एमएसएमई कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी

नियम असतील तर ते सर्वांसाठी समान असले पाहिजेत. डीजेवर कारवाई आणि त्याच पातळीचा आवाज करणाऱ्या अन्य साधनांकडे दुर्लक्ष, अशी निवडक अंमलबजावणी झाली तर प्रशासनाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल.म्हणूनच गणेशोत्सवापूर्वी प्रशासनाने काही मूलभूत प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.

या साऱ्या वैधानिक प्रक्रियेची व्यावसायिक पार्श्वभूमी म्हणजे गेल्या दोन दशकांमध्ये सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योग आणि उद्योजक या उभयतांमध्ये मोठे बदल घडून आले असून त्याचा सर्वदूर प्रत्यय येत आहे. एमएसएमई क्षेत्रात आजवर झालेल्या बदलांचे प्रमाण म्हणजे एप्रिल 2023 मध्ये उद्यम नोंदणी अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या एमएसएमई उद्योगांची 1.65 कोटी असणारी संख्या एप्रिल 2026 मध्ये 9.16 कोटींवर गेली आहे. या लघू उद्योगांच्या माध्यमातून देशांतर्गत सुमारे 40 कोटी रोजगार संधी उपलब्ध झाल्या असून त्याचे वाढते प्रमाण एकूणच अर्थव्यवस्थेवर दिसून येत आहेत.

या बदलत्या व बदललेल्या पार्श्वभूमीवर सरकारने प्रामुख्याने एमएसएमई क्षेत्रात विविध तरतुदींद्वारा लघूउद्योगांच्या कार्यप्रणालीमध्ये अधिक सुधारणा घडवून आणण्यासाठी व त्यामध्ये सुसुत्रता व सुलभीकरण साधण्यासाठी यावेळी प्रामुख्याने खालील सुधारणा केल्या आहेत. बदलत्या व्यावसायिक परिस्थितीनुसार लघू उद्योग-व्यवसायाला चालना देणे : नव्या संदर्भात एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योग-व्यवसायाचे वर्गीकरण आता कारखान्यातील मशीनरीसाठी केलेली गुंतवणूक व उलाढाल या व्यवसाय विषयक मुद्यांवर प्रामुख्याने भर दिला जाणार आहे. याशिवाय उद्यम प्रणालीअंतर्गत  एमएसएमईची संगणकीय नोंदणी ऐच्छिक व नि:शुल्क राहणार आहे.

एमएसएमईला देय असणारी देयके व रक्कम वेळेत मिळण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा व पद्धती : या नव्या प्रणाली अंतर्गत एमएसएमई उद्योगांना त्यांच्या देय देयकासंबंधीचे वाद वा मुद्दे संगणकीय पद्धतीने सोडवून घेण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. त्यामुळे संबंधित लघू-उद्योजकांचा वेळ आणि पैसा या उभयतांची बचत होणार आहे. याशिवाय देयकाच्या रकमेशी संबंधित विवाद 6 महिन्यांहून अधिक काळासाठी प्रलंबित असल्यास विवादित रकमेच्या अर्धी रक्कम संबंधित न्यायासन देऊ शकेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे.

प्रलंबित विवादित देयकांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढणे:  सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्व आस्थापनांना त्यांच्या देयक प्रक्रियेचा भाग म्हणून एमएसएमई उद्योगांच्या व्यवहारांच्या संदर्भात ट्रेड रिसिव्हेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टिम प्लॅटफॉर्म (ट्रेड्स) या पद्धतीचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे. याच पद्धतीचा अवलंब राज्य सरकारांनी त्यांच्या स्तरावरील सार्वजनिक उद्योगांमध्ये पण करावा अशी तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे. यासंदर्भात उपलब्ध माहितीनुसार एमएसएमई क्षेत्रात ट्रेडस पद्धतीद्वारा 2022-23 मध्ये 40000 कोटी रुपयांची देयक उलाढाल झाली होती. ही उलाढाल 2025-26 मध्ये 3.47 लाख कोटी रुपयांवर पोहचली आहे हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. राज्य स्तरावर लवचिक स्वरुपातील एमएसएमई समन्वय मंडळांची निर्मिती करणे: कायद्यातील नवीन तरतुदींनुसार नव्याने लवचिक स्वरुपातील व व्यवसायपूरक अशा सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी समन्वय साधण्याचे महत्त्वपूर्ण काम परिणामकारकपणे करण्यासाठी मायक्रो अँड स्मॉल एंटरप्राईज

