आरोप, प्रत्यारोप नको, शाश्वत विकासावर बोला ! जाणकार मतदारांचे उमेदवारांसह नेत्यांना आवाहन
जिह्यातील अनेक प्रश्नांचा गुंता कायम; भाषणांमधून जनतेला दिशाहिन करण्याचा प्रयत्न; युवकांच्या प्रश्नांसह विकासाच्या मुद्याला बगल
कृष्णात चौगले कोल्हापूर
लोकसभा निवडणुकीसाठी आता केवळ पंधरा दिवसांचा कालावधी उरला आहे. त्यामुळे कोल्हापूर आणि हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या उमेदवारांनी प्रचारयंत्रणा गतीमान केली आहे. निवडणुकीच्या पार्श्वभुमीवर महिला, कामगार, उद्योजकांसह विविध जाती, धर्मातील समाजघटकांच्या सभा घेतल्या जात आहेत. पण या सभांमध्ये विकासाच्या मुद्यांवर, समस्यांवर न बोलता एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करून जनतेची मने जिंकण्याचे काम सुरु आहे. आजतागायत जिह्यामध्ये कोणता विकास झाला आणि यापुढे कोणती विकासकामे करणार ? या विषयावर फारसे कोणी बोलत नाही. जिह्याच्या विकासाचा मुद्दा बाजूला ठेवून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. त्यामुळे आरोप, प्रत्यारोप नको, शाश्वत विकासावर बोला ! असे म्हणण्याची वेळ जाणकार मतदार राजावर आली आहे.
एका ठराविक पठडीतील राजकीय भाषणांमधून विकासाची दिशा आणि लोकांच्या अपेक्षा यातील विसंगती पुढे येत आहे. जे अधिक आक्रमक आणि विरोधाभास निर्माण करणारी वक्तव्ये करतात, त्याला अधिक प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र आपल्या परिसराच्या विकासाचा अजेंडा तयार करून तो मांडण्याचा प्रयत्न कधी होणार ? मुलभूत प्रश्नावर कोण बोलणार ? हा एक प्रश्न आहे. भविष्यात कोल्हापूर शहर व जिल्हा कसा असेल ? त्यात एक सामान्य माणूस म्हणून माझी काय भूमिका असेल ? आदींचा उहापोह लोकसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून जनतेने करणे आवश्यक आहे.
राधानगरी धरणाच्या माध्यमातून जिल्हा सुजलाम-सुफलाम करण्याचे कार्य राजर्षी शाहू महाराजांनी केले. त्यानंतर तत्कालिन लोकप्रतिनिधींच्या प्रयत्नातून कोल्हापूरच्या कड्याकपाऱ्यात अनेक धरणे झाली. या धरणांवर हजारो हेक्टर शेती हिरवीगार झाली. कोल्हापूर एक सधन जिल्हा झाला. पण ज्या धरणग्रस्तांनी आपली जमीन व घरादारावर सोडले, त्यांची अवस्था आजही दयनीय आहे. अद्याप हजारो धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन झालेले नसून धरणग्रस्तांच्या अनेक वसाहतीमध्ये नागरी सुविधा उपलब्ध नाहीत. तसेच कोल्हापूरचे अनेक धनगरवाडे आजही मूलभूत सोयी सुविधांच्या प्रतिक्षेत आहेत. पण लोकप्रतिनिधी अथवा उमेदवारांकडून या वाड्यांमध्ये सुविधा पुरविल्या जाणार काय ? हा एक संशोधनाचा विषय आहे.
‘क्षारपड’चे दुखणे कायम, पर्यटन विकास दुर्लक्षित
पंचगंगा आणि कृष्णा नदीच्या काठावर हजारो एकर जमीन क्षारपड होत चालली आहे. हे रोखण्यासाठी आजतागायत ठोस कार्यवाही नाही. शाहूवाडीतील निसर्गाने नटलेला डोंगर फोडून पर्यावरणाचे वाटोळे करत बॉक्साईट पळविले जात आहे. आजरा, चंदगड, गगनबावडा सारख्या निसर्गाने नटलेल्या तालुक्यामध्ये पर्यटन विकासास मोठी संधी असताना देखील लोकप्रतिनिधींनीकडून याकडे गांभिर्याने पाहिले जात नसून या तालुक्यांकडे एखाद्या राखीव खेळाडूप्रमाणेच पाहिले जात आहे.
वर्षानुवर्षे अनेक प्रश्न प्रलंबित
महाराष्ट्रातील साडेतीन शक्तीपीठापैकी एक असलेल्या अंबाबाई मंदिर व जोतिबा मंदिराचा तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा तयार झाला. त्या आराखड्यानुसार सध्या कार्यवाही सुरू झाली असली तरी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून त्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद केलेली नाही. त्यामुळे सदर आराखडा पूर्ण होण्यासाठी आणखी काही वर्षे प्रतिक्षा करावी लागणार आहे. क्रीडा क्षेत्रातील विविधांगी विकासांमध्ये कोल्हापूर जिल्हा पिछाडीवरच असल्याचे पहावयास मिळते. एकंदरीत जिह्यात अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना या प्रश्नाकडे शासन आणि लोकप्रतिनिधींकडून दुर्लक्ष झाले आहे. आणि निवडणुका जवळ आल्या की अखंड जिह्याचे ओझे माझ्याच डोक्यावर आहे असे मतदारांना भासवतात. आणि त्याला मतदार बळी पाडतात.
मॉडेल रेल्वे स्टेशनसह कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्ग अधांतरीच
कोल्हापूर रेल्वे स्टेशन हे मॉडेल रेल्वे स्टेशन करण्याची घोषणा तत्कालिन भाजपाचे उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी कोल्हापूरात केली होती. त्यावेळी त्यांच्या समवेत तत्कालिन रेल्वेमंत्री नितिशकुमार देखील होते. पण गेली 25 वर्षे मॉडेल रेल्वेस्टेशन प्रत्यक्षात साकार झालेले नाही. केंद्र सरकारकडून रेल्वे स्टेशनच्या विकासासाठी काही प्रमाणात निधी आला असला तरी मॉडेल रेल्वे स्टेशन आजही साकारलेले नाही. कोल्हापूर-वैभववाडी रेल्वे मार्गाची घोषणा झाली. पण हा रेल्वे मार्ग प्रत्यक्षात साकारणार कधी ? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची वेळ आली आहे.
पंचगंगा नदी प्रदुषणाचा प्रश्न वर्षानुवर्षे रेंगाळलेलाच
पंचगंगा नदी प्रदुषणाचा प्रश्न तर गेली अनेक वर्षे रेंगाळला आहे. पण हे प्रदुषण रोखण्यासाठी शासनासह स्थानिक पातळीवर कोणत्याही ठोस उपाययोजना झालेल्या नाहीत. जिल्हा परिषदेकडून पंचगंगा नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी आराखडा तयार केला असून त्यासाठी आवश्यक निधीची गेल्या दोन वर्षापासून शासनाकडे मागणी केली जात आहे. पण आजतागायत हा निधी मिळालेला नाही, अथवा त्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून पुरेसे प्रयत्न झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
बेरोजगारीची समस्या ऐरणीवर
जिह्यातच बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर होत चालला असून त्यामुळे तरुण पिढी भरकटत चालली आहे. जिह्यात मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पाअभावी युवकांच्या हाताला काम मिळत नसल्याचे चित्र आहे. तर आय.टी पार्क झाला नसल्यामुळे उच्च शिक्षीत तरूणांना पुणे, मुंबईसारख्या शहरांची वाट धरावी लागत आहे.