कृष्णा अप्पर योजना : भरपाईबाबत 16 रोजी निर्णय?

मंत्रिमंडळ बैठकीतील चर्चा निष्फळ : येत्या मंगळवारी विशेष बैठक

बेंगळूर : कृष्णा अप्पर योजनेतील तिसऱ्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न होत असले तरी जमिनी गमवाव्या लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या भरपाई समस्येवर तोडगा काढणे डोकेदुखी ठरत आहे. अलमट्टी जलाशयाची उंची वाढविण्यासाठी सरकारने एकाच टप्प्यात भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी एकसमान भरपाई देण्याबाबत गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे 16 सप्टेंबर रोजी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक बोलावण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. बैठकीत प्रामुख्याने कृष्णा अप्पर नदी प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यातील भूसंपादन प्रक्रिया, एकसमान भरपाई निश्चित करणे आणि इतर प्रशासकीय मुद्द्यांवर चर्चा झाली, अशी माहिती कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी दिली.

कृष्णा अप्पर नदी प्रकल्पाच्या तिसऱ्या टप्प्यात अलमट्टी जलाशयाची उंची 519 मीटरवरून 524 मीटरपर्यंत वाढविण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता एकूण 1,33,867 एकर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. आतापर्यंत 29,566 एकर भूसंपादनाचा आदेश देण्यात आला आहे. 59,563 एकर जमीन संपादन करणे बाकी आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन देणाऱ्यांना एकरी 20 लाख रुपये देण्यास सरकार तयार आहे. मात्र, शेतकरी संघटना व नेते त्यावर तयार नाहीत. शेतकऱ्यांना वाढीव भरपाई द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. त्यामुळे सर्वसंमत तोडगा काढण्यासाठी 16 रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होण्याची शक्यता आहे. बुधवारी बेंगळूरमध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकही पार पडली होती. मुख्यमंत्र्यांनी जमिनी गमावणाऱ्या शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई देण्याबाबत आणि जमिनी गमवाव्या लागणाऱ्या शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले होते.

रामदुर्ग, सौंदत्ती तालुका इस्पितळांचे नूतनीकरण

सौंदत्ती, रामदुर्गसह इतर तालुका इस्पितळांच्या इमारतींचे नूतनीकरण करण्यात येणार आहे. यात मागडी, मालूर, कुशालनगर, कोरटगेरे, जगळूर, सवनूर तालुका इस्पितळांचाही समावेश आहे. दावणगेरे जिल्हा इस्पितळ व मंगळूरमधील वेनलॉक इस्पितळालाही नूतनीकरणाचे भाग्य लाभणार आहे. या योजनेकरिता एकूण 542 कोटी रुपये खर्च करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे.