For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

Ambabai Temple: 15 दिवसात भूसंपादन भरपाईचा निर्णय, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांची माहिती

12:40 PM Sep 18, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
ambabai temple  15 दिवसात भूसंपादन भरपाईचा निर्णय  जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांची माहिती
Advertisement

 टप्यात मंदिर आणि मंदिराच्या आवारातील संवर्धनाची कामे केली जाणार आहेत

Advertisement

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान परिसर विकास आराखड्यासाठी करण्यात येणारे भूसंपादन भरपाईबाबत मुख्य अप्पर सचिव यांच्याकडे अहवाल पाठवला आहे. येत्या 15 दिवसात निर्णय होईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी दिली.

बाधितांना घरे उपलब्ध करून देऊन पुनर्वसन करता येईल का, असेही पर्याय होते. मात्र या पर्यायापेक्षा भरपाई रक्कम देऊन करणे अधिक सोयीचे होणार आहे. याबाबत अहवाल सादर केला आहे. करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान परिसर विकासाच्या 1445.97 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला 6 मे रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

Advertisement

तीन टप्प्यांत राबविल्या जाणाऱ्या या आराखड्यातील पहिल्या टप्प्यातील 143.90 कोटींच्या कामांना 28 ऑगस्ट रोजी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या टप्यात मंदिर आणि मंदिराच्या आवारातील संवर्धनाची कामे केली जाणार आहेत. पुरातत्व विभागाने त्याचा आराखडा तयार केला आहे.

त्याला तांत्रिक मान्यता मिळताच या कामाच्या निविदा काढल्या जाणार आहेत. आराखड्याच्या दुसर्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात दर्शन रांग, दर्शन मंडप, शॉपिंग प्लाझा, अन्नछत्र, पार्किंग आदी कामे केली जाणार आहेत. याकरिता भूसंपादन केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.

980 कोटी 12 लाख रुपयांची रक्कम प्रस्तावित

या भूसंपादनासाठी 1445.97 कोटींपैकी 980 कोटी 12 लाख रुपयांची रक्कम आराखड्यात प्रस्तावित केली आहे. मात्र, भूसंपादनासाठीचा हा अपेक्षित खर्च कमी करण्यासाठी भूसंपादनाबाबत अन्य पर्याय वापरता येतील का, याबाबतचे धोरण व कार्यपद्धती ठरविण्यासाठी नगर विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे.

या समितीत नगरविकास विभाग आणि वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सदस्य म्हणून, कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्त विशेष निमंत्रित म्हणून तर नगर रचना व मूल्य निर्धारण विभागाचे संचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत.

या समितीला जिल्हा प्रशासनाने भूसंपादनाबाबतचा अहवाल सादर केला आहे. त्यामध्ये भूसंपादन रोख रक्कम देऊन करावे, अशी सूचना केली आहे. तडजोडीने भूसंपादन झाले तर आणि कायद्यानुसार भूसंपादन झाले तर त्यासाठीच्या अपेक्षित दराचाही या अहवालात समावेश करण्यात आला आहे.

Advertisement
Tags :

.