Kolhapur Khandpeeth : कोल्हापुरात 80 वर्षापूर्वीच संयुक्त हायकोर्ट, काय होती नियमावली?
वकील संघटना, पक्ष, संघटनांनी या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा केला
By : मानसिंगराव कुमठेकर
सांगली : गेली काही वर्षे उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूरमध्ये व्हावे, यासाठी आंदोलने सुरु आहेत. मात्र स्वातंत्र्यपूर्व काळात तत्कालीन 16 दक्षिणी संस्थानिकांनी 1945 साली कोल्हापूरमध्ये बैठक घेऊन संयुक्त हायकोर्ट स्थापन करण्याची घोषणा केली.
त्यासाठी स्वतंत्र अशी नियमावली तयार झाली. 80 वर्षांपूर्वी घोषित झालेल्या या हायकोर्टाची संबंधित नियमावली मिळाली असून मिरज इतिहास संशोधन मंडळाच्या कुमठेकर संग्रहात आहे. गेली 40वर्षांहून अधिक काळ सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि सोलापूर या सहा जिह्यांसाठी उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ कोल्हापूर येथे व्हावे, यासाठी आंदोलने सुरू आहेत.
नागरिकांसह वकील संघटनांनी वेगवेगळ्या मार्गांनी निवेदने देऊन, आंदोलने करून कोल्हापुरात खंडपीठ निर्मितीसाठी आग्रह धरला आहे. यासंबंधी राज्य आणि देश पातळीवरही चर्चा झाली आहे. मुंबई येथे उच्च न्यायालयात जाण्याचा पक्षकारांचा आणि वकीलांचा वेळ आणि खर्च कमी व्हावा, या हेतूने कोल्हापूर येथे खंडपीठ व्हावे, ही मागणी जोर धरू लागली आहे.
वकील संघटनांनी व वेगवेगळ्या पक्ष, संघटनांनी या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा केला आहे या सर्वांच्या आंदोलनाला यश येऊन कोल्हापुरातील खंडपीठ होण्याचा आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. लवकरच त्याबाबत घोषणाही होण्याची शक्यता आहे. मात्र, सुमारे 80 वर्षांपूर्वी कोल्हापूर येथे झालेल्या दक्षिण महाराष्ट्रातील संस्थानिकांच्या बैठकीत संयुक्त हायकोर्ट स्थापनेची घोषणा करण्यात आली होती.
त्यासाठी स्वतंत्र नियमावलीही करण्यात आली. 8 जानेवारी 1945 रोजी दक्षिण महाराष्ट्रातील तत्कालीन 16 संस्थानिकांनी कोल्हापूर मध्ये एकत्र येत संयुक्त हायकोर्ट स्थापनेसंदर्भात चर्चा केली होती. त्यासाठी 79 हजार 620 रुपयांचा निधी गोळा करण्याचा संकल्प केला. त्या संदर्भात हालचालीही सुरू झाल्या.
हायकोर्ट स्थापनेसाठी कोल्हापुरात एकत्रित आलेल्या संस्थानांमध्ये कोल्हापूर, अक्कलकोट, औंध, भोर, जमखंडी जत, कुरुंदवाड सीनियर, कुरुंदवाड ज्युनियर, मिरज सीनियर, मिरज ज्युनिअर, मुधोळ, फलटण, रामदुर्ग, सांगली, सावनूर आणि सावंतवाडी या16 संस्थानांचा समावेश होता. या संस्थांनानी मिळून संयुक्त हायकोर्ट स्थापनेसंदर्भात एक स्वतंत्र योजना आखण्यात आली.
हायकोर्ट संदर्भात नियम आणि कामकाजाचे स्वरूप ठरवण्यासाठी जॉईंट हायकोर्ट ऑ र्गनायझेशन स्थापन करण्यात आले. या हायकोर्ट स्थापनेसाठी स्वतंत्र कायदा ही पारित करण्यात आला. हायकोर्ट कसे असावे, हायकोर्टाची रचना कशी असेल, त्यांचे काम काय असेल, न्यायाधीशाची पात्रता, कामकाजाचे स्वरूप, कर्मच्रायांची नेमणूक, हायकोर्टात दाखल होणाऱ्या केसेसचे स्वरूप, हायकोर्टाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या निकालांचे स्वरूप कसे असेल, न्याय पद्धती कशी असेल अशा न्यायालयासंदर्भातील अनेक बाबींचा ऊहापोह होऊन हायकोर्टासंदर्भातील एक योजना आखण्यात आली.
दक्षिण महाराष्ट्रातील संस्थानिकांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या जॉईंट हायकोर्ट ऑर्गनायझेशनच्या या नियमावलीची पुस्तिका उपलब्ध झाली आहे. त्यावरून 80 वर्षांपूर्वी कोल्हापुरात स्थापन होणारे संयुक्त हायकोर्ट कसे होते याची कल्पना येते. सदरच्या हायकोर्ट स्थापन करण्याच्या निर्णयानंतर पुढे काही संस्थांनानी त्यांनी त्यास फारसा प्रतिसाद दिला नाही. शिवाय लवकरच संस्थाने विलीन होण्याची प्रक्रिया सुरु झाल्याने या संयुक्त हायकोर्टच्या निर्मितीला मूर्त स्वरूप आले नसल्याचे दिसते.