कोकणाला मिळाला हक्काचा मत्स्य, बंदर विकास मंत्री

राज्याचा मत्स्यविकास मंत्री हा कोकणातील असावा. जेणेकरून त्याला समुद्र आणि मासेमारीची उत्तम जाण असेल, ही भावना कोकणातील सागरी मच्छीमारांकडून नेहमीच व्यक्त होत आली आहे. मच्छीमारांच्या याच भावनेस अनुरुप असे खातेवाटप यंदा राज्यातील नव्या महायुती सरकारने केले आहे. कोकणशी निगडित मत्स्य आणि बंदरे या दोन प्रमुख खात्यांची जबाबदारी भाजपचे तरुण तडफदार आमदार नीतेश राणे यांच्या खांद्यावर सोपवण्यात आली आहे. त्यामुळे साहजिकच राणे यांच्या निवडीचे मच्छीमारांमधून स्वागत होत आहे. कोकणातील मच्छीमारांमध्ये अवैध मासेमारीवरून आपापसात सुरू असलेला संघर्ष पाहता मत्स्यमंत्री म्हणून त्यामध्ये योग्य भूमिका घेण्याचे मोठे आव्हान नीतेश राणेंसमोर असेल.

1995-96 मध्ये शिवसेना-भाजप सरकारच्या काळात माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांच्या मंत्रीपदाची सुरुवात पशु संवर्धन, दुग्ध, मत्स्यविकास या खात्याने झाली होती. आता त्यांचे चिरंजीव नीतेश यांच्या मंत्रीपदाची पहिली इनिंगसुद्धा मत्स्यमंत्री म्हणूनच होते आहे. पण गेल्या 30 वर्षांच्या कालखंडात मासेमारी व्यवसायात बरेच बदल झाले आहेत. एक काळ असा होता की, कोकणातील मच्छीमार केवळ गोवा राज्यातील पर्ससीन ट्रॉलर्स आणि कर्नाटक-गुजरातमधील हायस्पीड ट्रॉलर्सच्या अतिक्रमणाविरोधात जोरदार संघर्ष करत होते. पण आता कोकणातील पारंपरिक मच्छीमारांना कोकणातीलच स्थानिक अवैध पर्ससीन तसेच एलईडीधारकांविरोधात संघर्ष करावा लागतो आहे. त्या विरोधात मोर्चे, आंदोलने करूनही शासन प्रशासनाकडून त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नाहीय. परिणामत: पारंपरिक मच्छीमार प्रचंड निराश आहेत. अशातच नीतेश राणे यांच्या रुपाने कोकणाला हक्काचा मंत्री मिळाला आहे. त्यामुळे पारंपरिक मच्छीमारांना आता तरी न्याय मिळेल का, हा मुद्दा विशेष चर्चेत आला आहे.

साधारणत: आठ वर्षांपूर्वी आपल्या आमदारकीच्या पहिल्या इनिंगमध्ये नीतेश यांनी मालवणात अवैध पर्ससीन मासेमारीविरोधात आवाज उठवताना मत्स्य अधिकाऱ्यावर बांगडा फेकून मारला होता. हे आंदोलन तेव्हा खूप गाजले होते. मंत्री झाल्यानंतर नुकतेच देवगड येथे मच्छीमारांना संबोधित करताना त्यांनी याच आंदोलनाचा संदर्भ दिला अन् उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला. बांगडा फेकणारा तुमचा आमदार आता मंत्री झालाय. आता आपणच ‘बॉस’ आहोत. त्यामुळे तुम्ही निर्धास्त रहा, असे नीतेश मिश्किलपणे म्हणाले. पण ‘बांगडा आंदोलन ते मंत्रीपदा’पर्यंतचा आठ वर्षांचा कालावधी पाहता मासेमारी व्यवसायात बराच फरक पडलेला आहे. सिंधुदुर्गातील देवगड, मालवण आणि वेंगुर्ले तालुक्यांमध्ये अवैध मिनी पर्ससीन नौकांची मासेमारी वाढली आहे. मोठ्या एलईडी पर्ससीन नेट ट्रॉलर्सची मासेमारीही जोरात सुरू आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील चित्रसुद्धा यापेक्षा वेगळे नाही. किंबहुना रत्नागिरी जिल्ह्यात अवैध पर्ससीन आणि एलईडी ट्रॉलर्सची संख्या जास्त आहे. सिंधुदुर्ग मत्स्य विभागाने मागील चार वर्षात केलेली कारवाई पाहता त्यामध्ये रत्नागिरीतील अवैध एलईडी व पर्ससीन नौकांवर झालेल्या कारवाईचा टक्का हा सिंधुदुर्गच्या तुलनेत जास्त आहे. सद्यस्थितीत एलईडी पर्ससीन मासेमारीत स्थानिकांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. मिळणाऱ्या मासळीला मोठ्या प्रमाणात बर्फ उपलब्ध व्हावा म्हणून नव्याने बर्फ कारखाने उभे राहत आहेत. एलईडी मासेमारीच्या उद्देशानेच किनारपट्टीवर भव्य ट्रॉलर्सची बांधणी सुरू आहे. हे चित्र पाहता पारंपरिक मच्छीमारांच्या मागणीनुसार स्थानिक एलईडीधारकांना रोखण्याचे आव्हान राणे पेलतील काय, हे पहावे लागेल. नीतेश यांना मिळालेल्या मंत्रीपदांच्या बाबतीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे मत्स्य आणि बंदर ही दोन्ही खाती तशी एकमेकांस पूरक आहेत. काहीवेळा अवैध पर्ससीन नौकांवरील मासळी उतरवण्यास बंदर विभागाच्या अखत्यारितील जेटीचा वापर होत असल्याबद्दल बंदर अधिकाऱ्यांनाही मच्छीमारांकडून जाब विचारला जातो. एलईडी मासेमारीसाठीचे मोठे जनरेटर्स जेसीबी किंवा क्रेनच्या सहाय्याने नौकेत चढवण्यासाठी स्थानिक जेटी किंवा बंदरांचाच वापर केला जातो. मत्स्य व बंदर विकास मंत्री म्हणून मासेमारीतील अशा नियमबाह्या गोष्टींना सर्वप्रथम आळा घालण्याची जबाबदारी आता नीतेश यांची राहणार आहे. राज्याच्या सागरी जलधीक्षेत्रात पर्ससीन मासेमारीवर निर्बंध घालणारी अधिसूचना 5 फेब्रुवारी 2016 रोजी पारित झाली. त्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच पुढाकार घेतला होता. आता राज्यात पुन्हा फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार प्रस्थापित झाले आहे. केंद्र व राज्य सरकारने आपापल्या जलधीक्षेत्रात एलईडी दिव्यांच्या सहाय्याने पर्ससीन मासेमारी करण्यास पूर्णत: बंदी घातलेली आहे. हा निर्णयसुद्धा भाजपप्रणित सरकारच्याच काळात झालेला आहे. त्यामुळे त्यांच्याच सरकारने केलेल्या नियमांची कोटेकोर अंमलबजावणी करून नीतेश यांनी पारंपरिक मच्छीमारांचे आशीर्वाद मिळवावेत, अशी मच्छीमारांची भावना आहे.

