केरळचे ज्येष्ठ बजेट

भारतात प्रथमच ज्येष्ठ लोकांसाठी म्हणजेच साठ वर्षांची वयोमर्यादा पार केलेल्या वृद्धांसाठी स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर केला. 29 जानेवारी रोजी सादर केलेला केरळचा अर्थसंकल्प अत्यंत मार्गदर्शक व देशाच्या पातळीवर आदर्शवत ठरणारा आहे. इतर राज्यांनीही याचे अनुकरण करायला हरकत नाही.

कसंख्येमध्ये आपण युवकांची संख्या अधिक असल्याने युवकांचा देश किंवा लोकसंख्येचा लाभांश (डेमोग्राफीक डिव्हीडंड) असे आपण म्हणत होतो. आता भारतीय लोकसंख्या स्थित्यंतराच्या पुढच्या टप्प्यात म्हणजेच वृद्धांची लोकसंख्या वेगाने वाढण्याच्या टप्प्यात जात आहे. हे परिवर्तन अनेक प्रकारच्या समस्या निर्माण करणारे असून त्यासाठी केरळने ज्याप्रमाणे वृद्ध लोकांच्या कल्याणाकरिता तरतुदी केल्या त्या इतर राज्यांमध्ये देखील स्वीकारून राष्ट्रीय स्तरावर वृद्धांच्या धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करणे आवश्यक आहे. हे आव्हान अनेक आयामांचे असून केवळ आर्थिक बाजू महत्त्वाची नसून त्याच्या इतर बाजूदेखील तेवढ्याच महत्त्वाच्या आहेत. ही केरळ स्टोरी त्यामुळे अभ्यासणे महत्त्वाचे ठरते.

वृद्ध लोकांची संख्या वाढ अधिक वेगाने

सध्याच्या लोकसंख्येचा एकूण वाढीचा दर जरी घटला असला तरी त्यामध्ये वृद्ध लोकांची संख्या अधिक वेगाने वाढत आहे. यामध्ये राज्यस्तरीय फरक असून सर्वाधिक वेग हा केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि पंजाब या ठिकाणी आहे. तो साधारणपणे 17 ते 22 टक्के या मर्यादेत असून बिहारमध्ये सर्वाधिक कमी म्हणजे 11 टक्के तर उत्तर प्रदेशमध्ये तो 12 टक्के आहे. याचाच अर्थ बिहार आणि उत्तर प्रदेश ही आता लोकसंख्येच्या दृष्टीने तरुण राज्ये आहेत. महाराष्ट्राच्या बाबतीत ज्येष्ठ लोकांच्या लोकसंख्येच्या वाढीचा दर हा 11 टक्के असून सध्या त्यांची संख्या दीड कोटी इतकी आहे.

केरळचे ज्येष्ठ बजेट  2026 : महत्त्वाच्या तरतुदी

केरळच्या ज्येष्ठांकरिता असणाऱ्या पहिल्या अंदाजपत्रकात पुढील महत्त्वाच्या तरतुदी आहेत, केरळ हे राज्य ज्येष्ठ लोकांच्या सर्वाधिक वाढीचे राज्य असून सध्या  19 टक्के वृद्ध तेथे असून हे प्रमाण 2030 पर्यंत राज्याच्या लोकसंख्येच्या 30 टक्केपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. सर्वाधिक साक्षर असणारे आणि रोजगारासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रयत्न करणारे राज्य आता आपल्या वृद्ध लोकांचा सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा हक्क देण्यासाठी कटिबद्ध दिसते. यामध्ये 47 कोटी रुपयांची तरतूद एकूण 19 टक्के लोकसंख्येसाठी तेवढ्याच प्रमाणात म्हणजे 10 टक्के तरतूद करते. यामध्ये सामाजिक कल्याण निवृत्ती वेतन म्हणजेच त्यांना कुठल्याही प्रकारच्या निवृत्तीवेतनाचा आधार नाही अशा लोकांच्याकरिता 1600 रुपये वरून दोन हजार रुपयेपर्यंत मासिक निवृत्ती वेतन वाढवले आहे, यांची संख्या 62 लाख इतकी आहे. ज्येष्ठांचे लसीकरण करण्याकरिता 50 कोटींची तरतूद  केली असून वयोमित्र या योजनेत प्रत्येकाच्या घरापर्यंत आरोग्य सुविधा पोहोचवली जाते. ज्येष्ठ लोकांच्या सेवा करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था याकरिता दहा कोटींची तरतूद असून फोन केल्यानंतर ही सुविधा त्यांना उपलब्ध होते. उत्तम दर्जाच्या निवासव्यवस्था ज्येष्ठांकरिता करता याव्यात यासाठी 30 कोटीची तरतूद केली आहे तसेच जे युवक ज्येष्ठांना सेवा देतात त्यांचे सेवा वेतन 600 रुपयांवरून एक हजार रुपये करण्यात आले आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ज्येष्ठांकरिता स्वतंत्र आयोग नियुक्त करण्यात आला आहे. यात भविष्यकाळात ज्येष्ठ लोकांना कोणत्या प्रकारच्या सुविधा द्याव्या लागतील यासाठी मार्गदर्शक तरतुदी सूचना केल्या जाणार आहेत. एकूण वृद्धांच्या लोकसंख्येत महिला वृद्धांचे प्रमाण लक्षणीय असल्याने त्यांना अधिक प्रमाणात सुविधा देण्याचा प्रयत्न या अंदाजपत्रकात केला आहे. भविष्यकाळात सर्वच राज्यांमध्ये ज्येष्ठांची लोकसंख्या वाढणारी असेल. 2036 पर्यंत ज्येष्ठांची लोकसंख्या दुप्पट होणार आहे. याचाच अर्थ आगामी दहा वर्षात ज्येष्ठांची संख्या 100 टक्क्यांनी वाढणार आहे.

