मंत्री भुजबळांनी राजीनामा देऊन मराठा आरक्षणावर बोलावे; महसूल व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
राज्यात तेढ निर्माण होण्याची शक्यता; छगन भुजबळ यांनी संयम बाळगण्याची गरज; अंबाबाई मंदीर परिसरात प्रसार माध्यमांशी साधला संवाद
कोल्हापूर प्रतिनिधी
मराठा विरुद्ध ओबीसी असा सुरु असलेला वाद निरर्थक आहे. ओबीसीचा मुद्दा पुढे करुन आंदोलन करण्याची काही गरज नाही. कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कमी करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भुमिका सरकारची नाही. तरीही मंत्री छगन भुजबळ राज्यात जातीय तेढ निर्माण होईल अशी विधाने करत आहेत. त्यांच्या या विधानांमुळे राज्यातील महायुती सरकारमध्ये एकवाक्यता नसल्याचा संदेश राज्याभर जात आहे. त्यामुळे मंत्री भुजबळ यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा देवून मराठा आरक्षणावर बोलावे, असे वक्तव्य महसूल व दुग्धविकास मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले.
मंत्री विखे-पाटील मंगळवारी कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते. यावेळी त्यांनी करवीर निवासिनी अंबाबाईचे दर्शन घेतले. यानंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधत असताना त्यांना मराठा आरक्षणाबाबत विचारले असता, त्यांनी मंत्री छगन भुजबळ यांच्या टिका करत त्यांच्या भुमिकेवर आक्षेप घेतला.
मंत्री विखे-पाटील म्हणाले, कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरु आहेत. मराठा आरक्षणासंदर्भात जे आंदोलन सुरु आहे त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने आपली भुमिका स्पष्ट केली पाहिजे. मंत्री भुजबळ आज ज्या पद्धतीने मराठा व ओबीसी आरक्षणाबाबत वक्तव्य करत आहेत, त्यावरुन राज्यात जातीय तेढ निर्माण होण्याची भिती आहे. मंत्री भुजबळ यांच्यासारख्या नेत्याकडून अशी अपेक्षा नसल्याची टिका मंत्री विखे-पाटील यांनी केली.
ते पुढे म्हणाले, मंत्री भुजबळ यांनी ओबीसींचा मुद्दा पुढे करुन आंदोलन करण्याची गरज नाही. त्यांच्याकडून सुरु असलेल्या वक्तव्यांमुळे राज्य सरकारमध्ये एकवाक्यता नसल्याचा संदेश जात असून सरकारबाबतची विश्वासार्हता कमी होत आहे. त्यामुळे मंत्री भुजबळ यांनी संयम बाळगण्याची गरज आहे. त्यांच्याबद्दल आज लोक आदराने बोलत आहेत. मात्र त्यांच्याकडून अशाच पद्धतीचे विधाने सुरु राहिल्यास त्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याची मागणी करावी लागेल. तसेच त्यांच्याबाबत वेगळी भुमिका घेण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सरकारने विचार केला पाहिजे, असेही मत मंत्री विखे-पाटील यांनी वक्त केले.