अर्थसंकल्पाविरुद्ध गळा की लोकसभेच्या कळा!

लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारविरुद्ध केंद्र असा संघर्ष सुरू झाला आहे. अनुदान वाटपात केंद्र सरकार कर्नाटकावर अन्याय करते आहे, असा आरोप करीत बुधवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारने नवी दिल्ली येथील जंतरमंतरवर धरणे धरले. काँग्रेस सरकारमधील मंत्री, आमदार या धरणे कार्यक्रमात सहभागी झाले होते.

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अंतरिम बजेट सादर केल्यानंतर खासदार डी. के. सुरेश यांनी या अर्थसंकल्पाविरुद्ध गळा काढला होता. खरेतर कर्नाटकासह दक्षिणेतील राज्यांकडून जीएसटीच्या माध्यमातून केंद्राला जाणारा कर आणि केंद्राकडून राज्यांना मिळणारे अनुदान यामध्ये मोठी तफावत आहे. आम्ही भरतो त्या करातून उत्तरेकडील राज्यांचा विकास केला जातो. या परिस्थितीत बदल झाला नाही तर स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी करावी लागणार, असा त्यांचा सूर होता. केवळ कर्नाटकातच नव्हे तर देशभरात काँग्रेस खासदाराच्या देश विभाजनाच्या वक्तव्यावर चर्चा झाली. एकीकडे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी यापूर्वी भारत जोडो यात्रा काढली होती. सध्या त्यांची नवी यात्रा सुरू असताना हे वक्तव्य आले. भाजपने देशभरात काँग्रेसला खिंडीत गाठण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच डी. के. सुरेश यांना हायकमांडने आवर घालण्याचा प्रयत्न केला.

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी अनुदान वाटपातील तफावत दाखवताना गेल्या पाच वर्षात कर्नाटकाला 1 लाख 87 कोटी रुपयांची तूट आल्याची माहिती दिली आहे. भाजप नेत्यांना त्यांचा हा आरोप मान्य नाही. राजकीय कारणासाठी केंद्र सरकारवर आरोप करू नका, असा सल्ला कर्नाटकातील भाजप नेत्यांनी सिद्धरामय्या यांना दिला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी तर कर्नाटक सरकारला सडेतोड उत्तर दिले आहे. वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकार राज्यांना अनुदान देते. तुम्हाला विचारायचे असेल तर वित्त आयोगाकडे चौकशी करा, असा सल्ला दिला आहे. बुधवारी नवी दिल्लीत झालेल्या आंदोलनात राजकारण नाही, असा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केला असला तरी केवळ राजकारणासाठीच कर्नाटकातील काँग्रेस सरकारविरुद्ध आंदोलन करते आहे, असे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्र्यांनी तर कर्नाटकावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्धच्या आंदोलनात भाग घ्यावा, असे पत्र सर्वपक्षीय खासदारांना पाठविले आहे. याचवेळी कर्नाटक सरकारविरुद्ध भाजपने राज्यभरात बुधवारी निदर्शने केली. अनुदान वाटपावरून सुरू असलेला संघर्ष वाढतो आहे.