ज्येष्ठ लोक पारंपरिक परावलंबन

ज्येष्ठ लोक हे लोकसंख्येचा भार नसून अशी लोकसंख्या ही देशाची मानवी भांडवल असते आणि त्यामुळे त्याच्या कल्याणासाठी मदतीसाठी तरतुदी करणे कर्तव्याचा भाग आहे. भारतीय लोकसंख्येचा आकार प्रचंड मोठा असून अजूनही वृद्धाप काळासाठी पुरेशा प्रमाणात आर्थिक सोय असणाऱ्यांची संख्या 18 टक्केपेक्षा अधिक नाही. याचाच अर्थ 82 टक्के लोकसंख्या ही अद्यापि पारंपरिक परावलंबन म्हणजेच मुलगा व मुलगी यांच्याकडून देखभालीची सांभाळण्याची अपेक्षा ठेवणारे आहेत. सध्या उत्पन्नाचे अस्थिर स्वरुप, रोजगाराचे घटते स्वरुप यातून वृद्ध लोकांच्या आर्थिक भाराचा प्रश्न निर्माण होतो. या संदर्भात अटल पेन्शन तसेच नवी एकात्मिक पेन्शन यासारख्या योजना महत्त्वाच्या असल्या तरी त्या ज्येष्ठांपर्यंत पोहोचणे हे आव्हानात्मक काम आहे. ज्येष्ठांना केवळ उत्पन्न सुरक्षितता एवढीच महत्त्वाची नसून सोबत आरोग्याचे प्रश्नही महत्त्वाचे असतात. उत्पन्नाच्या अपूर्णतेमुळे 60 वर्षानंतरही काम करणारे चंदेरी अर्थव्यवस्था सिल्व्हर इकॉनॉमी सांभाळत असतात.

वृद्धांना केवळ दया, उपकार, मदत यापेक्षा त्यांच्या कौशल्याचा वापर करणारी व्यवस्था निर्माण करणे हे महत्त्वाचे ठरते. यातून वृद्धांच्या केवळ उत्पन्नाचा नव्हे तर त्यांच्या वेळेचाही गुंतवणूक म्हणून उपयोग करता येऊ शकतो. वाढत्या डिजिटल तंत्रामुळे अनेक कुटुंबात एकटेपण वाढत असून त्यातून निर्माण होणारे नैराश्य कमी करण्यासाठी वृद्ध लोकसंख्या महत्त्वाचा आधार घटक ठरू शकतात. याबाबत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वित्झर्लंड या राष्ट्राने टाईम बँक ही संकल्पना राबवली आहे.

स्वित्झर्लंडची टाईम बँक

स्वित्झर्लंडची टाईम बँक ही अत्यंत नाविन्यपूर्ण तसेच व्यावहारिकदृष्ट्या उपयुक्त ठरणारी आहे. यामध्ये ज्यांच्याकडे वेळ आहे कौशल्य आहे असे लोक ज्यांना सेवेची गरज आहे, मदतीची गरज आहे, त्यांना ती मदत देतात. उदाहरणार्थ एखादी व्यक्ती आजारी आहे किंवा अपघात झाला आहे तर तिला देखभालीसाठी मदतीची आवश्यकता असते, अशी मदत जे देऊ शकतात. ते आपल्या दिवसातील काही तास सेवा देतात. त्यांची ही सेवा टाईम बँकेमध्ये जमा होते. जसे आपले पैसे बँकेत जमा होतात तसे श्रम बँकेत जमा होतात. कालांतराने जर या व्यक्तीला मदतीची गरज असेल तर टाईम बँकेतून ही मदत तेवढ्या प्रमाणात उपलब्ध करून दिली जाते. वेळीच कर्जही उपलब्ध केले जाते.

म्हणजे आपण केलेल्या बचतीच्या वेळेपेक्षा जास्त वेळ लागणार असेल तर आपण कर्जाऊ मदत घेऊ शकतो. यातून स्वावलंबन आणि आनंद दोन्ही एकत्रित प्राप्त होते. भारतात एकत्रित कुटुंब पद्धत आता मर्यादित प्रमाणात दिसत असून प्रत्येक व्यक्तीपुढे भविष्यकाळात वाढते आयुर्मान कशाप्रकारे सांभाळायचे हा मोठा प्रश्न आहे. त्यातही महिलांचा, एकल महिलांचा प्रश्न अधिक गंभीर आहे. केवळ काही तरतुदी आणि फुटकळ मदत यापेक्षा सर्वांना सन्मानाने उपलब्ध होणारी मदत आणि त्यासाठी आवश्यक यंत्रणा निर्माण करणे ही गरज वृद्धांची केरळ स्टोरी महत्त्वाची ठरते. केवळ पैसा असणाऱ्या मर्यादित लोकांचा विचार न करता सर्व लोकांना सन्मानाने आनंदाने जगण्याची संधी उपलब्ध करून देणे हे मानवतेचे आव्हान स्वीकारण्याची सुरुवात केरळ आपल्या पहिल्या ज्येष्ठांच्या अर्थसंकल्पातून केली असे म्हणावे लागेल. इतरही राज्ये त्याचा स्वीकार करतील अशी अपेक्षा आपण ठेवणे योग्य ठरेल.