बिद्री कारखान्याच्या डिस्टिलरी प्रकल्पाचा परवाना निलंबित; राज्य उत्पादन शुल्कच्या आयुक्तांची कारवाई

१२ कोटी ८२ लाख रकमेचा शासकीय महसूल बुडविण्याचा हेतू असल्याचे अहवालात केले स्पष्ट

 कृष्णात चौगले कोल्हापूर

बिद्री येथील दुधगंगा वेदगंगा सहकारी साखर कारखान्याच्या डिस्टिलरी प्रकल्पाचा परवाना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी यांनी तत्काळ निलंबित केला. दोन दिवसांपूर्वी या साखर कारखान्यातील डिस्टिलरी प -कल्पाची अचानक चौकशी केली होती. या चौकशीअंती उत्पादन शुल्क विभागाने अनेक निष्कर्ष नोंदवून परवाना निलंबित करण्याची सोमवारी कारवाई केली.

बिद्री कारखान्याच्या डिस्टिलरी प्रकल्पाची राज्य उत्पादक शुल्क विभागाने शनिवारी आणि रविवारी अचानकपणे चौकशी केली होती. यामध्ये कारखान्यातील नळी आणि मद्याच्या साठ्यासह डिस्टिलरी प्रकल्पाच्या अन्य बाबींमध्ये तफावत असल्याचे 'उत्पादन शुल्क'च्या अधिकाऱ्यांना आढळले. प्रत्यक्षात कारखान्याकडे असलेल्या अतिरिक्त मळीपासून कमीतकमी २४५ लिटर उतारा गृहित धरल्यास त्यापासून ५ लाख १२ हजार ८१८ इतके मद्यार्क तयार झाले असते. या मद्यार्कावर २५० रूपये प्रति प्रुफ लिटर इतके उत्पादन शुल्क आकारल्यास १२ कोटी ८२ लाख ४ हजार ५०० इतके उत्पादन शुल्क प्राप्त झाले असते. एवढ्या मोठ्या रकमेचा महसूल बुडविण्याचा कारखाना प्रशासनाचा हेतू असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे कारखान्याच्या डिस्टिलरी प्रकल्पाचा परवाना राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. विजय सुर्यवंशी यांनी तत्काळ निलंबित केला आहे.

उत्पादक शुल्क विभागाच्या चौकशीनंतर या विभागाने काढलेल्या निष्कर्षानुसार कारखान्याच्या मळीच्या साठ्यात तफावत आढळली असून मुंबई मळी नियमांचे उल्लंघन केले असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. मळी साठवणुकीच्या टाक्या गेंजिग चार्ट नुसार प्रमाणित नाहीत. स्टोअरेज ट्रॅक, डिनेचरेट रूम आदी संवेदनशील भागास कुलूप न लावता ठेवल्यामुळे संबंधित नियमांचे उल्लंघन झाले आहे. अतिरिक्त मद्य साठा आउळून आला असून वारंवार सूचना देवूनही कागदपत्रांची पुर्तता केलेली नाही. तसेच ५६६ मे.टन इतक्यता मळीचा साठा कमी आढळून आला असल्यामुळे अवैयरित्या या मळीचा गैरवापर केला असल्याचे स्पष्ट होते. याद्वारे ५ कोटी ७९ लाख रूपये रकमेचा शासकीय महसूल बुडविला असल्याचे निष्पन्न होत असल्याचे उत्पादन शुल्क विभागाच्या अहवालात स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी उत्पादन शुल्क विभागाच्या पूर्व परवानीशिवाय आसवनी प्रकल्पाची उभारणी सुरु केली होती. याबाबत उत्पादन शुल्क विभागाकडून कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यामुळे या बिद्री साखर कारखाना प्रशासनाने वारंवार नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर कृत्य केले असल्याचे चौकशी अहवालात स्पष्ट केले आहे.

*परवाना निलंबनाच्या कारवाईमुळे बिद्री परिसरात खळबळ* 

दोन दिवस केलेल्या चौकशीनंतर अखरे राज्य उत्पादक शुल्क विभागाने कारखान्याच्या डिस्टिलरी प्रकल्पाचा परवाना निलंबित केल्यामुळे साखर कारखाना परिसरात खळबळ उडाली आहे. शेतकऱ्यांना सर्वाधिक दर देणारा कारखाना अशी ओळख असली तरी या कारवाईमुळे कार्यक्षेत्रात उलटसुलट चर्चेला ऊत आला आहे.