केजरीवाल यांची कसरत

आम आदमी पक्षाचे संस्थापक आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी ईडी चौकशीला सामोरे जाण्याचे तिसऱ्यांदा टाळले आहे. केजरीवाल यांना विपश्यना करण्यासाठी वेळ आहे मात्र चौकशीला सामोरे जाण्यासाठी नाही असे म्हंटले जाऊ लागले आहे. स्वत: आयकर खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी म्हणून काम केलेले केजरीवाल केंद्र सरकारच्या यंत्रणांना जवळून ओळखत असल्याने चौकशीनंतर होणारी अटक सध्याच्या स्थितीत टाळण्याचा त्यांचा प्रयत्न असावा. तोंडावर निवडणुका असताना त्यांना वारंवार चौकशीला बोलवले जाणे, त्यांच्या मंत्रिमंडळातील प्रमुख मंत्री प्रदीर्घकाळ याच कारणामुळे गजाआड असणे, पक्षाची धुरा वाहू शकतील अशा खासदारांना सुद्धा जेलमध्ये जावे लागणे या सगळ्या घटना डोळ्यासमोर घडलेल्या असल्याने चौकशी टाळण्यावर केजरीवाल यांचा भर असल्याचे दिसते. त्यासाठी त्यांना बरीच कसरत करावी लागत आहे. यापूर्वी पाच राज्यांच्या निवडणुका सुरू असताना ईडीने त्यांना चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण पाठवले होते. दिल्लीतील मद्य परवाने घोटाळ्याच्या चौकशीला केजरीवाल यांना सामोरे जावे लागणार आहे. निवडणुका, विपश्यना अशी कारणे केजरीवाल देत असले तरी त्यांना आगामी लोकसभा निवडणुका पार पडेपर्यंत जेलमध्ये जायचे नाही आणि यंत्रणा काही केल्या त्यांना या काळात शांत राहू देणार नाहीत अशी स्थिती आहे. त्यामुळे चौकशीचे तिसरे समन्स त्यांना पाठवण्यात आले आहे. दिल्लीमध्ये आपले पाय घट्ट रोवल्यानंतर इतर राज्यांकडे त्यांनी आपला मोर्चा वळवला आहे. पंजाबमध्ये काँग्रेस आणि अकाली दल सारख्या मातब्बर पक्षांना बाजूला सारून त्यांनी जे यश मिळवले आहे त्यामुळे त्यांचे नाव पंतप्रधानपदाच्या संभाव्य उमेदवारांमध्ये घेतले जाऊ लागले होते. 2012 मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नावाची ज्या काळात चर्चा सुरू झाली होती त्या काळात काँग्रेस विरोधात सत्तेचे वातावरण तयार करणारी व्यक्ती म्हणून आणि एक लढाऊ आंदोलक म्हणून केजरीवाल पुढे आले होते. त्या काळात ते ज्या आक्रमकपणे बोलत होते तीच आक्रमकता त्यांनी पुढील काळातही चालू ठेवली. मध्यंतरीच्या काळात भाजपच्या पावलावर पाऊल टाकत त्यांनी तीर्थयात्रा आणि इतर काही उपक्रम अशा पद्धतीने राबवले की त्यामुळे भाजपच्या व्होट बँकेला सुद्धा ते भविष्यात धक्का पोहोचवू शकतील आणि नाराज पण पर्याय शोधत असणाऱ्या जनतेसमोर पर्याय म्हणून पुढे येतील याची चिंता भाजपच्या थिंक टॅंकला लागली होती. ती भविष्यात खरी ठरली तर आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. इंडिया आघाडीच्या जडणघडणीत त्यांनी सहभाग नोंदवला आहे. राहुल गांधी यांच्या ऐवजी काँग्रेस अध्यक्षांच्या नावाला त्यांनी आणि ममता बॅनर्जी यांनी पुढे चाल देऊन एक प्रकारे भाजपला वेगळा संदेश दिला होता. राजकारणातील हा चकवा असला तरी जेव्हा आपण अडचणीत येतो तेव्हा विरोधी तंबूत आपले असणे विरोधकांमध्ये गोंधळ माजवण्यास कारणीभूत ठरू शकते असा सत्ताधाऱ्यांचा आपल्याबाबतीत समज निर्माण व्हावा आणि आपली मुख्य अडचण दूर व्हावी यासाठी खेळी करण्यात केजरीवाल आणि ममता मातब्बर आहेत. मध्यंतरीच्या काळात विधानसभा निवडणुकांवेळी ममता बॅनर्जी यांनी भाजपला अक्षरश: टोकाचा विरोध करून बंगालचा सामना जिंकला. पण, नंतर भाजप आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी छुपा समझोता करत त्यांनी आपल्या राज्याच्या पदरात अनेक गोष्टी पाडून घेतल्या. आता पुन्हा भाजप विरोधातील सूर आळवायला सुरुवात केली. केजरवाल यांनीही तो डाव खेळून पाहिला. मात्र आता केंद्राकडून तसे संकेत मिळत नाहीत, उलट सातत्याने चौकशीला बोलावणे धाडले जात आहे, हे लक्षात घेऊन त्यांनी वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबले आहे. अर्थात प्रादेशिक नेतृत्वाच्या या मर्यादा असतातच. ते त्यांच्या राज्यात मोठे असले तरी इतर राज्यातील प्रादेशिक नेते त्यांच्या पाठीशी शक्ती उभी करत नाहीत. राष्ट्रीय पक्ष तर त्यांची मजा बघतात. कारण नंतर त्यांचा के सी राव होण्याची शक्यता अधिक असते! त्यात ममता आणि केजरीवाल तर इतर राज्यात घुसलेले आहेतच. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यातही त्यांनी चाचपणी करून पाहिली. यापूर्वी मायावती, नितीश कुमार, शरद पवार अशा सर्वच नेत्यांनी इतर राज्यात नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र किरकोळ यश वगळता कोणालाही फारसे हाती काही लागले नाही. अपवाद आहेत ते फक्त केजरीवाल! आणि त्यांचे वय पाहता ते पुढचा प्रदीर्घ काळ भाजपच्या विरोधात आव्हान बनून उभे राहू शकतात. आपण कसे इमानदार आहोत आणि सत्ता आपल्या विरोधात कशी वागत आहे हे लोकांना दाखवून देण्यात ते पटाईत आहेत. सध्याही त्यांनी तसेच प्रयत्न चालवले आहेत. ईडीला पत्र पाठवून आपली भूमिका सार्वजनिक करणे वगैरे त्यांचा प्रपोगंडाच झाला आहे. पण त्यांच्यावर आरोप हा भ्रष्टाचाराचा आहे आणि त्याला त्यांना सामोरे गेलेच पाहिजे. हे निश्चित आहे की, त्यांना कैदेत टाकले जाऊ शकते. त्यामुळे आपण जेलमध्ये राहूनही मुख्यमंत्रीपद स्वत:कडे ठेवावे का हे दिल्लीच्या जनतेला विचारणार असल्याचे त्यांनी यापूर्वी जाहीर केले होते. यातून त्यांची कसरत लपून राहत नाही. पण पक्षाचा संस्थापकच जेलमध्ये गेला तर  पक्ष कोलमडून पडण्याची शक्यता असते. त्यांचे कार्यकर्ते सक्षम असतील तर ते तो सांभाळतील. पण नेतृत्वाची एक फळीच जेलमध्ये असताना इतरांचे धाडस कितपत होईल हा प्रश्नच. पण, केजरीवाल हे बाजीगर आहेत. निवडणुकीच्या चार महिने आधी जेलमध्ये जाण्यापेक्षा शेवटच्या टप्प्यात चौकशीला हजर राहून आपल्या विषयी सहानुभूती निर्माण करण्याचाही प्रयत्न ते करतील. शरद पवार यांच्या भोवती निर्माण झालेले वलय त्यांच्या दृष्टीपथात असावे. पण सत्ताधारी त्यांचा हा डाव यशस्वी होऊ देतात की चौकशी टाळल्याचेच निमित्त करून अटक करतात हे लवकरच समजेल. अर्थात कशाने सहानुभूती निर्माण होते याचा अंदाज नसल्याने ईडीही ते धाडस दाखवते का हा भाग वेगळाच!