लाडकी बहीण योजना वाढवणार सरकारची डोकेदुखी

राज्यात विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेली मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही सरकारसाठी डोकेदुखी ठरत असल्याचे दिसत आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक महिलांनी खोटी माहिती आणि खोट्या कागदपत्रांद्वारे या योजनांचा लाभ घेतला, मात्र आता निवडणूका झाल्यानंतर सरकारने या योजनेत पडताळणी करताना सरकारच्या इतर योजनेचा लाभ घेणाऱ्या तसेच सरकारी सेवेत असलेल्या 2289 सरकारी कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे आता उघड झाले आहे.

एकीकडे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सरकारी सेवेत असणाऱ्या महिलांकडून 1500 ऊपये वसुल करताना, या लाभार्थ्यांवर कारवाई करणार असल्याचे सांगितले. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अपात्र लाडक्या बहीणींवर कारवाई करणार नसल्याचे सांगितले. लाडकी बहीण योजनेसाठी आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाचा 700 कोटीहून अधिक निधी वळवल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. त्यामुळे सरकार येण्यासाठी गेमचेंजर ठरणारी लाडकी बहिण योजना आता सरकारसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे.

राज्यात आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची घोषणा केव्हाही होऊ शकते, मात्र या निवडणुकांचा विचार केल्यास या निवडणुकांमध्ये स्थानिक राजकीय समीकरणे महत्त्वाची असतात. राज्यात किंवा केंद्रात एकमेकांचे विरोधक असणाऱ्यांचे पॅनल या निवडणुकामध्ये दिसते. राज्याच्या आणि केंद्राच्या योजनांचा किंवा धोरणांचा प्रभाव या निवडणुकांमध्ये तितकासा दिसत नाही, स्थानिक प्रश्नांना प्राधान्य देणारी ही निवडणूक असते. त्यामुळे प्रत्येक जिह्यातील आणि तालुक्यांचे प्रश्न हे वेगवेगळे असतात, यामुळेच की काय आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांपूर्वीच सरकारने लाडकी बहीण योजनेची पडताळणी पुन्हा एकदा सुरू केली आहे. विधानसभा निवडणूकीनंतर आत्तापर्यंत 19 लाख महिला या पडताळणीमध्ये अपात्र ठरल्या आहेत, तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या योजनेची विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली. विधानसभा निवडणूकीच्या पूर्वी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राज्यात महायुतीला चांगलाच फटका बसला होता. एकनाथ शिंदे यांनी अनेक योजना जाहीर केल्या होत्या, त्यात प्रामुख्याने एसटीमध्ये महिलांना 50 टक्के सवलत, आनंदाचा शिधा, मात्र इतके कऊनही राज्यातील लोकांनी लोकसभा निवडणुकीत शिवसेना-भाजप आणि राष्ट्रवादीला सपशेल नाकारले. मुख्यमंत्री म्हणून इतक्या योजनांच्या घोषणा कऊनही जनतेने नाकारल्याने अखेर, सरकारने थेट लाभ खात्यात जमा होणारी लाडक्या बहीण योजनेची घोषणा केली, या योजनेचे इतके जबरदस्त ब्रॅण्डींग तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले,की महायुतीने निवडणूकीसाठीचा प्रचार कमी योजनांचे प्रमोशनच अधिक केले. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असल्याने एकनाथ शिंदे यांनीच लाडक्या बहिणींना पैसे पाठवल्याचे ग्रामीण भागातील महिला बोलू लागल्या. लाडक्या बहीणींचा लाडका भाऊ म्हणून एकनाथ शिंदे यांची या योजनेनंतर राज्यात प्रतिमा निर्माण झाली. भाजपने पुन्हा मुख्यमंत्रीपदाची संधी एकनाथ शिंदे यांना दिली नाही, त्यावेळी नाराज असलेले शिंदेंच्या तोंडात एकच वाक्य असायचे मला मिळालेले लाडक्या बहीणीचा भाऊ हेच पद माझ्यासाठी मोठे आहे. जो मान आजपर्यंत कोणालाच मिळाला नसल्याचे शिंदे वारंवार सांगत, तर दुसरीकडे नियमित कर भरणाऱ्या लोकांच्या करातून लाडक्या बहीण योजनेसाठी पैसा दिला जात असल्याने हा नियमित कर भरणारा वर्ग सरकारवर नाराज होता. सरकारने निवडणुकीच्या तोंडावर या योजनेसाठी अटी, निकष, कागदपत्रे जाहीर केली. ज्या लोकांनी अर्ज भरले, त्यांची कोणतीही शहानिशा आणि पडताळणी न केल्यानेच आत्तापर्यंत 19 लाख महिला अपात्र ठरल्या आहेत, त्यात शासकीय योजनेतील एका व्यक्तीला एकच लाभ घेता येईल. मात्र इथेही अनेकांनी गैरफायदा घेत दोन दोन योजनांचा लाभ घेतला, पंतप्रधान नमो शेतकरी योजना आणि लाडकी बहीण या दोन्हींचाही लाभ 7 लाख 70 हजार महिलांनी हा लाभ घेतला होता. आता फेब्रुवारीपासून यात बदल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे नमो शेतकरी योजनेतून एक हजार ऊपये आणि लाडकी बहीण योजनेतून पाचशे ऊपये या महिलांना मिळणार आहेत. तसेच 2289शासकीय कर्मचारी असलेल्या या महिलांकडून आता तर 3 कोटी 58 लाख ऊपये वसूल केले जाणार आहेत. लाडक्या बहीणींचे मत घेतले, सरकार सत्तेवर आले आता मात्र त्याच लाडक्या बहीणी या योजनांमुळे दोडक्या होऊ लागल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेल्या आनंदाचा शिधा तसेच ज्येष्ठ नागरिक तिर्थाटन या योजना निधी नसल्याने आता केवळ कागदावरच आहे, तर उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सुरू करण्यात आलेली शिवभोजन थाळी ही योजनादेखील आता कागदावरच राहिली आहे. जर सरकारने लाडक्या बहीण योजनेतील अपात्र महिलांकडून पैसे वसुल करण्याचा देखील विचार निवडणुकीनंतर केला होता. मात्र त्यावेळी विरोधकांनी पैसे परत कऊ मात्र या बहिणींनी जे महायुती सरकारला जे मतदान केले, ते परत करणार का? असा सवाल उपस्थित केला होता. नवीन परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी एसटीच्या काही योजना बंद करण्याबाबत सुतोवाच केले होते, तर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची बोंबाबोंब नेहमीची ठरलेली, त्यात एकट्या लाडकी बहीण योजनेचा सरकारवर इतका आर्थिक भार आहे की, नवीन योजनांची घोषणा नाही. पत्रकार सन्मान निधीचे पैसे पत्रकारांना मिळालेले नाही, आदिवासी आणि बहुजन समाज कल्याण विभागाचा निधी देखील या योजनांसाठी वळवल्याने आगामी शैक्षणिक वर्षात परीक्षा फी, विद्यावेतन, स्कॉलरशीप आणि फी माफीसाठी असणाऱ्या बहुजन समाजातील विद्यार्थ्यांना मोठ्या अडचणी येऊ शकतात. आतापर्यंत एकूण 10 हप्ते लाडक्या बहिणींना देण्यात आले आहेत. आता मे महिन्याचा म्हणजेच 11वा हप्ता तर जून महिन्याचा 12वा हप्ता लाडक्या बहिणींना त्यांच्या खात्यात वटपौर्णिमेला जमा होणार असल्याचे बोलले जाते.

प्रवीण काळे