दोन्ही पक्ष आपापली बाजू मांडत यामध्ये राजकारण दडले नाही. केवळ राज्याच्या हिताचा विचार करून आंदोलन छेडल्याचे सांगत असले तरी निश्चितच आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केवळ राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठीचा हा संघर्ष असल्याचे जाणवते. दक्षिणेकडील राज्यांचा आरोप काय आहे? खरोखरच अनुदान वाटपात तफावत झाली आहे का? याविषयी केंद्र सरकारने दक्षिणेतील राज्यांशी चर्चा करून परिस्थितीत सुधारणा घडवून आणण्याचे प्रयत्न केले तर हा संघर्ष थांबणार आहे. नहून निवडणुका जवळ येतील तसे या संघर्षाला नवी धार येण्याचीच शक्यता अधिक आहे. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लाट रोखण्यासाठी काँग्रेसकडे म्हणावे तितके भांडवल नाही. कर्नाटकात तर काँग्रेसची मदार पाच गॅरंटी योजनांवर आहे. महिलांसाठी मोफत बसप्रवास, मोफत वीज, कुटुंब प्रमुख गृहिणीला दरमहा 2 हजार रुपये, अन्नभाग्यचा तांदूळ, बेरोजगारांसाठी भत्ता या पाचही योजना अंमलात आणल्यामुळे लोक आमच्यावर खुश आहेत, त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत आम्हीच सरस ठरणार, असे काँग्रेस नेत्यांना वाटत असले तरी नरेंद्र मोदी यांची लाट रोखण्यासाठी नव्या विषयांची गरज आहे. त्यासाठीच अनुदानातील तफावतीचा मुद्दा उपस्थित करून केवळ कर्नाटकातच नव्हे तर दक्षिणेतील राज्यात केंद्र सरकारविरुद्ध जनमत तयार करण्याचे काम काँग्रेसने हाती घेतले आहे.

लोकसभा निवडणूक काँग्रेस व भाजप-निजद युती या सर्वांनीच मनावर घेतली आहे. यासाठीच भाजपने तर घरवापसीही सुरू केली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपला राम राम ठोकून काँग्रेसवासी झालेले माजी मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर हे अलीकडेच पुन्हा भाजपवासी झाले. माझ्या स्वाभिमानाला भाजपकडून ठेच पोहोचली आहे. त्यामुळेच आपण काँग्रेसमध्ये प्रवेश करीत आहोत, असे सांगत काँग्रेसमध्ये दाखल झालेले जगदीश शेट्टर हे विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाले. काँग्रेसने विधान परिषदेवर त्यांची वर्णी लावली. बी. वाय. विजयेंद्र यांच्या खांद्यावर प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी आल्यानंतर घरवापसीच्या प्रयत्नांना सुरुवात झाली. या प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून सर्व रुसवेफुगवे व विधानसभा निवडणुकीच्या आधी झालेले अपमान बाजूला ठेवून जगदीश शेट्टर भाजपमध्ये आले आहेत. आता अथणीचे आमदार व माजी मंत्री लक्ष्मण सवदी यांच्या घरवापसीसाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

लक्ष्मण सवदींनी मात्र कोणत्याही परिस्थितीत आपण काँग्रेस सोडणार नाही, असे जाहीर केले आहे. जगदीश शेट्टर यांची गोष्ट वेगळी आहे. आपली वेगळी आहे. त्यांनी काँग्रेस सोडली म्हणून मीही सोडली पाहिजे, असे नाही. भाजपने आपल्या स्वाभिमानाला ठेच पोहोचवली म्हणून आपण काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. काँग्रेसमध्ये आपल्याला सन्मानाने वागणूक मिळत असताना भाजपमध्ये कशासाठी जाऊ? असा प्रश्न लक्ष्मण सवदी हे उपस्थित करीत असले तरी त्यांना भाजपमध्ये आणण्याचे प्रयत्न थांबले नाहीत. जर लक्ष्मण सवदी भाजपमध्ये आले तर बेळगाव जिल्ह्यातील राजकारणात आणखी उलथापालथी होणार, हे स्पष्ट आहे. माजी मंत्री रमेश जारकीहोळी यांची अथणीतील ढवळाढवळ वाढल्यामुळे आणि विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी हुकल्यामुळे त्यांनी काँग्रेसचा मार्ग धरला होता. लोकसभा निवडणुकीत अधिकाधिक जागांवर विजय मिळविणे हा एकच मापदंड ठेवून भाजपपासून दूर झालेल्या नेत्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. काँग्रेसप्रमाणेच सत्ताधारी भाजपमधील गटबाजीही वाढते आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर दोन्ही पक्षात फोफावणाऱ्या गटबाजीला कसा आवर घातला जाणार, हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल.