लालूप्रसाद यादवांच्या वाढल्या अडचणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

लँड फॉर जॉब घोटाळ्याप्रकरणी माजी रेल्वेमंत्री लालूप्रसाद यादव यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. सीबीआयने लालूप्रसाद यांच्याविरोधात खटला चालविण्यासाठी मंजुरी मागितली होती. गृह मंत्रालयाने यासाठीची मंजुरी दिली आहे. 30 हून अधिक आरोपींच्या विरोधात खटला चालविण्यासाठी अद्याप मंजुरीची प्रतीक्षा आहे. सीबीआयने ही मंजुरी मिळविण्यासाठी 15 दिवसांची मुदत मागितली आहे. दिल्लीच्या राऊज अॅव्हेन्यू न्यायालयाने सीबीआयला अन्य आरोपींच्या विरोधात खटला चालविण्यासाठी मंजुरी प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्यास सांगितले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी 15 ऑक्टोबरला होईल.

यापूर्वी ईडीच्या तपासाप्रकरणी लालूप्रसाद यादव, तेजप्रताप आणि तेजस्वी यांना न्यायालयाने समन्स बजावला होता. घोटाळ्याशी निगडित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी अन्य आरोपींनाही समन्स बजावण्यात आला होता. न्यायालयाने सर्व आरोपींना 7 ऑक्टोबर रोजी हजर राहण्यास सांगितले आहे. ईडीने 6 ऑगस्ट रोजी 11 आरोपींच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले होते.

न्यायालयाने तेजप्रताप यांचा घोटाळ्यातील सहभागाचा आरोप नाकारता येणार नसल्याचे म्हटले होते. तेजप्रताप हे एके इंफोसिस लिमिटेडचे संचालक होते. त्यांनाही समन्स जारी करण्यात आला आहे.

लालूप्रसाद यादव हे रेल्वेमंत्री असताना हा घोटाळा झाला होता. 2004-09 या कालावधीत हा घोटाळा झाला. यात अनेक लोकांना रेल्वेच्या विविध विभागांमध्ये ग्रूप डीच्या पदांवर नोकरी देण्यात आली होती. याच्या बदल्यात या लोकांनी स्वत:ची जमीन लालूप्रसाद यादव यांच्या कुटुंबीयांच्या तसेच एका संबंधित कंपनीच्या नावावर केली होती.