Kolhapur court security | कोल्हापूर जिल्हा न्यायालय सुरक्षा: पोलीस प्रशासनाच्या उपाययोजनांवर सर्किट बेंचचे समाधान
कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयात आता कायमस्वरूपी पोलीस चौकी?
कोल्हापूर -जिल्हा न्यायालयामधील सुरक्षेबाबतची माहिती गुरुवारी पोलीस प्रशासनाने सर्किट बेंचच्या डिव्हीजन बेंचसमोर सादर केली. पोलिसांनी सादर केलेल्या उपाय योजनांबाबत सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती एम. जे. जामदार, न्यायमूर्ती पी. एस. पाटील यांनी समाधान व्यक्त केले. याचसोबत मारहाणीच्या घटनेनंतरच्या वकीलांच्या वर्तणुकीबाबत नाराजी व्यक्त करत घटनेच्यावेळी सीसीटीव्हीबाबत छेडछाड झाली काय, असा सवालही उपस्थित केला.
७ मार्च रोजी जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या आवारात महिला वकीलेस मारहाण करण्यात आली होती. या प्रकरणाची न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमधील न्यायमूर्ती एम. जे. जामदार, न्यायमूर्ती पी. एस. पाटील यांच्या डिव्हीजन बेंचसमोर सुनावणी झाली. यावेळी पोलीस अधिक्षक योगेशकुमार गुप्ता, शहर पोलीस उपअधिक्षक प्रिया पाटील उपस्थित होत्या.
मुख्य सरकारी वकिल अॅड. नेहा भिडे यांनी राज्यातील इतर जिल्हा न्यायालयाप्रमाणे कोल्हापूर जिल्हा न्यायालयात सुरक्षा व्यवस्था करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगितले. सरकारी वकील अॅड. तेजस कापरे यांनी जिल्हा व सत्र न्यायालयातील दोनअतिरीक्त पोलिस अधिकाऱ्यांसह बंदोबस्तात वाढ केल्याचे स्पष्ट केले. याचसोबत एक कायमस्वरुपी अधिकारीही बंदोबस्तासाठी नेमण्यात आल्याचे सांगितले. मेटल डिटेक्टर, पोलिस गस्तीची नोंद ठेवण्यासाठी क्यूआर कोड प्रणाली, न्यायालयातील कोणत्याही समस्येबाबत स्वतंत्र 'हेल्पलाईन' क्रमांक, डायल ११२ द्वारे सुरु केल्याची दिली. जिल्हा न्यायालयात कायमस्वरुपी पोलीस चौकी करण्याबाबत सरकार विचाराधीन असल्याचे नेहा भिडे यांनी सांगितले.
संयुक्तिक बैठक होणार
जिल्हा व सत्र न्यायालयात सुरक्षेच्या वृष्टीने काही बवल करणे आवश्यक आहे. यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासन, सार्वजनिक बांधकाम विभागासह, बार असोसिएशन यांची संयुक्त बैठक घेण्यात यावी अशी सूचना सर्किट बेचने केली. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, पोलीस अधिक्षक योगेशकुमार गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिक्षक अभियंता, बार असोसिएशनचे तीन प्रतिनिधी, जिल्हा न्यायालयाचे रजिस्टार यांच्यामध्ये ही बैठक होणार आहे.
जिल्हा न्यायालय, सर्किट बेंचचे सिक्युरीट ऑडीट
महिला वकील मारहाणीनंतर पोलीस प्रशासनाने जिल्हा न्यायालय, सर्किट बेच तसेच न्यायमूर्तीच्या निवासस्थानांचे सिक्युरिटी ऑडीट करुन घेतले. याचा गोपनीय अहवालही न्यायालयात सावर करण्यात आला.