Kolhapur Circuit Bench: झाडाचा पार ते उच्च न्यायालय, न्यायदानाची आदर्शवत परंपरा

शहरात कुलकर्णी आणि पंचमंडळी जो देतील तो न्याय म्हणून स्वीकारायची पद्धत होती

By : सुधाकर काशीद

कोल्हापूर : कोल्हापुरात एक काळ असा होता की, न्याय मागण्यासाठी अधिकृत अशी व्यवस्थाच नव्हती. मग अशावेळी ग्रामीण भागात पाटील आणि शहरात कुलकर्णी आणि पंचमंडळी जो देतील तो न्याय म्हणून स्वीकारायची पद्धत होती. त्याला पंचायत म्हणत.

गावातल्या देवळासमोर किंवा पारावर पंच मंडळी बसायची. ही पंचायत 5 जणांची, 3 जणांची किंवा ज्येष्ठ मंडळींची असायची. पंचायती समोर न्याय मिळावा, जो न्याय मिळेल तो मान्य, असे लिहून घेऊन न्यायनिवाडा चालायचा. त्यामुळे ठरलेल्या एका दिवशी पंचमंडळ बसायचे. गावातल्या लोकांना काय चालते, हे पाहायला परवानगी असायची.

आजूबाजूला गावातील मंडळीही बसायची. मात्र निकाल फक्त पंच मंडळानेच द्यायचा, अशी पद्धत होती. ही पंचमंडळी मान्य आहेत, असे अगोदरच लिहून द्यावे लागे. जो निकाल लागेल त्यावर पुन्हा तक्रार करणार नाही, असे लिहून द्यावे लागे. या लिहून देण्याच्या प्रकाराला खूटं पत्र म्हटले जायचे आणि त्यामुळे जो निकाल पंचमंडळींनी दिला तो मान्यच करावा लागे.

पंचायत सुरू होताना देवासमोरचे फुल उचलणे, देवाच्या पायावर हात ठेवून शपथ, किंवा पाण्याने भरलेल्या तांब्यावर हात ठेवून जो निर्णय मिळेल तो मान्य, असे दोन्ही बाजूंनाही म्हणावे लागे. कोल्हापुरात संस्थानी राजवट, त्यामुळे ब्रिटिश यात हस्तक्षेप करत नव्हते. 1837 मध्ये संस्थांनचा राजा अल्पवयी असल्याने हे काम ब्रिटिशांच्या देखरेखीखाली आले.

त्यासाठी ब्रिटिशांनी 1829 साली दाजी कृष्णा पंडित यांची राजकारभारी, मेजर ग्रॅहम यांना 1833 साली कोल्हापूरवर पोलिटिकल सुपरिटेंड म्हणून नेमले. यावेळीपासून कायद्याचे राज्य थोडे बऱ्यापैकी सुरू झाले. 1842 साली कोल्हापुरातील सतीची चाल या पंचमंडळाने किंवा पॉलिटिकल सुपरिडेंटने बंद केली.

1844 ते 1848 या काळात स्टेट कारभारी दाजी कृष्णा पंडित यांनी काही प्रशासकीय बदल केले. त्यांनी कोल्हापूर प्रांताचे करवीर, पन्हाळा, शिरोळ, आळते, गडहिंग्लज, भुदरगड असे सहा पेटे तयार केले. नवीन इमारतींची सोय केली. 1876 ते 80 च्या सुमारास प्रत्येक पेट्यावर दरमहा 100 रुपये पगाराचा मामलेदार व महालकरे यांची नेमणूक केली.

मामलेदाराकडे दिवाणी, फौजदारी अधिकार दिले. शहरात दरमहा 200 रुपये पगाराचा न्यायाधीश व दरमहा 50 रुपये पगारावरचा कोतवाल नेमला. प्रशासनात हे बदल झाले असले तरीही कोणत्याच बाबतीत ठराविक कायदे नव्हते. पैसे देण्या-घेण्याच्या व्यवहारात निकाल देताना ज्याने कर्ज घेतले आहे त्याचे घर विक्री करण्याचा आदेश कधीच दिला जात नव्हता.

कर्जदारास तुरुंगात घातले जात नव्हते. 1866 पर्यंत जो न्यायनिवाडा मिळत होता. तो राजा ऑ फ कोल्हापूर यांच्या सहीनीशी होत होता. पण 1867 साली जिल्हा न्यायालयांची स्थापना झाली आणि कोल्हापूरचे पहिले जिल्हा न्यायाधीश म्हणून महादेव गोविंद रानडे यांची नियुक्ती झाली रानडेंनी कोल्हापुरात न्यायालयाची एक उज्वल अशी परंपरा निर्माण केली.

1893 साली कोल्हापूर दरबारने स्वत:चे म्हणून कायदे करून त्याचे ‘कोल्हापूर स्टेट रुल्स’ असे ठेवले. 1894 साली छत्रपती शाहू महाराजांकडे राज्यकारभाराची सूत्रे गेली आणि हायकोर्टाचे अधिकार छत्रपती महाराजांकडे सुपूर्त करण्यात आले. 1931 साली कोल्हापुरात स्वतंत्र उच्च न्यायालय सुरू केले.

