Kolhapur Road: शहरातील रस्त्यांचे खडी-डांबरही खाल्ले काय?, यंत्रणा नेमकी चुकतेय कुठे?
महापालिकेची यंत्रणा नेमकी कुठे चुकतेय, याचेही सिंहावलोकन करण्याची गरज
कोल्हापूर : ठराविक रस्ते वगळता सुमारे 750 किलोमीटरपैकी 100 रस्ते वाहतुकीस योग्य आहेत, असे तज्ञ सांगतात. दरवर्षी कोट्यावधी खर्च करुनही शहराची ओळख खड्डेपूर अशी का, हा प्रश्न आहे. खाबूगिरीने सर्वच विभागांना पोखरले आहे. महापालिकेची यंत्रणा नेमकी कुठे चुकतेय, याचेही सिंहावलोकन करण्याची गरज आहे.
शहरातील राष्ट्रीय महामार्ग, एकात्मिक विकास प्रकल्प आणि नगरोत्थान योजनेतील निवडक रस्ते सोडले तर खड्ड्यांतून रस्ता शोधावा लागत आहे. पहिल्याच पावसात वर्षभरात केलेले किमान 30 कोटींचे रस्ते वाहून गेले. विविध कारणांसाठी खोदकाम केलेल्या रस्त्यांचे रिस्टोरेशेन न केल्याने ते डर्टट्रॅक बनले आहेत.
रस्त्यांची अवस्था पाहून टक्केवारीसोबत संबंधितांनी खडी-डांबरही खाल्ले की काय? असा सवाल शहरवासीयांकडून केला जात आहे. मनपा हद्दीत 1200 किलोमीटरचे रस्ते येतात, नवीन रस्त्यांची बांधणी, दुरुस्तीसाठी किमान 150 कोटींचा निधी दरवर्षी येतो. सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत राज्य-जिल्हा मार्गासह किमान 4500 किलोमीटरचे रस्ते आहेत.
त्यावर 200 ते 300 कोटी रुपये खर्च केले जातात. जिल्हा परिषदेंतर्गत सुमारे 3500 किलोमीटरचे रस्ते आहेत. त्यासाठी 100 ते 125 कोटींचा निधी येतो. शहराच्या तुलनेत जिल्हा परिषद आणि सार्वजानिक बांधकाम विभागाने केलेल्या रस्त्यांचा दर्जा चांगला असतो. मग शहरातील रस्तेच का खराब होतात, हा प्रश्न आहे.
वाहतुकीचा ताण, पाण्याचा निचरा, रस्ते करण्याची घाई, खाबूगिरी, दर्जाहीन साहित्याचा वापर, चुकीची पद्धती आदी कारणाने रस्त्यांची वाट लागल्याची चर्चा आहे. दरवर्षी त्याच त्या रस्त्यांच्या प्रश्नी अडकून पडण्यापेक्षा यातून मार्ग काढण्यासाठी
काहीच उपाययोजना का होत नाही? हा प्रश्न आहे. काही जण विकासकामाच्या नावाखाली टक्केवारीत सामील झाल्यानेच कोल्हापूरची नवी ओळख खड्डेपूर अशी होत आहे. शहरातील सर्वच प्रमुख रस्त्यांत खड्डे असल्याने दम टाकतच वाहनधारकांना प्रवास करावा लागतो.
या रस्त्यावरील प्रवास म्हणजे शिक्षाच असल्याची भावना वाहनधारकांत आहे. दर 2 ते 5 फुटांवर मोठा खड्डा आहे. सलगपणे खड्ड्यांची मालिकाच असल्याने वाहनधारक वैतागले आहेत. खड्ड्यातील रस्त्यावरुन प्रवास म्हणजे वाहनासह शरीराचेही नुकसान होत आहे. या रस्त्यातील प्रवास कधी सुखकर होणार, असा प्रश्न आहे.
जबाबदारी कधी निश्चित होणार
रस्त्यांच्या दुरावस्थेची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. पेव्हर आणि हॉटमिक्स पद्धतीने केलेल्या रस्त्यासाठी 1 ते 3 वर्षापर्यंत डागडुजी करण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची असते. मुदत आहे, तोपर्यंतच रस्ते कसेबसे तग धरतात. किंवा मुदतीत खराब झाल्यास त्याची मलमपट्टी केली जाते.
मे महिन्यात पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी रस्त्यांचे सर्वेक्षण करुन डांबर-खडीचे योग्य मिश्रण घालून रोलींग करुन रस्त्यांची डागडुजी करणे गरजेचे आहे. मात्र तसे न होता, पावसाळा सुरु झाल्यानंतर माती मिश्रीत मुरूम टाकून पॅचवर्क केले जात असल्यानेच रस्ते खड्ड्यात गेल्याचे वास्तव आहे.
100 कोटी पाण्यात नकोत!
रस्ते बांधणी करतानाच ते नियमानुसार निविदा प्रक्रियेतील अटी, शर्थीप्रमाणे व्हावेत, त्याची शहानिशा केल्यास रस्ते खड्ड्यात जाण्याचे प्रमाण नक्कीच कमी होणार आहे. मात्र महापालिकेचा गलथान कारभारच शहरवासीयांच्या जीवावर आला आहे. 100 कोटी खर्चून काही रस्त्यांची बांधणी होत आहे. दर्जा राखला न गेल्याने मागील रस्ते बांधणीप्रमाणे 100 कोटींतून केलेले रस्ते याच पावसाळ्यात पाण्यात गेले असल्याची तिखट प्रतिक्रिया शहरवासीयांतून उमटत आहे.
रस्त्यांचा दर्जा राखला जाईल, याची काळजी घेऊ
"विभागीय कार्यालयातील सर्व उपशहर अभियंता आणि कनिष्ठ अभियंत्यांनी रस्त्याच्या कामावर प्रत्यक्ष हजर असलेच पाहिजे, असा नियम प्रशासकांनी केला आहे. त्याची कडक अंमलबजावणी केली जाईल. रस्त्याच्या कामात वापरात येणारी खडी, डांबर हे निविदेतील अटी-शर्थीप्रमाणेच असावे, यासाठी नियमित तपासणीचे आदेश दिले आहेत."
- रमेश मस्कर, शहर अभियंता, महापालिका, कोल्हापूर