कोल्हापुरात होते हायकोर्ट अन् सुप्रीम कोर्ट

कोल्हापूर / सौरभ मुजुमदार : 

कोल्हापूर अर्थात करवीर संस्थानचा राज्यकारभारही तेवढाच शाही, नेटका आणि नियोजनबद्ध होता. येथील राजघराण्यातील प्रत्येक पिढीने प्रजेच्या विकास व संरक्षणासाठी प्रयत्न केले. याच व्यवस्थेचे एक वैशिष्ट्या म्हणजे येथील चोख, पद्धतशीर आणि विश्वासार्ह, जलद कृतीशील न्यायव्यवस्था होय. यामध्ये संस्थानातील हायकोर्ट, सुप्रिम कोर्टाचा समावेश होतो. करवीर संस्थानात ही व्यवस्था असल्याचे शिक्के आजही पहायला मिळत आहेत.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी अल्पकाळातच लोकहिताचे शेकडो वटहुकूम काढले. त्यांच्यानंतर छत्रपती राजाराम महाराजांनी संस्थानचा राज्यकारभार हाती घेतला. त्यांनी देखील अनेक निर्णायक धाडसी योजनांची अंमलबजावणी केली. करवीर संस्थानात न्यायव्यवस्थेबाबतही छत्रपती राजाराम महाराज यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला. 31 मे 1931 रोजी संस्थानात स्वतंत्र हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टाची त्यांनी घोषणा केली. अर्थात न्यायदानात स्थैर्य व न्यायाबद्दल कोल्हापूर दरबारने त्यासाठी स्वतंत्र कायदाही केला.

संस्थांनात हायकोर्टकरिता तीन न्यायमूर्तींची नेमणूक करण्यात आली. एक कोर्ट ओरिजनल साईडचे कामाकरिता आणि दुसरे दोघांचे बेंच अपील व तपासणी अशा कामाकरिता होते. सुप्रीम कोर्टकरिता सहा न्यायमूर्तींचे एक पॅनल नेमले गेले. कमीत कमी दोनपासून चार लोकांचे बेंच पुढे काम चालत असे. त्यांनी आपला अभिप्राय हुजूरकडे सादर करावयाचा व तो हुजूरून मंजूर झाल्यावर अंतिम आदेश होत असे, अशी तरतूद इंग्लंडमधील प्रीव्ही कौन्सिलच्या धर्तीवरच केली गेली होती.

संस्थानात स्वतंत्र अधिकाराचे हायकोर्ट स्थापन झाल्यामुळे सहाजिकच सर्व कनिष्ठ कोर्टाच्या कामकाजावर योग्य नियंत्रण आले. त्यामुळे न्यायदानाबद्दल वचक वाढू लागला, सामान्य जनतेच्या संस्थानच्या या न्यायव्यवस्थेवर आपोआपच विश्वास वाढू लागला. न्यायदानाबाबत ही गोष्ट खरोखरच अभिमानास्पद ठरली गेली. साहजिकच त्यामुळे कोल्हापूर हायकोर्टचा विस्तार वाढतच गेला.

कालांतराने 1 मार्च 1946 पासून 30 जून 1947 पर्यंत कोल्हापूर हायकोर्ट हे आसपासची काही संस्थाने व कोल्हापूर यांचे ‘जॉईंट हायकोर्ट’ म्हणून कार्यरत राहिले. 1931 ला सुप्रीम कोर्टची स्थापना झाल्यावर सुप्रीम कोर्टाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून कृ. ना. पंडितराव यांची न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक झाली. जे 1898 पासून संस्थानच्या न्यायव्यवस्थेत कार्यरत होते. 1931 ते 1941 या काळात त्यांनी सुप्रीम कोर्टची धुरा सांभाळली. सर रघुनाथ व्यंकोजी सबनीस आणि रामचंद्र रघुनाथ शिरगांवकर यांनीही न्यायमूर्तींची जबाबदारी पार पाडली.

पुढे 1 मार्च 1949 रोजी इतर संस्थाने विलिनीकरणाबरोबर कोल्हापूर संस्थानचे देखील मुंबई राज्यात विलीनीकरण करण्यात आले आणि करवीर संस्थानच्या न्यायव्यवस्थेतील सामान्य जनतेची विश्वासार्हता जपलेले कोल्हापूरचे हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट यांचे कार्य आपोआपच संपुष्टात आले. परंतु सामान्य जनतेला न्याय देणाऱ्या या ऐतिहासिक वास्तू मात्र आजही ताठ मानेने या घटनेची साक्ष देत भक्कमपणे उभ्या आहेत. धावपळीच्या जीवनातून आपण क्षणभर जरी त्या वास्तूनजीक गेलात तर कदाचित त्या आपल्याशी हाच संवाद साधत आहेत, असा अनुभव मात्र नक्की येतो आहे.