जिल्हा बँकेतचं ठरतयं कोणाला पाडायचं ते...! विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एका नेत्याचे सूचक विधान

गत विधानसभेची रणनिती जिल्हा बँकेत ठरली; सहकाराच्या राजकारणाची विधानसभा निवडणुकीला किनार 

कृष्णात चौगले कोल्हापूर

कोल्हापूर जिल्हा बँक म्हणजे शेतकऱ्यांची अर्थवाहिनी. ग्रामीण अर्थकारणाच्या नाड्या या बँकेशी जोडल्या आहेत. साहजिकच जिल्हा बँकेवर ज्या पक्षाची अथवा गटाची सत्ता आहे, त्यांची स्थानिक स्वराज्य संस्थेसह राज्याच्या राजकारणाची वाट सुकर होत असल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे या बँकेतून अनेकदा जिल्ह्याच्या राजकारणाची समिकरणे ठरली आहेत. विधानसभा निवडणुकीत कोणाला निवडून आणायचे याच्याऐवजी कोणाला पाडायचे याचे धोरण जिल्हा बँकेत ठरते. आणि त्याचाच फटका गेल्या विधानसभा निवडणुकीत मला बसला आहे, असा खळबळजनक खुलासा जिल्ह्यातील एका नेत्याने 'तरुण भारत संवाद'च्या प्रस्तुत प -तिनिधींशी बोलताना केला.

जिल्हा बँकेची गत निवडणूक पक्षीय ऐवजी गटातटाच्या पातळीवर झाली. अन्य राखीव जागांसाठी माजी खासदार संजय मंडलिक यांनी विरोधात मोट बांधली आणि त्यांना यश देखील मिळाले. बँकेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) जनसुराज्य, शिवसेना (शिंदे गट), भाजप असे सर्वपक्षीय संचालक आहेत. निवडणुकीनंतर राजकीय पादत्राणे बाहेर ठेवून कारभार सुरु असल्याचे प्राथमिक चित्र होते. पण एका नेत्याच्या हट्टासाठी संचालक मंडळाच्या बैठकीत विरोध झालेला पोटनियम दुरुस्तीचा विषय २०२२-२३ च्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केल्यामुळे बँकेत काहीअंशी कुरघोडीचे राजकारण पहावयास मिळत आहे. काही प्रमुख नेतेमंडळींनी बँकेच्या निवडणुकीत आपल्या विरोधात जाऊन यशस्वी झालेल्या संचालकांचे उट्टे काढण्यासाठी आणि आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रक्रिया संस्था गटाची फोड केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे सद्यस्थितीत सभासदांच्या दृष्टीकोनातून बँकेचा कारभार आदर्शवत असला तरी अंतर्गत पातळीवर जोरदार राजकीय घुसळण सुरू आहे. या सर्व राजकीय घडामोडी सर्वसामान्य सभासदांपर्यंत पोहोचत नसल्या तरी आजतागायत बँकेत ठरलेल्या राजकीय डावपेचामुळे विधानसभा निवडणुकीत अनेक नेत्यांना 'राजकीय बसपाळी' घ्यावी लागली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीतही जिल्हा बँकेचे राजकारण प्रतिबिंबित झाल्याचे पहावयास मिळाले. त्यामुळेच करवीर विधानसभा मतदारसंघातून माजी खासदार संजय मंडलिक यांची मोठी पिछाडी झाली.  

जिल्ह्यातील पक्षीय राजकारण काहीही असले तरी सहकाराच्या राजकारणात सध्या पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, काँग्रेसचे नेते सतेज पाटील, जनसुराज्य शक्ती पक्षाचे नेते आमदार डॉ. विनय कोरे आदी प्रमुख नेत्यांची सहकार आघाडी आहे. गोकुळच्या गतनिवडणुकीतही काहीअंशी हाच फॉर्म्युला राबविला गेला. त्यामुळे शिखर सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून या नेत्यांची जिल्ह्याच्या राजकारणावर पकड आहे. साहजिकच विधानसभा निवडणुकीत कोणाला बळ द्यायचे आणि कोणाचा 'करेक्ट कार्यक्रम' करायचा याची रणनिती जिल्हा बँकेत ठरत असल्याचे अनेक निवडणुकांच्या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे काही माजी आमदारांनी या इतिहासाचे अवलोकन करून काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये कोणत्याही नेत्यावर विसंबून न राहता स्वतःच्या ताकदीवर गड जिंकण्याची तयारी सुरू केली आहे.

 बेरजेच्या राजकारणावर सर्वाधिक भर

साधारणतः १० ते १२ ऑक्टोबर दरम्यान विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. सुमारे ४० दिवसांचा निवडणूक कार्यवम गृहित धरल्यास प्रत्यक्ष मतदानासाठी केवळ दोन महिने उरले आहेत. त्यामुळे महायुती आणि महाविकास आघाडीतील इच्छुकांकडून निवडणूक लढविण्याची जोरदार तयारी सुरू केली आहे. गतनिवडणुकीत झालेल्या चुका सुधारून बेरजेच्या राजकारणातून कोणत्याही परिस्थितीत 'जिंकायचाचं' अशी खूणगाठ त्यांनी बांधली आहे. त्यासाठी विरोधकांकडील दुसऱ्या फळीतील नेत्यांसह स्थानिक पातळीवरील कार्यकर्ते आपल्या तंबूत घेण्यासाठी इच्छूकांनी जोरदार मोर्चेबांधणी केली आहे.

सोयीच्या राजकारणाची शक्यता

आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुती विरूद्ध महाविकास आघाडी अशी प्रमुख लढत होणार आहे. पण जिल्ह्यातील सहकाराच्या माध्यमातून या निवडणुकीमध्ये सोयीचे राजकारण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात प्रचारासाठी एका व्यासपीठावर दिसणाऱ्या नेत्यांनी अंतर्गत पातळीवर विरोधी उमेदवाराला रसद पुरवली तर नवल वाटण्याची गरज नाही.

उट्टे काढले जाणार की सहकारातील मैत्री जपणार ?

जिल्ह्यातील सहकार आघाडीतील काही नेते एका साखर कारखान्याच्या निवडणुकीत परस्पर विरोधात गेले. त्यामुळे एक नेत्याची विजयी परंपरा खंडीत झाली. हा पराभव संबंधित नेत्याच्या जिव्हारी लागला आहे. परिणामी त्यांच्याकडून आगामी विधानसभा निवडणुकीत सहकार आघाडीतील मैत्री जपली जाणार की पराभवाचे उट्टे काढले जाणार याची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा सुरू आहे.