केजरीवालांना शासकीय निवासस्थान मिळावे
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
आम आदमी पक्षाने केंद्र सरकारकडे पक्ष संयोजक अरविंद केजरीवाल यांच्यासाठी शासकीय निवासस्थानाची मागणी केली आहे. आप नेते राघव चड्ढा यांनी निवडणूक आयोगाच्या नियमांचा दाखला देत ही मागणी केली आहे. राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवालांना विनाविलंब शासकीय निवासस्थान उपलब्ध करण्यात यावे असे चड्ढा यांनी म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नियमांच्या अंतर्गत कुठल्याही राष्ट्रीय पक्षाला दोन साधने दिली जातात. यात पहिल्या क्रमांकावर राष्ट्रीय कार्यालय आहे. याचबरोबर राष्ट्रीय पक्षाच्या प्रमुखाला शासकीय निवासस्थान दिले जाते. याचमुळे आम्ही केंद्र सरकारकडे केजरीवालांना निवासस्थान पुरविण्याची मागणी करत आहोत असे चड्ढा यांनी म्हटले.
डिसेंबर 2013 मध्ये पहिल्यांदा दिल्लीचे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी केजरीवाल हे गाजियाबादच्या कौशांबी भागात राहत होते. फेब्रुवारी 2015 च्या विधानसभा निवडणुकीत आप मोठ्या बहुमतासह सत्तेवर आल्यावर केजरीवाल हे उत्तर दिल्लीतील शासकीय निवासस्थानात राहण्यास गेले होते.
केजरीवाल हे अलिकडेच दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळाल्याने तुरुंगाबाहेर पडले आहेत. केजरीवालांनी यानंतर दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला आहे. जामिनाच्या अटींनुसार मुख्यमंत्री कार्यालयात जाण्यास असलेली बंदी आणि कुठल्याही फाइलवर स्वाक्षरी करण्यास केलेला मज्जाव यामुळे केजरीवालांनी हा राजीनामा दिला असल्याचे मानले जाते.
31 मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवाद समाप्त अमित शाह यांचे महत्त्वपूर्ण वक्तव्य
नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी नक्षलवाद्यांना हिंसेचा मार्ग सोडून शस्त्रास्त्रs खाली ठेवण्याचे आवाहन केले. याचबरोबर आत्मसमर्पण न केल्यास नक्षलवाद्यांच्या विरोधात व्यापक मोहीम सुरू केली जाणार असल्याचा इशारा शाह यांनी दिला आहे. छत्तीसगडमधील नक्षली हिंसेच्या 55 पीडितांना स्वत:च्या निवासस्थानी संबोधित करताना शाह यांनी 31 मार्च 2026 पर्यंत नक्षलवाद समाप्त केला जाणार असल्याचे म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशातून नक्षली हिंसा आणि विचारसरणी समाप्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांच्या विरोधात स्वत:च्या मोहिमांमध्ये महत्त्वपूर्ण यश मिळविले आहे आणि ही समस्या आता छत्तीसगडच्या केवळ 4 जिल्ह्यांपुरती मर्यादित राहिली आहे. नक्षलवाद्यांनी पुन्हा एकदा पशुपतिनाथ (नेपाळ)पासून तिरुपतिपर्यंत कॉरिडॉर निर्माण करण्याचा कट रचला होता, परंतु मोदी सरकारने हा कट उधळून लावला असल्याचा दावा शाह यांनी केला आहे. गृह मंत्रालय लवकरच राज्य सरकारसोबत मिळून छत्तीसगडच्या नक्षली हिंसेने प्रभावित लोकांसाठी कल्याणकारी योजना तयार करणार असल्याचे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.
नोकरी, आरोग्य सेवा आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये कल्याणकारी पावलांच्या माध्यमातून पीडितांना शक्य ती सर्व मदत केली जाईल असे आश्वासन शाह यांनी दिले आहे.