदत काल, बुधवारी संपत होती. मात्र, नागरिकांचा प्रतिसाद आणि तांत्रिक बाबी लक्षात घेऊन मंत्रिमंडळाने या योजनेला 31 मार्च 2027 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे हजारो प्रलंबित अर्जदारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.