31 मे 1931 रोजी कोल्हापूर दरबारने कायदा करून स्वतंत्र हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टाची स्थापना केली. हायकोर्टाकरीता 3 न्यायाधीशांची नेमणूक केली. सुप्रीम कोर्टाकरिता 6 कोर्टाचे पॅनेल नेमले गेले. न्यायमूर्ती गोविंद माडगावकर, न्यायमूर्ती गणेश लोकूर अशा विद्वान कायदे पंडितांची निवड या न्यायालयात झाली होती.

ते कोल्हापूर लॉ रिपोर्ट नावाने निकाल सर्व लोकांना कळावा म्हणून जाहीर करत होते. अशा स्थितीत 1 मार्च 1949 रोजी संस्थान मुंबई राज्यात विलीन झाले. कोल्हापूर हा राज्यातील फक्त एक जिल्हा झाला आणि साहजिकच कोल्हापूरच्या वरिष्ठ कोर्टाचे अस्तित्व संपले, जिल्हा न्यायालय हेच आता तेथील उच्च न्यायालय झाले.

त्यातील सखाराम पांडुरंग सावंत हे कोल्हापूरच्या साईक्स लॉ कॉलेजमध्ये शिकवत होते. साईक्स लॉ कॉलेज, सध्याचे बी. टी. कॉलेज तेथे ते शिकवत असताना बाहेर एका इमारतीच्या पायासाठी सुरुंग लावून दगड फोडण्यात येत होते. त्यातला एक दगड कॉलेजच्या कौलापर्यंत उडाला आणि कौलातून खाली वर्गात शिकवत असलेल्या सखाराम पांडुरंग सावंत यांच्या डोक्यात पडला.

त्यासाठी सीपीआरसमोरील जागेत इमारती बांधल्या. कालानुरूप खटल्यांची संख्या वाढत गेली. ही जागा अपुरी पडू लागली. कसबा बावडा रस्त्यावर कोर्टाची नवीन इमारत उभी करण्यात आली. काळाच्या ओघात येथील निकालावर अपीलासाठी लोकांना मुंबईलाच जावे लागत होते.

त्यामुळे कोल्हापूरला उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ सुरू व्हावे, ही गेली 40 वर्ष सातत्याने मागणी होत होती. न्याय मिळण्यासाठी कोल्हापूर, सांगली सातारा कोकणातील लोकांना मुंबईलाच जावे लागे. त्यामुळे स्वतंत्र खंडपीठाचा कायम आग्रह राहिला. ही मागणी व्यवहारी आहे, असे न्याय यंत्र नाही, म्हणत होती आणि सत्तेतील सर्व राजकारणीही म्हणत होते. पण हा निर्णय होत नव्हता.

आता तो निर्णय झाला आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायदानासाठी सीपीआर समोरील जिल्हा न्यायालयाची जुनी पण अतिशय देखणी वास्तु खुली करण्यात येणार आहे. 40 वर्षे जिल्हा बार असोशिएशनने लढ्याची तीव्रता वाढवतच नेली आणि कोल्हापुरात सर्व क्षेत्रासाठी या खंडपीठाचा उपयोग होणार असल्याचे वारंवार जाणून दिले.

त्यामुळे उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच 17 ऑगस्ट पासून कोल्हापुरात सुरू होणार आहे. कोल्हापूरच्या दृष्टीने अतिशय चांगला, लोकांच्या हिताचा हा निर्णय झाला आहे.

प्रतिष्ठेला साजेशी वकिली

या काळात सदाशिव पांडुरंग उर्फ नाना भिडे, विश्वनाथ सखाराम भावे, विष्णु कृष्णा राशिनकर, दिघवडेकर वकील, रामचंद्र नारायण उर्फ भाऊसाहेब पंगु, रामचंद्र मोरेश्वर उर्फ तात्या आपटे, गणपतराव जोशी, विष्णू विनायक उर्फ अण्णासाहेब जोशी, गणेश हरी उर्फ बाळासाहेब करमरकर, सदाशिव रामचंद्र उर्फ बापूसाहेब श्रीखंडे, व्ही उर्फ आप्पासाहेब मेहेकर, गोविंद कृष्णा सोहनी, यशवंत गोविंद उर्फ पंडितराव सोहनी, खंडेराव गोपाळराव बागल, वसंतराव खंडेराव बागल, बाळकृष्ण रघुनाथ तेंडुलकर, रघुनाथ भगवंत तेंडुलकर, सखाराम पांडुरंग सावंत, राजाराम तुकाराम बगाडे, कृष्णाजी अनंत ताम्हणकर, बापूसाहेब आडके, भाऊसाहेब पोतनीस, नारायण रानडे, रामकृष्ण पंत कोडोलकर, बंडोपंत रानडे, कृष्णाजी आप्पाजी पोतनिस, शंकर गोपाळ दाभोळकर, विश्वनाथ तुकाराम पाटील, अण्णासाहेब श्रेष्ठी, बळवंत आत्माराम काशीकर, दत्तात्रय नारायण सरलष्कर, जी. डी. पाटील, बळवंतराव तेंडुलकर, फडणीस, ज्ञानदेव संतराम खांडेकर यांनी न्यायालय प्रतिष्ठेला साजेशी वकिली केली.