शासन आदेश निघाला तरी सर्वसामान्यांना मल्टिस्पेशालिटी सुविधा का नाहीत ?

कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या न्यायमूर्तींनी सुनावले शासनाला खडे बोल

सावंतवाडी । प्रतिनिधी

प्रस्तावित सावंतवाडी मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल संदर्भात कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या न्यायमूर्तींनी शासनाला खडे बोल सुनावले आहेत . शासन आदेश 2018 मध्ये निघाला. बजेट प्रोव्हिजन झाली तरी ,सर्वसामान्य जनतेला मल्टिस्पेशालिटी सुविधा का मिळत नाहीत? असा प्रश्न न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक आणि न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या सर्किट बेंचने उपस्थित केला.राज्य शासनाचे सरकारी वकील न्यायमूर्तींच्या या प्रश्नावर निरुत्तर झाले. यासंदर्भात न्यायालयाने राज्य शासनाला 6 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. अभिनव फाऊंडेशन सिंधुदुर्ग तर्फे दाखल जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली. अभिनव फाऊंडेशनचे वकिल ॲड.महेश राऊळ आणि ॲड. विक्रम भांगले, ॲड . मंथन भांदिगरे यांनी शासन आदेश न्यायालयात हजर केले. पहिला शासन आदेश 17 ऑक्टोबर 2018ला प्रसिद्ध झाला. त्या शासन आदेशात कार्डिओलॉजी ,कार्डिओथेरेपी सर्जरी साठी 25खाटा, न्यूरोलॉजी आणि न्यूरो सर्जरी 25 खाटा,नेफ्रोलॉजी व न्यूरोलॉजी 25खाटा, कॅन्सर उपचार, ऑंकोलॉजी व ऑंको सर्जरी 25 खाटा असे शंभर खाटांचे रुग्णालय सिंधुदुर्गला मंजूर आहे. याचा स्पष्ट अर्थ शासनाला या भागात संबधीत तज्ञ डॉक्टर आणि यंत्रणेची आवश्यकता आहे याची जाणिव आहे म्हणूनच शासन आदेश काढला आहे.14 नोव्हेंबर 2018 ला बांधकाम अंदाजपत्रक आणि आराखड्याला शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. इमारतीच्या बांधकामासाठी 36 कोटी 55 लाख 91हजार रुपयांच्या नकाशे व अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिले आहे. 6 मार्च 2019ला सावंतवाडी येथे मल्टिस्पेशालिटी हाँस्पिटल सुरु करण्या संदर्भात शासन आदेश झाले आहेत ही बाब वकिल महेश राऊळ न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. याबाबत न्यायमूर्ती म्हणाले, ऐवढे शासन असूनही मल्टिस्पेशालिटी हाँस्पिटल का नाही? सात वर्षात शासन आदेशा पलिकडे काहीच झालेले नाही. साधी वीट सुध्दा लागली नसल्याचे ॲड. महेश राऊळ यांनी सांगितले आणि मल्टिस्पेशालिटी हाँस्पिटलची पोलखोल केली. याबाबत शासनाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायमूर्तींनी दिले.