कस्तुरीरंगन अहवाल : सातवी मसुदा अधिसूचना नाकारली

विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत एकमताने ठराव संमत : केंद्राकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेणार

त. भा. प्रतिनिधी / बेंगळूर   

कस्तुरीरंगन अहवालातील त्रुटींची पडताळणी करून त्यात आवश्यक सुधारणा सूचविण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करणे, केंद्राकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ पाठवणे आणि गावपातळीवर व सर्व्हेक्षणनिहाय बदल सूचविण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी मागण्यासंबंधी केंद्र सरकारकडे निवेदन देण्यासंबंधीचा ठराव मंगळवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने संमत केला.

कस्तुरीरंगन अहवालावर आधारित मसुदा अधिसूचनेबाबत मंगळवारी विधानसभा आणि विधानपरिषदेत चर्चा झाली. चर्चेअंती कस्तुरीरंगन अहवालानुसार केंद्र सरकारने जारी केलेली पर्यावरणीय संवेदनशील प्रदेशांसंबंधी (ईएसए) सातवी मसुदा अधिसूचना यथ:स्थिती न स्वीकारण्याचा ठराव दोन्ही सभागृहांनी एकमताने संमत केला. मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी हा ठराव मांडला.

निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती

कस्तुरीरंगन अहवालातील त्रुटींची तपासणी करण्यासाठी आणि आवश्यक सुधारणा सुचवण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या समितीत महसूल आणि वन खात्याचे अधिकारी, शेतकरी प्रतिनिधी, औद्योगिक व व्यावसायिक क्षेत्रातील प्रतिनिधी, वन व पर्यावरण तज्ञ, शैक्षणिक संस्थांमधील तज्ञ यांचा समावेश असेल, असे मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी चर्चेला उत्तर देताना सांगितले.

ही समिती प्रत्यक्ष पाहणी करेल आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रे, वन, शेतजमिनी, बागायती क्षेत्रे आणि मानवी वस्त्या यांच्या सीमा वैज्ञानिकदृष्ट्या निश्चित करण्याबाबत शिफारसी करेल. शिवाय, ग्रामपंचायत स्तरावरही समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

कस्तुरीरंगन अहवालाबाबतची केंद्र सरकारची सातवी मसुदा अधिसूचना सध्याच्या स्वरूपात स्वीकारली जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकारने 27 जुलै 2026 रोजी जारी केलेल्या सातव्या मसुदा अधिसूचनेमध्ये, कर्नाटकातील 10 जिल्ह्यांमधील 1,449 गावांचा समावेश असलेले एकूण 20,668 चौ. कि. मी. क्षेत्र या कक्षेत येत असल्याचे दर्शवले आहे. ही मसुदा अधिसूचना संयुक्त प्रत्यक्ष पाहणीवर किंवा विशिष्ट सर्व्हे क्रमांकावर आधारित मूल्यांकनाऐवजी, उपग्रहाद्वारे केलेल्या अशास्त्राrय सर्वेक्षणावर आधारित आहे. उपग्रहीय प्रतिमांमध्ये वनक्षेत्र आणि शेती किंवा फळबागांची जमीन सारखीच हरित दिसत असल्याने हा गोंधळ निर्माण झाला आहे. एखाद्या गावातील एकूण जमिनीपैकी केवळ एक पंचमांश (20 टक्के) जमीन वनक्षेत्रात येत असेल, तर संपूर्ण गावालाच ‘पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र’ म्हणून घोषित करणे हा वैज्ञानिक दृष्टिकोन नाही. यामुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. परिणामी घरबांधणी, मालमत्तेचा वारसा हक्क, शेती आणि वृक्षारोपण यासारख्या कामांमध्ये तसेच रस्ते, शाळा, रुग्णालये आणि जलवाहिन्या यासारख्या पायाभूत सुविधा व सार्वजनिक सोयीसुविधांच्या उभारणीत अडथळे निर्माण होतात, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

गाव, सर्व्हे क्रमांकानुसार सर्वेक्षण

या त्रुटी दूर करण्यासाठी, गाव आणि सर्व्हे क्रमांकानुसार प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करणे आवश्यक आहे तसेच प्रत्येक गावातील घरे, शाळा, फळबागा, पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत आणि विजेचे खांब यांचा तपशील दर्शविणारे नकाशे तयार करून ते जतन केले पाहिजेत. वनक्षेत्रांच्या आत ‘बफर झोन’ निश्चित केले जावेत. गरिबांसाठी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करावीत. हे सर्वेक्षण करण्यासाठी, नकाशे तयार करण्यासाठी आणि सुधारणा सुचवण्यासाठी एक वर्षाचा कालावधी मिळावा, तसेच मसुदा अधिसूचना अंतिम करण्यापूर्वी सविस्तर चर्चा केली जावी, अशी विनंती आम्ही केंद्र सरकारकडे करणार आहे, असे मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी सांगितले.

केंद्राकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेणार

पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेण्यासाठी केंद्राकडे सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ नेण्याची आणि राज्याची बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील एका वरिष्ठ वकिलाची नियुक्ती करण्याच्या प्रस्तावावर एकमत झाले आहे. राज्याच्या सर्व खासदारांनी पक्षीय मतभेद बाजूला ठेवून केंद्र सरकारसमोर राज्याची भूमिका प्रभावीपणे मांडली पाहिजे. सध्या तरी शेतकरी आणि सामान्य जनतेचे अस्तित्व टिकवून ठेवणे हेच आमचे प्राधान्य आहे, असे आवाहन त्यांनी केले.

पर्यावरण संवर्धन, शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह

पश्चिम घाटातील पर्यावरण, जैवविविधता, नद्यांचे उगमस्थान आणि वन्यजीवांचे जतन करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. ‘जंगल टिकले तरच जमीन समृद्ध होते आणि पाऊसही जंगलांच्या अस्तित्वावरच अवलंबून असतो,’ अशी सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचे जतन करणे आणि शेतकऱ्यांना आपला उदरनिर्वाह करता येणे, या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत, असे ते म्हणाले.

मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी उपाययोजना

वनक्षेत्रातील अवैध शिकारीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना राबवल्या जातील. वन्यजीव संवर्धनासाठी आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, कॅमेरे व हत्तींच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणाऱ्या प्रणालींचा वापर केला जात आहे. सरकार कोणत्याही राजकीय भेद न करता जनता आणि शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करेल, असे त्यांनी सांगितले.