कोलवाळ तुरुंगात होणार व्यापक सुधारणा : मुख्यमंत्री
बदलांविषयीचे विधेयक येत्या विधानसभा अधिवेशनात
त. भा. प्रतिनिधी
पणजी : गोवा सरकार कोलवाळ येथील राज्यातील एकमेव तुरुंगात व्यापक सुधारणा घडवून आणणार आहे. पुढील आठवड्यात सुरू होणाऱ्या आगामी विधानसभा अधिवेशनात नवीन गोवा तुरुंग आणि सुधार सेवा विधेयक 2026 मंजूर केले जाणार असून काल मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. दुसऱ्या बाजूने कोलवाळ तुरुंगातील सध्यस्थितीबाबत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी पोलिस महासंचालकांना दिले आहेत.
अत्याधुनिक यंत्रणेने होणार निगराणी
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार या विधेयकात, कैद्यांकडून मोबाईल फोनच्या अनधिकृत वापरास प्रतिबंध घालण्यासाठी तुरुंगांमध्ये प्रगत सेल्युलर जॅमिंग आणि सेल्युलर डिटेक्शन प्रणाली स्थापित करण्याची तरतूद आहे. तुऊंगातून तात्पुरत्या सुटकेवर/रजेवर असलेल्या कैद्यांवर सरकार कैदी ट्रॅकिंग उपकरणांचा वापर करून इलेक्ट्रॉनिक निगराणी तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकणार आहे. तसेच उच्च-जोखमीचे कैदी, सराईत गुन्हेगार आणि कट्टर गुन्हेगारांच्या गुन्हेगारी कृत्यांपासून समाजाचे संरक्षण करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची जबाबदारी तुऊंग आणि सुधार सेवा महानिरीक्षक आणि पोलिसांची असेल, अशी तरतूद विधेयकात करण्यात आली आहे.
गोवा तुरुंग-सुधार विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतूदी
- कैद्याने केलेल्या गुह्यांवरुन हिस्ट्री शीटर, कैद्यांचे वर्गीकरण केले जाईल.
- इतर कैद्यांवर नकारात्मक प्रभाव टाकणाऱ्या कैद्यांचे मूल्यांकन होईल.
- आवश्यकतेनुसार कैद्यांना वेगळ्या बराकी/कोठड्यांमध्ये ठेवले जाईल.
- महिला कैदी आपल्या मुलांना सहा वर्षांची होईपर्यंत तुऊंगात ठेवू शकतील.
- तुरुंगात आईसोबत राहणाऱ्या मुलांना आरोग्य व इतर सुविधा पुरविल्या जातील.
- महिला कैद्याच्या लैंगिक छळाबद्दलच्या तक्रारीवर विनाविलंब कारवाई होईल.
- तृतीयपंथी पुरुंष, तृतीयपंथी महिलांसाठी स्वतंत्र कक्षांची तरतूद आहे.
- त्यांना आरोग्यसेवा, मानसिक-सामाजिक आधार आवश्यकतेनुसार मिळेल.
- तुरुंग कर्मचाऱ्यांच्या बदलीसाठी विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
- तुरुंगातील टोळीयुद्ध, धमकावणे हे प्रकार रोखण्यासाठी कडक व्यवस्था होईल.
- कैद्यांना समाजात सामावून घेण्यासाठी मदत, सवलती, सुविधा दिल्या जातील.