अटक-रिमांडविरोधात केजरीवाल ‘सर्वोच्च’मध्ये

तातडीने सुनावणी करण्यास नकार : पुढील आठवड्यात याचिकेवर विचार शक्य

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात तातडीने सुनावणी होणार नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अरविंद केजरीवाल आपल्या अटक आणि रिमांडविरोधत सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. मात्र, सध्या या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात कोणतेही विशेष खंडपीठ स्थापन केले जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केल्याने आता सदर याचिकेवर सोमवारपूर्वी सुनावणी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपली अटक कायम ठेवण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याप्रकरणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी तुम्ही विनंतीचा ई-मेल पाठवा, त्यानंतर आम्ही लवकरात लवकर यादी करण्याच्या विनंतीवर विचार करू, असे स्पष्ट केले.

सरन्यायाधीशांनी अरविंद केजरीवाल यांच्या वकिलाला ईमेल पाठवण्यास सांगितले आहे. यापूर्वी केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या 9 एप्रिलच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी केजरीवाल यांना झटका देत दिल्ली उच्च न्यायालयाने मंगळवारी त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. मद्य धोरणाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेला आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने वारंवार समन्स बजावूनही केजरीवाल अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (ईडी) हजर झाले नाहीत आणि तपासात सहभागी होण्यास नकार दिल्याने तपास यंत्रणेकडे विशेष पर्याय उरला नाही, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे.

याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाने केजरीवाल गुन्ह्यातून मिळालेली रक्कम वापरण्यात आणि लपवण्यात सक्रियपणे सहभागी असल्याच्या संचालनालयाच्या दाव्याचाही हवाला दिला होता. तपास यंत्रणांनी केजरीवाल यांना 21 मार्च रोजी अटक केली होती. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांनी कोठडी ठोठावलेली आहे. सद्यस्थितीत न्यायालयीन कोठडीमुळे त्यांची रवानगी 15 एप्रिलपर्यंत तिहार कारागृहात करण्यात आली आहे.