देवांना राजकारणापासून दूर ठेवा !

तिरुपती लाडू प्रसाद भेसळ प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

तिरुपती लाडू प्रसाद भेसळप्रकरणी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी  पूर्ण चित्र स्पष्ट झाल्याशिवाय वृत्तपत्रांकडे धाव घ्यावयास नको होती, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे हा मुद्दा राजकीय नसून तो भाविकांच्या भावनांशी निगडीत असणारा धार्मिक मुद्दा आहे. देवांना राजकारणापासून दूर ठेवले जाईल अशी अपेक्षा आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

हे भेसळ प्रकरण मागच्या सरकारच्या काळात घडले होते, असा आरोप नायडू यांनी केला होता. तसेच आंध्र प्रदेश सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष अन्वेषण दलाची नियुक्ती केली होती. मात्र, या दलाने पुढचा तपास पुढच्या आदेशापर्यंत करु नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. तसेच हा तपास केंद्र सरकार नियुक्त अन्वेषण दलाच्या माध्यमातून करता येईल का, याची शक्यता पडताळून पहावी, अशी सूचनाही सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

राज्य सरकारचा युक्तीवाद

या प्रकरणात राज्य सरकारच्या वतीने मुकुल रोहटगी यांनी युक्तीवाद केला. प्रसादाच्या लाडूंचे परीक्षण केल्यानंतर आणि अहवाल हाती आल्यानंतर राज्य सरकारने अहवालाचा निष्कर्ष प्रगट केला आहे. तसेच तपास करण्यासाठी विशेष अन्वेषण दलाची स्थापनाही केली आहे. हा मुद्दा भक्तांच्या भावनांशी जोडला गेल्याने तो अत्यंत संवेदनशील आहे. राज्य सरकारने योग्य पावले उचलली आहेत, असे अनेक मुद्दे मुकुल रोहटगी यांनी त्यांच्या युक्तीवादात स्पष्ट केले. राज्य सरकारविरोधात सादर करण्यात आलेल्या सर्व याचिका अयोग्य असून त्या केवळ राज्यसरकारची कोंडी करण्यासाठीच सादर केल्या आहेत. त्यामुळे त्या फेटाळल्या जाव्यात, तशी मागणीही मुकुल रोहटगी यांनी युक्तीवादात केली.

वाट पाहणे आवश्यक होते

विषेश अन्वेषण दलाची स्थापन करण्यात आली आहे, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. तसे असेल तर राज्य सरकारने या दलाचा अहवाल येईपर्यंत वाट पहावयास हवी होती. नंतर मुख्यमंत्र्यांनी विधाने करावयास हवी होती. त्यांनी वृत्तपत्रांपर्यंत धाव घ्यावयास नको होती, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली.

तुपाचा उपयोग केला होता की नाही ?

भेसळयुक्त तूप प्रसादाचे लाडू करण्यासाठी उपयोगात आणले गेले नव्हते, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. ते तूप देवस्थानाकडून परत पाठविण्यात आले होते, असेही याचिकेत प्रतिपादन करण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी राज्यसरकारकडून काढून घेऊन न्यायालयनिर्मित अन्वेषण दलाकडून करण्यात यावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. प्रसादात भेसळ असेल तर या प्रकरणाची चौकशी झाली पाहिजे. मात्र, राज्य सरकारने आधीच अनेक विधाने केल्यामुळे आता या प्रकरणाचा तपास नि:पक्षपातीपणे राज्य सरकारकडून होईल की नाही, याविषयी शंका उत्पन्न झाली आहे. त्यामुळे स्वतंत्र समितीकडून चौकशी व्हावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.