लडाखमध्ये आता उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ

राष्ट्रपतींनी दिली मंजुरी : लोकांना न्याय मिळणे होणार सोपे

वृत्तसंस्था, लेह

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी लडाखमध्ये उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन करण्यासाठी एक विनियमन जारी केले आहे. हे पाऊल राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 240 अंतर्गत उचलण्यात आले आहे. केंद्रशासित प्रदेश लडाखमध्ये आता जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या संयुक्त उच्च न्यायालयाच्या नियमित खंडपीठाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.

लडाखच्या लोकांना आता सुनावणीसाठी श्रीनगर किंवा जम्मूच्या फेऱ्या माराव्या लागणार नाहीत. हा निर्णय न्यायिक सुगमतेच्या दिशेने मोठा प्रशासकीय बदल असण्यासोबत दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रांच्या रहिवाशांना त्यच्यां अधिकारांबद्दल सुरक्षा अन् कायदेशीर सशक्तीकरणाचा मजबूत विश्वासही मिळवून देतो.

राष्ट्रपतींनी ‘द युनियन टेरिटरी ऑफ लडाख (सिटिंग ऑफ बेंच ऑफ द हाय कोर्ट ऑफ जम्मू अँड काश्मीर, अँड लडाख इन लडाख) रेग्युलेशन, 2026‘ला मंजुरी दिली आहे. हे विनियमन राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 240 आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना अधिनियम, 2019चे कलम 58 (2) अंतर्गत जारी करण्यात आले आहे. हे विनियमन लडाखमध्ये संयुक्त उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासाठी कायदेशीर संरचना प्रदान करते.

यानुसार उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि खंडपीठ लडाखमध्ये कार्य करू शकतात. संबंधित ठिकाणाची निवड मुख्य न्यायाधीशांकडून लडाखच्या उपराज्यपालांच्या मंजुरीने केली जाणार आहे. लडाखशी संबंधित कुठल्याही प्रकरणाला जम्मू किंवा श्रीनगरमध्ये सुनावणीसाठी निर्देशित करण्याचा अधिकार मुख्य न्यायाधीशांना असणार आहे.

लडाखसाठी महत्त्वपूर्ण

लडाख एक दुर्गम अन् पर्वतीय क्षेत्र असून तेथील रहिवाशांना खटल्यांसाठी जम्मू किंवा श्रीनगरला यावे लागत होते. परंतु आता विनियमनामुळे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थानिक स्तरावर उपलब्ध होईल. हा निर्णय न्यायिक प्रक्रियेला अधिक सुलभ करणार आहे. स्थानिक लोकांना कायदेशीर सहाय्य प्राप्त करणेही सोपे ठरणार आहे.