‘सीएए’ विरोधात केरळ सरकारची याचिका

सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली :

नागरिकत्व दुऊस्ती नियम, 2024 च्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यासाठी केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात नवीन याचिका दाखल केली आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय भेदभावपूर्ण, मनमानी आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करणारे आहे, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. सदर याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात 19 मार्च रोजी सुनावणी होणार आहे. यापूर्वी गेल्याच आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सीएए विरोधातील दोन याचिकांना अनुसरून केंद्र सरकारला नोटीस जारी केली आहे. मात्र, गृह मंत्रालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास नकार दर्शवला आहे.

‘नागरिकत्व दुऊस्ती कायदा, 2019’च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिका निकाली काढेपर्यंत ‘नागरिकत्व दुऊस्ती नियम, 2024’ची अंमलबजावणी रोखण्यासाठी केंद्राला निर्देश देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. धर्म आणि देशाच्या आधारे वर्गीकरण भेदभावपूर्ण, मनमानी, अन्यायकारक आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन असल्याचे सांगून केरळ सरकारने सीएए नियमांना ‘असंवैधानिक’ असे संबोधले आहे.

केंद्राने 11 मार्च रोजी अधिसूचना जारी करत नागरिकत्व सुधारणा कायदा, 2019 च्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा केला होता. या कायद्याद्वारे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन शेजारी देशांमधून आलेल्या धार्मिक अल्पसंख्याकांना (हिंदू, शीख, जैन, पारशी, बौद्ध, ख्रिश्चन) भारताचे नागरिकत्व मिळू शकणार आहे. या शरणार्थींना केंद्र सरकारकडून तयार करण्यात आलेल्या ऑनलाईन पोर्टलवर अर्ज करावा लागणार आहे.