दिलेल्या आरक्षणाबद्दल माझ्याही मनात शंका; फोडाफोडीचे राजकारणाने सत्ता मिळवणे हे भाजपचे धोरण- शरद पवार

फोडाफोडीचे राजकारण करून सत्ता मिळवायची हा भाजपाचा धोरणत्मक कार्यक्रम आहे. राज्य अस्थिर करण्यासाठी ईडी, सीबीआय'चा वापर केला जातं असल्याचा आरोप जेष्ठ नेते शरद पवार यांनी केला आहे. तसेच इंडिया आघाडीमध्ये काही ठिकाणी मतभेत असल्याचं मान्य करण्यात येऊन लवकरच त्यावर तोडगा काढण्यात आम्ही यशस्वी होऊ असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. त्याच प्रमाणे भारत छोडो न्याय यात्रेचा मोठा परिणाम येत्या लोकसभेच्या निवडणूकांवर होणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं असून केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याची वेळ आली असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.

डाव्या चऴवळीचे नेते दिवंगत कॉम्रेड गोविंदराव पानसरे यांच्या स्मृतीस्थळाचं उद्गाटन जेष्ट नेते शरद पवार यांच्या हस्ते झालं. या उद्धाटन सोहळ्यानिमित्त ते दोन दिवस कोल्हापूरात होते. काल त्यांनी कोल्हापूरात उतरल्यावर कोल्हापूरचे श्रीमंत शाहू महाराज छत्रपती यांची भेट घेतली. लोकसभेच्या पार्श्वभुमीवर शाहू महाराज छत्रपती यांच्या भेटीमुळे लोकसभेची समीकरणं गतीमान झाल्याचं दिसायला मिळत आहे.
आज सकाळी बारामतीला निघण्यापुर्वी त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी इंडिया आघाडीवर भाष्य केलं. "इंडिया आघाडीत असलेले पक्षांनी एकत्रित कांम करावं अशी सगळ्यांचीच इच्छा आहे. उत्तर प्रदेश आणी पश्चिम बंगलमधे थोडे वाद आहेत. पण ते लवकरच मिटतील बाळासाहेब आंबेडकर यांच्यासोबत आमची चर्चा झालेली आहे. भारत जोडो यात्रेचा आगामी निवडणुकीत सकारात्मक परिणाम होणार." असं त्यांनी सांगितलं.

भाजपवर टिका करताना शरद पवार म्हणाले, "फोडाफोडीचे राजकारण करून सत्ता मिळवायची हा भाजपाचा हा धोरणत्मक कार्यक्रम आहे. काही राज्य अस्थिर कशी करता येतील यासाठी भाजपकडून ईडी, सीबीआय'चा वापर केला जातं आहे. तसेच सरकारने घेतलेला कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय चुकीचा असून सध्या मुख्य बाजारपेठ बांगलादेश आहे. शेतकऱ्यांचे मागचे आंदोलन एक वर्षभर केले त्यावेळी मागण्या त्यांच्या मान्य केल्या. मात्र आता पुन्हा केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी पुन्हा आंदोलन करत आहेत." असाही आरोप त्यांनी केला.

आपल्या पक्षाच्या परिस्थितीवर भाष्य करताना असाच प्रकार काही वर्षापुर्वी घडला होता. 1980 मध्ये 59 आमदार सोडून गेले होते त्यापैकी 6 सोडून सगळे गेले. पण त्यापैकी 95% आमदार पडले. यावेळी सुद्धा त्याची पुनरावृत्ती होईल. असे त्यांनी म्हटलं आहे.
सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणावर बोलताना राज्य सरकारने दिलेल्या आरक्षणाबद्दल माझ्या मनातही शंका आहे. पण हा प्रश्न सुटला तर मला आनंदच होईल. यापुर्वी 2014, 2018 आणि आताही तोच draft सादर करण्यात आला आहे. पण जात निहाय जनगणना करावी अशी आमची मागणी असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.