नीतेश राणे हे स्पष्ट वक्ते म्हणून ओळखले जातात. फेब्रुवारी 2020 मध्ये मालवणात पारंपरिक मच्छीमारांनी देशातील पहिल्या ‘मत्स्यदुष्काळ परिषदे’चे आयोजन केले होते. ही परिषद यशस्वी झाल्यानंतर मच्छीमारांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई दौरा केला होता. या दौऱ्यात त्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, अन्य मंत्री व आमदारांच्या गाठीभेटी घेऊन त्यांच्याकडे प्रश्न मांडला होता. आमदार नीतेश यांचीसुद्धा तेव्हा विधीमंडळ आवारात मच्छीमारांनी भेट घेतली होती. तेव्हा नीतेश यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मालवण दौऱ्याचा उल्लेख केला होता. मुख्यमंत्री मालवणात आले होते तेव्हा ते एलईडी मासेमारी बंद करणार, असे म्हणाले होते. मग झाली का एलईडी मासेमारी बंद? असा खडा सवाल त्यांनी शिष्टमंडळाला केला होता. सिंधुदुर्गातील एलईडी मासेमारीचे व्हायरल झालेले व्हिडिओ मुख्यमंत्र्यांना दाखवा व कारवाई करायला सांगा, अशी सूचना तेव्हा राणेंनी मच्छीमारांना केली होती. आज पाच वर्षानंतर नीतेश स्वत:च मत्स्यविकास मंत्री बनले आहेत. त्यामुळे ‘एलईडी मासेमारी आता बंद होणार का’ हा प्रश्न त्यांनाही विचारला जाणार आहे. बंदर विकासमंत्री म्हणून कोकणातील लहान-मोठे बंदर विकासाचे प्रकल्प नीतेश राणे बऱ्यापैकी पूर्णत्वास नेतील आणि पूर्ण क्षमतेने ते सुरूदेखील करतील, याबद्दल सर्वांना विश्वास वाटतो. पण स्थानिक मच्छीमारांमध्ये सुरू असलेला संघर्ष हाताळताना त्यांची कसोटी लागण्याची शक्यता आहे. कारण रत्नागिरी-सिंधुदुर्गातील पारंपरिक आणि एलईडी पर्ससीनधारक मच्छीमार हे स्थानिकच आहेत. विशेष म्हणजे दोन्ही बाजूच्या मच्छीमारांमध्ये महायुतीचे पदाधिकारी व मतदारही आहेत. निवडणुका आल्या की, विविध पक्षात कार्यरत असलेले मच्छीमार आपापल्या पक्षाचे काम प्रामाणिकपणे करत असतात. त्यामुळे सद्यस्थितीत मच्छीमारांचा विषय हाताळणे ‘तसे म्हटले तर सोपे आणि तसं म्हटलं तर अवघड’ अशीच परिस्थिती आहे. पारंपरिक मच्छीमारांच्या आंदोलनाची धार आता पूर्वीसारखी राहिलेली नाही. पण एलईडी आणि परराज्यातील हायस्पीड ट्रॉलर्सचे अतिक्रमण नियमानुसार रोखले गेले पाहिजे, यासाठीचा त्यांचा आग्रह कायम आहे. हे सर्व पाहता नीतेश आपल्या मंत्रीपदाच्या काळात सर्वप्रथम कर्नाटकमधील हायस्पीड ट्रॉलर्सचा बंदोबस्त करण्यास प्राधान्य देतील. त्यादृष्टीने मत्स्य विभागाची यंत्रणा ते अधिक सक्षम करतील, अशी चर्चा मच्छीमारांमध्ये सुरू झाली आहे.

महेंद्र पराडकर