केजरीवाल अटकेने हवा पालटणार काय?

लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरु झाल्यावर दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या झालेल्या अचानक अटकेने हवा पालटणार काय? याबाबत उलटसुलट चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीने या कारवाईविरुद्ध आवाज उठवून हा मुद्दा बनवणे एकीकडे सुरु केले आहे तर दुसरीकडे भाजपविरुद्धची एकजूट वाढलेली दिसत आहे.

सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खर्गे या काँग्रेसच्या तीन आजी आणि माजी अध्यक्षांनी एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन केवळ 14.40 लाख रुपयांच्या किरकोळ बाबीवर बँकेत 210 कोटी रुपये असलेली खाती लोकसभेच्या निवडणुकीच्या अगोदरच कशी गोठवण्यात आलेली आहेत आणि काँग्रेसची गोची केलेली आहे हे गंभीर प्रकरण देखील पुढे आले आहे. कसेही करुन विरोधी पक्षांच्या मुसक्या बांधण्याचे काम सुरु झाले आहे अशा आरोपात अजिबात तथ्य नाही असे म्हणता येत नाही. भाजपमधील एक गट देखील अशा कारवायांमुळे पक्षाच्या हातातोंडाशी आलेला सत्तेचा घास हिरावून देखील घेतला जाऊ शकतो अशी भीती व्यक्त करत आहे. पण त्याच्या म्हणण्याकडे लक्ष देण्यात राज्यकर्त्यांना अजिबात स्वारस्य नाही.

कालपरवापर्यंत सत्ताधारी भाजपकडे झुकलेली लोकसभा निवडणूक पूर्णपणे एकतर्फी राहिलेली नाही. तीत हळूहळू चुरस वाढत आहे. ‘अब की बार, चारसो पार’ चा नारा देऊन आपले विरोधक म्हणजे नंबर एकचे लाचखोर, भ्रष्टाचारी आणि चोर ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांची मोहीम थबकल्यासारखी वाटत होती. अशावेळी केजरीवाल यांच्या अटकेने आणि काँग्रेसवरील इनकम टॅक्सच्या कारवाईने सारे राजकीय वातावरणच ढवळून टाकले गेले आहे. दुसरीकडे मात्र एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) च्या विरोधी नेत्यांवरील कारवाईवरून त्यांना निशाणा करणारे राज्यकर्ते हे आता इलेक्टॉरेल बॉण्ड (ईबी) वरील वादळात अडकले आहेत असे वाटत आहे. निवडणूक रोखे (इलेक्टॉरेल बॉण्ड) प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले नवे आदेश कोणाला जास्त अस्वस्थ करत आहेत हे दिसू लागले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘अगा  काहीच घडलेची  नाही’ असा पवित्रा घेतलेला असला तरी त्यामुळे ‘सारे काही आलबेल आहे’ असा संदेश गेलेला नाही.

त्यामुळे येती निवडणूक म्हणजे ईडी विरुद्ध ईबी असा सामना होऊ घातला आहे असे अजब चित्र निर्माण होत आहे. त्यात देशाच्या राजकारणातील भयानक घाण पुढे येणार आहे. कालपर्यंत ज्यांना आपण साधे समजत होतो ते तसे नाहीत बरे अशी शंकेची पाल हळूहळू चुकचुकू लागली आहे. तिचे जितक्या लवकर निराकरण होईल अथवा कसे त्यावर या निवडणुकीत रंग भरले जाणार आहेत. आतापर्यंत बाहेर आलेल्या माहितीनुसार एकूण 12,000 कोटी रूपयांपैकी 6,000 कोटी हे एकट्या भाजपला मिळाले आहेत. तृणमूलला 1,000 कोटी रुपये आणि त्यापेक्षा थोडे कमी काँग्रेसला मिळाले आहेत. याबाबत माहिती जाहीर करण्यात विरोधी पक्षांची अजिबात ना नव्हती. स्टेट बँकेला पुढे करून केंद्र सरकारने माहिती झाकायचा केलेला प्रयत्न तोंडावर आपटण्यात झालेला आहे. या धुळवडीत कोण किती माखलेला आहे हे जनताजनार्दनाला जेव्हढे कळेल तशी ही निवडणूक फिरेल अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु झाली आहे. चंदीगड महापौर निवडणूक प्रकरणाचा खरा सूत्रधार न्यायालयाच्या निवाड्यातून पुढे आलेला नसला तरी ज्या धादांत प्रकारे तिथे गोंधळ घातला त्याने सुबुद्ध नागरिक सावध होऊ लागला आहे. त्यातच ईबीचा घोटाळा पुढे आला आहे.

