Kolhapur Khandpith: खंडापीठासाठी सकारात्मक हालचाल, कौटुंबिक कोर्ट आता बावडा इमारतीत
कौटुंबिक न्यायालय कसबा बावडा येथील न्यायसंकुलामध्ये स्थलांतरित केले
कोल्हापूर : मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे व्हावे, यासाठी 30 वर्षांपासून कोल्हापूरसह सहा जिह्यातील वकील लढा देत आहत. या लढ्याला यश येण्याची आशा आता पल्लवीत झाली आहे. सीपीआर समोरील जुन्या इमारतीमधील कौटुंबिक न्यायालय कसबा बावडा येथील न्यायसंकुलामध्ये स्थलांतरित केले.
यामुळे कोल्हापूर खंडपीठासाठी सकारात्मक हालचाली सुरु असल्याचे दिसत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे स्थापन व्हावे. यासाठी खंडपीठ कृती समितीने सातत्याने पाठपुरावा ठेवला. यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने 19 जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर निर्णय घेऊ, असे सांगितले.
पावसाळी अधिवेशनात ही औपचारीक भेट होण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी यापूर्वी कार्यक्रमामध्ये न्यायव्यवस्थेचे विकेंद्रीकरण केल्यास जलद गतीने न्याय मिळू शकतो असे सांगितले. तसेच कोल्हापुरात खंडपीठ होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त केले होते. दोनच दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयातील एक न्यायमूर्ती कोल्हापूर येथे आले होते.
त्यांनी कसबा बावडा येथील न्यायसंकुल तसेच सिपीआर समोरील जुन्या न्यायालयाची हेरिटेज वास्तू या दोनही इमारतींची पाहणी केली होती. यावेळी या न्यायमूर्तींनी सीपीआर समोरील हेरिटेज वास्तू सर्किटबेंचसाठी योग्य असल्याचे सांगितले होते.
यानंतर दोनच दिवसांत या जुन्या इमारतीमधील कौटुंबिक न्यायालय बावडा येथील मुख्य इमारतीमध्ये स्थलांतरित करण्यात आले आहे. या सर्व घडामोडी पाहता, लवकरच कोल्हापूर खंडपीठाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यामुळे नागरिकांना दिलसा मिळणार आहे.
जागा आरक्षित, निधीची तरतूद, केवळ मंजुरीच बाकी खंडपीठासाठी शेंडा पार्क येथील 27 एकर जागा आरक्षित आहे. असा शेराही यावर मारला आहे. याचसोबत फडणवीस यांनी निधीची तरतुद केली आहे. तात्पुरत्या स्वऊपात खंडपीठाचे कामकाज जिल्हा न्यायालयाच्या जुन्या इमारतीमध्ये सुरु करण्यात येऊ शकते.
पुणेचा प्रश्न यापूर्वीच निकाली मुंबइ उच्च न्यायालयाच निवृत्त न्यायाधी श मोहित शहा यांनी दिलेल्या 52 पानी अहवालामध्ये खंडपीठासाठी केवळ कोल्हापूरचाच विचार व्हावा, पुण्याचा नको असा स्पष्ट शेरा दिला आहे. मात्र तरीही पुणे येथून कोल्हापूर खंडपीठासाठी काही वकील आणि लोकप्रतिनिधी खोडा घालत आहेत. आता कोल्हापुरात महायुतीचे 2 खासदार आणि 10 आमदार आहेत. या सर्व लोकप्रतिनिधींनी रेटा लावण्याची गरज आहे.