मजुराअभावी पिकप्रवृत्ती बदलत नाही

भू-वैज्ञानिक आणि हवामानावर पीक प्रवृत्ती अवलंबून असते. हा सर्वसाधारण नियम आहे. तथापि देशाच्या अनेक भागात मजुराअभावी पीक प्रवृत्तीत गरज आणि शक्यता असूनही बदल होत नाही. ही स्थिती ऊस पीक पट्ट्यामध्ये प्रामुख्याने दिसते. ही स्थिती गेली तीन दशके निदर्शनास येते. अलीकडे तर त्यावर शिक्कामोर्तब झाला आहे, उसाचे दर हेक्टरी उत्पादन घटत आहे. उसाची गुणवत्ता आणि साखर उताऱ्यात फारशी सुधारणादेखील नाही. उसाच्या नव्या जातींचा जन्म झालेला नाही. झाले असले तरी ते शेतकऱ्यांनी व्यापक प्रमाणात स्वीकारलेले नाही. पूर्वी को 740 या वाणाची पसंती को 419 नंतर स्वीकारलेली होती. त्यामध्ये  को 0265 ही जात शेतकऱ्यांच्या पसंतीत उतरली पण कारखानदाराच्या पसंतीत ते उतरले नाही. अलीकडे को 86032 च्या दोन वाण प्रसृत आहेत, त्याचीच लागवड केली जात आहे. पण त्याच्या सरासरी उत्पादनामध्ये फारशी वाढ झालेली नाही.

गेली दोन हंगाम हवामानाच्या विचित्र स्थितीमुळे उसाची उंची वाढू शकली नाही. उसाच्या शेंड्यामध्ये एच. 2 ओ आणि सी. ओ. 2 च्या फोटो सिन्थेसिसमुळे ग्लुकोज तयार करून ते उसाच्या कांड्यातील पोकळीतून (नलिकेतून) साखर भरत येते. साखर भरून झाली की देठालगतचा पाला वाळतो. ही उसाची शरीररचना आहे. पाणी, कार्बन आणि खत मुळांना आणि पाल्यांना देणे आवश्यक असते. अति पाण्यामुळे अथवा कमी पाण्यामुळे उसाची पांढरी मुळे तयार होत नाहीत. जुनी मुळे कुजून जातात. नवीन मुळे सुटली तरच उसाला जमिनीतून कार्बन पुरविणे आवश्यक असते. ही प्रक्रिया थांबल्यामुळे उसाची वाढ होत नाही आणि नवीन केंब उसामध्ये परावर्तीत होत नाहीत, हे तिथेच वाळून राहतात. त्यामुळे पक्व उसांची संख्या दहा फुटाला 25 ते 30 इतकेच राहतात. त्यामुळे उसाचे उत्पादन कमी होते. शिवाय प्रत्येक उसाचे वजन सव्वा ते दीड किलोच राहते. त्यामुळे उसाचे उत्पादन वाढू शकत नाही, असे असले तरी शेतकरी ऊस लावायचे कमी करीत नाहीत. कारण त्याच्या पणन हमी आणि एफ.आर.पी.मुळे शेतकरी निर्धास्त असतो. इतर पिकामध्ये बरेच मार्जिन असले तरी त्याच्या व्यवस्थापनामध्ये अनेक अडचणी येत असल्यामुळे शेतकरी त्या पिकाकडे वळत नाहीत.

उदाहरणार्थ हळद पीक नऊ महिन्यात निघते. गुंठ्याला एक क्विंटल उत्पादन मिळू शकते. पण किमतीची हमी नाही. मजुरांच्या कमतरतेमुळे आणि मजुरी दरातील वृद्धीमुळे शेतकरी त्या पिकाकडे वळत नाहीत. विशेषत: पुरुष मजूर कमी आहेत. शिवाय त्यांची मजुरी परवडण्यासारखी नसते. अडलेल्या शेतकऱ्यांची मजुरांकडून पिळवणूक होते. श्रम अर्थशास्त्राच्या सिद्धांतामध्ये मजुरांच्या पिळवणुकीचे अनेक सिद्धांत आहेत, पण या उलट्या पिळवणुकीवर अर्थशास्त्रज्ञांचे लक्ष नाही. अशी स्थिती ऊस हंगामातसुद्धा आढळून येते. शेतकऱ्यांच्या प्रचंड पिळवणुकीमुळे सिमांत आणि लघू शेतकरी कायमची शेती सोडत आहेत. दररोज सुमारे 2000 शेतकरी कायमची शेती सोडत आहेत. मोठ्या शेतकऱ्यांचा शेतीचा आकार वाढत आहे. छोट्या शेतकऱ्यांचा मात्र घटत आहे, ही स्थिती एन. एस. एस. च्या आकडेवारीवरून दिसून येते. याचा गांभीर्याने विचार शासनाच्या पातळीवर होत नाही.