निवडणुकीच्या शर्यतीत आजच्या घडीला भाजप नंबर एक आहे. पण तिच्यापुढे अचानक नवनवीन प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत हेही तितकेच खरे. ‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ असे म्हणणारे प्रत्यक्षात खंडणीखोर आहेत असा विरोधकांचा प्रचार कितपत मुरतो त्यावर कोणाची प्रतिमा किती राहणार आहे हे ठरणार आहे. गेल्या निवडणुकीत ‘चौकीदार चोर है’ हा आरोप टिकला नव्हता कारण पुलवामामधील घटनेनंतर बालाकोट स्ट्राईक करून राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा प्रभावी बनवण्यात पंतप्रधान यशस्वी ठरले होते. ईबीचा घोटाळा म्हणजे विरोधकांकरिता ‘आंधळा मागतो एक डोळा, देव देतो दोन’ अशा प्रकारे आयत्यावेळी वरदान ठरला आहे. त्याचे तो सोने करणार की शेण त्यावर येत्या निवडणुकीचा निकाल अवलंबून आहे. केवळ 64 कोटी रुपयांच्या बोफोर्स सौद्यातील कथित घोटाळ्याने काँग्रेसला गेली चार दशके बेजार केले आहे. तो झाल्यापासून काँग्रेस सत्तेत काही वेळा जरूर आली खरी पण त्यात एकदाही तिला आपणहून बहुमत मिळवता आलेले नाही हे देखील तेव्हढेच खरे. या निवडणूक रोख्यांच्या द्वारे भाजपने अतिशय साळसूदपणे ‘व्हाईट कॉलर करप्शन’ (पांढरपेशा भ्रष्टाचार) केलेला आहे असा घोषा विरोधकांनी लावला आहे. ‘मी नाही त्यातली, आणि कडी लावा आतली’ चाच हा प्रकार होय हे ते लोकांपुढे किती जोमाने घेऊन जाणार हे येत्या काळात दिसणार आहे.

फिक्की, असोचॅम अशा देशातील उद्योगधंद्याच्या नामवंत संघटनांनी निवडणूक रोख्यांच्या खरेदीदारांबाबत गुप्तता राखण्याची केंद्र सरकारची बाजू उचलून धरून एकप्रकारे विरोधकांना अनवधानाने बळ प्राप्त करून दिलेले आहे. उद्योगपती आणि सरकार अशा बाबतीत एकमत झाले की त्याचा राजकीय अर्थ वेगळा निघतो   शेठ-सावकार आणि सरकार जवळ आले की त्याचा अर्थ काय असतो हे सामान्य माणसाला सांगावे लागत नाही. ‘हम दो, हमारे दो’ चा आरोप होत असताना असा घोटाळा समोर येणे विरोधकांकरिता सुलक्षण आहे. पुढील काही काळात याबाबतच्या ताज्या घडामोडी पुढे येणार असून त्यावर कितीही पांघरूण घालायचा प्रयत्न झाला तरी त्याचा उपयोग होणार नाही. जितके झाकायचा प्रयत्न होईल तितकी फटफजिती वाढेल.

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वोच्च न्यायालय अचानक सक्रिय झाल्याने सत्ताधारी पक्षाची तारांबळ उडाल्याचे अजब चित्र दिसत आहे. तामिळनाडूच्या वादग्रस्त राज्यपालांविरुद्ध न्यायालयाने मारलेले ताशेरे तसेच माहिती आणि नभोवाणी मंत्रालयाच्या मीडिया मॉनिटरिंगच्या योजनेला त्यांनी दिलेली स्थगिती बरंच काही बोलून जाते. ही निवडणूक ठीकपणे घेतली जाण्याची निकड सांगत न्यायालयाने त्याबाबत जातीने लक्ष घालावे व त्याच्या देखरेखीखाली ही निवडणूक होऊ द्यावी अशी मागणी काही विरोधी पक्ष करू लागले आहेत. भाजपच्या राजवटीत आमचा निवडणूक आयोगावर अजिबात विश्वास नाही असे सांगत ईसी (इलेक्शन कमिशन) ला वादात आणण्याचा खेळ खेळला जात आहे. आयोग निष्पक्षपणे काम करत नाही हे बराच काळ विरोधकांचे गाऱ्हाणे राहिले आहे. याला उतारा म्हणूनच की काय केजरीवाल यांच्या अटकेने विरोधकांमध्ये पाचर ठोकण्याचा डाव खेळला गेला आहे. केजरीवाल हे अतिशय प्रभावी वत्ते आहेत. त्यांच्या थेट बोलण्याच्या पद्धतीमुळे ते लोकांना भावतात. त्यांचा पक्ष म्हणजे एकखांबी तंबू आहे हे ही तेव्हढेच खरे. पक्षाकडे इतर प्रभावी वत्ते आहेत पण केजरीवाल यांना सोडले तर कोणताच प्रभावी नेता नाही की जो पक्षाला आणि त्याच्या दिल्ली आणि पंजाबमधील सरकारला एकसंघ ठेवू शकेल. मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा न देता तुरुंगात गेलेले केजरीवाल हे स्वतंत्र भारतातील पहिले मुख्यमंत्री असल्याने हे प्रकरण बऱ्यापैकी रंगणार आहे. गेली पाच-दहा वर्षे अडगळीत पडलेल्या अण्णा हजारे यांना केजरीवाल यांच्या विरोधात पुढे करण्यात भाजप प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रित्या यशस्वी झाले आहे.

सुनील गाताडे