For the best experience, open
https://m.tarunbharat.com
on your mobile browser.

केटीआर यांची एसीबीकडून चौकशी

06:25 AM Jan 07, 2025 IST | Tarun Bharat Portal
केटीआर यांची एसीबीकडून चौकशी
Advertisement

फॉर्म्युला ई-रेस प्रकरण

Advertisement

वृत्तसंस्था/ हैदराबाद

भारत राष्ट्र समितीचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि आमदार के.टी. रामाराव सोमवारी हैदराबाद येथील एसीबी कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहिले. एसीबीकडून फॉर्म्युला ई-रेस प्रकरणात कथित आर्थिक अनियमितांची चौकशी केली जात आहे. या प्रकरणी मनी लॉन्ड्रिंगच्या पैलूवरूनही चौकशी करण्यात येत आहे. फॉर्म्युला ई-रेस फेब्रुवारी 2023 मध्ये हैदराबाद येथे आयोजित करण्यात आली होती.

Advertisement

माझ्या वकिलांना एसीबी कार्यालयात जाण्यापासून रोखण्यात आले आहे. मी कायद्याचे पालन करणारा व्यक्ती असून उच्च न्यायालय आणि एसीबीच्या निर्देशांचे पालन करत चौकशीसाठी हजर राहिलो आहे. परंतु माझ्या वकिलांना कार्यालयात प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात आले आहे. मी केवळ माझ्या अधिकारांची सुरक्षा करण्याची मागणी करत आहे. परंतु दुर्दैवाने असे होत नसल्याचे केटीआर यांनी म्हटले आहे.

19 डिसेंबर रोजी एसीबीने केटीआर यांच्या विरोधात फॉर्म्युला ई-रेस प्रकरणी कथित देयकावरून गुन्हा नोंदविला होता. मंजुरीशिवाय काही देयकं विदेशी चलनात अदा करण्यात आल्याचा आरोप आहे.  याप्रकरणी ईडीने देखील मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपात केटीआर आणि इतर जणांच्या विरोधात गुन्हा नोंदविला आहे.

एफआयआरमध्ये केटीआर यांना मुख्य आरोपी करण्यात आले असून वरिष्ठ आयएएस अधिकारी अरविंद कुमार आणि सेवानिवृत्त अधिकारी बीएलएन रेड्डी यांनाही आरोपी करण्यात आले आहे. एसीबीने केटीआर यांना चौकशीसाठी हजर राहण्याकरता समन्स बजावला होता. याप्रकरणी ईडीने देखील केटीआर यांना मंगळवारी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितले आहे.

फॉर्म्युला ई-रेस प्रकरण

हैदराबादमध्ये 2023 मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या फॉर्म्युला ई-रेसकरता हैदराबाद मेट्रोपोलिटन डेव्हलपमेंट अथॉरिटीकडून  ब्रिटनमधील कंपनी फॉर्म्युला ई-ऑपरेशन्सला सुमारे 45 कोटी रुपये देण्यात आले होते.  याप्रकरणी मुख्य सचिवांनी कथित अनियमिततांचा आरोप करत एसीबीसमोर तक्रार नोंदविली होती. मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीशिवाय ही रक्कम देण्यात आल्याचा आरोप आहे. तसेच विदेशात रक्कम हस्तांतरित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचीही मंजुरी घेण्यात आली नव्हती. विदेशात पाठविण्यात आलेल्या निधीमुळे सुमारे 8 कोटी रुपयांचा प्राप्तिकर भरावा लागणार आहे.

Advertisement
Tags :

.