कोल्हापूरच्या पदरी पुन्हा निराशा
कोल्हापूर :
महायुती सरकारच्या अर्थसंकल्पाकडे कोल्हापूरकरांच्या नजरा होत्या. नाविण्यपूर्ण योजनेसाठी तसेच विकासकामांसाठी निधी मिळेल असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र, कोल्हापूरसाठी विशेष अशा निधीची तरतूद केलेली दिसत नाही. यामुळे पुन्हा कोल्हापूरच्या पदरी निराशा आली असून राज्यशासनाने कोल्हापूरकांना ठेंगा दाखविल्याची प्रतिक्रिया जनतेतून उमटत आहेत.
कोल्हापूर हा राजकीयदृष्टया महत्वाचा जिल्हा आहे. कोणतीही निवडणूक असली की येथून प्रचाराचा नारळ फोडला जातो. परंतू निधी वाटप करायचे असल्यास कोल्हापूरकडे दुर्लक्ष होते. शासकीय पातळीवरून आतापर्यंत वारंवार दिसून आले आहे.
विधानसभेची निवडणूकीवेळी कोल्हापूरमध्ये महायुतीने राज्यातील प्रचाराचा नारळ फोडला. यावेळी 10 कलमी वचनामा जाहीर केला. यामध्ये लाडकी बहिनींना 1500 वरून 2100 रूपये करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले होते. यासह अन्यही घोषणा झाल्या होत्या. निवडणूकीनंतर राज्यात महायुतीचे पुन्हा सरकार आले. यामुळे कोल्हापुरात जाहीर झालेला वचनाम्याची पूर्तता होईल. तसेच कोल्हापूरसाठी भरीव निधी मिळेल, अशी अपेक्षा होती. परंतू पहिल्या अधिवेशनात यापैकी बहुतांशी घोषणाकडे राज्यशासनाने बगल दिली आहे. एक तालुका एक बाजार समिती करण्यासह विविध शासकीय विभागाना जाहीर केलेला निधी सोडला तर कोल्हापूरसाठी विशेष असा निधी जाहीर झालेला नाही. कोल्हापुरातील रस्ते, उडाणपुल, पंचगंगा नदी, रंकाळा तलाव प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी बजेटमधून निधी मिळेल, असे अपेक्षित होते. परंतू यासंदर्भात विशेष अशी काही तरतूद करण्यात आलेली नाही. आता पुढील वर्षी होणाऱ्या बजेटपर्यंत प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
- अंबाबाई मंदिर, जोतिबा मंदिर विकासासाठी निधीची प्रतिक्षाच
भाविकांची वाढती लोकसंख्या आणि त्यांच्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या सोय-सुविधा डोळ्यासमोर ठेवून अंबाबाई परिसर विकास आराखडा तयार केला आहे. हा आरखड्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी मंदिर परिसरातील रहिवाशी, दुकानदार व व्यापारी यांच्याकडून जागा मिळण्यासाठी मत परिवर्तनही करण्यात प्रशासनाला यश आले. संबंधितांना जागेचा मोबदाला देण्याची तयारी शासनाने दाखवली आहे. निधी मिळून आराखड्याची अंमलबजावणी होईल, अशी कोल्हापूरकरांची मनसिकता झाली आहे. पहिल्या टप्प्यात किमान 500 कोटींची आवश्यकता आहे. जोतिबा परिसर विकास आराखड्यासाठी 500 कोटींच्या निधी अपेक्षित धरले होते. महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतरच्या पहिल्या बजेटमध्ये या निधीची तरतूद होईल, असे अपेक्षित होते. परंतू तसे काहीच झालेले नाही. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेषबाब म्हणून दोन्ही आराखड्याच्या निधी देण्यासाठी पुढाकार घेणे गरजेचे असल्याच्या भावना कोल्हापूरकरांकडून व्यक्त होत आहे.
- मेट्रो सिटीना झुकते माप
बजेटमध्ये मुंबई, पुणे, नागपुर अशा मेट्रो सिटीसाठी भरीव निधीची तरतूद केली आहे. सिंधुदुर्गतील विविध विकासकामांसाठी 158 कोटींची तरतूद केली आहे. गडचिरोलीसाठी 500 कोटींची तरतूद केली आहे. परंतू पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगलीकडे मात्र, दुर्लक्ष झाल्याचे दिसून येत आहे.