फॅलिसिटेशन सेंटर (एमएसईएफसी)ची स्थापना करण्यात येऊन त्यासाठी राज्यांकडून पुढाकार घेण्यात येणार आहे. यामुळे एमएसएमई क्षेत्रातील उद्योग व उद्योजकांचे प्रश्न सोडविण्याचे काम अधिक गतिमान होणे अपेक्षित आहे. या समन्वय केंद्राच्या कार्यकक्षेत एमएसएमई उद्योगांची प्रलंबित देयके व त्याच्याशी संबंधित मुद्यांचा आवर्जुन समावेश करण्यात आला आहे, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. नव्या कायद्यातील राज्यस्तरीय तरतुदी अधिक उपयुक्त, परिणामकारक व एमएसएमई क्षेत्राला पूरक ठराव्यात यासाठी राज्य-सरकारांना प्रशासनिक व वैधानिक स्वायत्तता प्रदान करण्यात आली आहे हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे.

एमएसएमई व्यवसाय क्षेत्राला व्यवसाय सुलभता उपलब्ध करून या क्षेत्रात व्यावसायिक विश्वास निर्माण करणे : नव्या तरतुदींनुसार विशिष्ट तरतुदींचे पालन न झाल्यास घेण्यात येणारी कठोर भूमिका व त्यानुसार करण्यात येणाऱ्या कारवाईला सौम्य स्वरुप देण्याची भूमिका महत्त्वाची ठरते. यापूर्वी कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता न झाल्यास दंड व दिवाणी शिक्षेची पण तरतूद होती. यासंदर्भात अपेक्षित नोंदणी न केली जाणे अथवा संबंधित माहिती वा तपशील विशिष्ट वेळ अथवा कालावधीत न भरणे यासारख्या प्रकारांसाठी पण मायक्रो, स्मॉल व मीडियम एंटरप्राईजेस कायद्यात दुहेरी दंडात्मक तरतुदी होत्या त्यावर संशोधित तरतुदींमुळे काही दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

नवीन तरतुदीनुसार एमएसएमई व लघू उद्योजकांच्या संदर्भात उदाहरणार्थ अपूर्ण वा चुकीची माहिती वा तपशील सादर केल्यास अशा प्रकरणी पहिल्या वेळेस संबधित लघु उद्योजकाला समज देऊन सुधारण्याची संधी दिली जाईल व अशाच प्रकारची अपूर्णता अथवा दिरंगाई आढळल्यास अशा लघू उद्योजकावर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. अशाच प्रकारच्या तरतुदींचा अवलंब लघू-उद्योजकांना देय असणाऱ्या देयकांची बाकी रक्कम व त्यावरील देय व्याज इ. तपशील आपल्या वार्षिक व्यवसाय विवरणपत्रात नमूद करणाऱ्या व्यावसायिक-उद्योगाला आधी समज व पुन्हा तसेच झाल्यास दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचापण सकारात्मक परिणाम एमएसएमई क्षेत्राच्या आर्थिक उलाढालीवर होणे अपेक्षित आहे.

यासंदर्भात नव्या कायदेशीर तरतुदी व धोरणात्मक निर्णयांमुळे एमएसएमई क्षेत्रात व्यावसायिक व व्यवहारात्मक सुलभता व लघू उद्योग क्षेत्रातील वाढता व्याप व व्यवसाय लक्षात घेता या उद्योग क्षेत्राशी संबंधित सर्व उद्योग घटकांमध्ये परस्पर सहकार्य व त्यापोटी विश्वासाची भावना वाढीस लागेल, असा विश्वास यानिमित्ताने सरकारतर्फे व्यक्त करण्यात आला आहे.

दत्तात्रय आंबुलकर