ऊस पीक पट्ट्यामध्ये स्थानिक मजुरांच्या तुटवड्यामुळे बिहारी व उत्तर प्रदेशीय मजूर शेतीमध्ये स्थलांतरीत होत आहेत. विशेषत: पोल्ट्री आणि डेअरीमध्ये हेच मजूर आढळतात. सूत गिरण्यांमध्येसुद्धा हेच कामगार आहेत. स्थानिक कामगार कुठेही दिसणार नाही. ऊस तोडणी वाहतूक कामामध्येदेखील स्थानिक कामगारांचे गँग नाहीत. सर्व दुष्काळी भागातून येतात. त्यामुळे मजुरांच्या उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. मजुरांचे हे स्थलांतर पुन्हा थांबण्याची शक्यता आहे. कारण इस्त्राईल-पॅलेस्टिन युद्धामुळे झालेली हानी भरून काढण्यासाठी इस्त्राईलने भारताकडे एक लाख बांधकाम मजूर मागितलेले आहेत. येत्या काही वर्षांमध्ये कामगारांचा तुटवडा आणखी निर्माण होणार आहे. यांत्रिकीकरणाशिवाय शेती कसणे साध्य होणार नाही. 2030 नंतर कृषी तंत्रज्ञान क्रांती शक्य आहे. ए. आय. व आय. ओ. टी. च्या साहय्याने शेतीतील अचूक निदान शक्य होणार आहेत.

सध्या तरी ऊस पीक पट्ट्यातील मजुरांच्या कमतरतेमुळे पीक प्रवृत्ती उसाचीच राहिलेली आहे. उसाची लावण मशिनने होते. तणनाशकामुळे मजूर कमी लागतात. ठिबक अथवा प्रवाही पद्धतीने पाण्याचे नियोजन होते. ड्रोनच्या साहाय्याने औषध व खतांची (मायक्रोन्युट्रिएंट) फवारणी शक्य झालेली आहे. त्यामुळे ऊस पिकाचीच लागवड सातत्याने होत राहणार आहे. मध्ये मध्ये सोयाबीनची लागवड केली जाते. त्यामुळे नत्राचे संतुलन साध्य होते. इतर मजुरप्रदान पीकांची लागवड घटत जात आहे. त्यामुळे एक पीक प्रवृत्ती निर्माण झालेली आहे. माळसिरस तालुका, बारामती, सांगली (प), कोल्हापूर, इंदापूर या तालुक्या/जिल्ह्यामध्ये पीक प्रवृत्ती बदलत नाही, ही सामाजिक अभिसरण प्रक्रिया समाज विज्ञान शास्त्रज्ञांनी समजून घेतली पाहिजे. मजुरामुळे पीक प्रवृत्ती बदल होत नाही. ऊस एके ऊस ही स्थिती कायम राहिल्यास चांगल्या जमिनी बाद होण्याची अधिक शक्यता निर्माण झालेली आहे. त्यावर कृषी अर्थशास्त्रज्ञानी, समाज शास्त्रज्ञानी आणि अर्थशास्त्रज्ञानी एकत्रित चिंतन केले पाहिजे. त्यावर शाश्वत धोरण शासनकर्त्यांनी तयार केले पाहिजे. अन्यथा संबंध व्यवस्था कोसळण्याची स्थिती निर्माण झालेली आहे. शेतकऱ्यांनी ऊस पिकवायचे सोडून दिले तर साखर कारखानदारी बंद पडेल. अलीकडे एनर्जी केनमुळे इंधनाची समस्या सुटू शकते. याचा विश्वास निर्माण झालेला आहे. बरबादीपासून वाचवण्यासाठी शाश्वत धोरणाची आवश्यकता आहे.

डॉ. वसंतराव जुगळे