‘अलमट्टी’बाबत कर्नाटकचे आडमुठे धोरण कायम

कोल्हापूर / कृष्णात चौगले : 

कर्नाटक सरकारने अलमट्टी जलाशयाची उंची 524 मीटरपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी एकाच टप्प्यात 73 हजार एकर जमिनीच्या संपादन सुरु केले आहे. उंची वाढविण्याच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन वाद सुरु असताना देखील कर्नाटक सरकारकडून आपला निर्णय रेटला जात आहे. 2019 व 2021 च्या महापुरामुळे कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिह्याच्या काही भागाचे फार मोठे नुकसान झाले होते. अलमट्टीमधील अतिरिक्त पाणीसाठा तसेच पावसाच्या प्रमाणात धरणातून योग्य वेळी पाण्याचा विसर्ग झाला नाही. परिणामी बॅक वॉटरचा फटका तीन जिह्यांना बसला होता. त्यामुळे पूरग्रस्तांनी रविवारी कर्नाटक सरकारच्या आडमुठ्या धोरणाविरोधात आंदोलन करून तीव्र संताप व्यक्त केला.

अलमट्टी धरण हे निसर्गाच्या स्तोत्रावर आधारित नसून ते नदीवर बंधारा बांधल्यासारखे आहे. त्यामुळे त्याच्या बॅकवॉटरचा फटका महाराष्ट्रातील जनतेला सोसावा लागत आहे. पण कर्नाटक सरकारला याचे गांर्भीय नाही. 2019 आणि 2021 साली आलेल्या महापुरामुळे 78 हजार हेक्टर ऊस पिकाचे क्षेत्र पाण्याखाली गेले आणि कुजले. सध्या 519 मीटरपर्यंत उंची असताना कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिह्यातील लोकांना महापुराचा फटका मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. आणखी उंची वाढवल्यास जिह्यातील लोकांना त्याची फार मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे. राज्य शासनाला प्रत्येक वर्षी महापुराने होणाऱ्या नुकसानीसाठी पाच ते सहा हजार कोटी रुपये मोजावे लागतील असा तज्ञांचा अंदाज आहे.

अलमट्टी धरण हे दक्षिण महाराष्ट्रातील सांगली आणि कोल्हापूर या दोन जिल्ह्यांना महापुराचा तडाखा देणाऱ्या नऊ कारणांपैकी एक कारण असल्याचे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे. हेच कारण संयुक्तिक धरून पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते, तज्ञांनी केलेल्या अभ्यासानुसार सांगलीसह कोल्हापूर जिल्ह्यातील शिरोळ, हातकणंगले तालुक्याचा भाग हा अलमट्टीचे पाणलोट क्षेत्र झाल्याचाच निष्कर्ष समोर आला आहे. त्यामुळे एका अर्थाने या दोन जिल्ह्यात पूर येणार की नाही हे अलमट्टी धरणच ठरवणार असल्याचे चित्र आहे. यापूर्वीच्या 519.65 मीटर उंचीच्या धरणात साठवलेल्या पाण्याचे मागील क्षेत्र (बॅकवॉटर) पाटबंधारे खात्याच्या निकषानुसार अगदी कुरुंदवाडपर्यंत मागे येते. शासनाच्या आदेशानुसार आणि आपत्ती व्यवस्थापनाचा भाग म्हणून पाटबंधारे विभाग एक जूनपासूनच आलमट्टी धरणातील दैनंदिन पाणीसाठा, धरणातून पाणी सोडून देण्याची प्रक्रिया यावर लक्ष केंद्रित केले जाते. परिणामी काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय निकषानुसार पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन केल्यानेच दोन्ही जिल्ह्यांना पुराचा तडाखा बसला नाही. जुलै 2005, 2019 आणि 2021 मध्ये आलेल्या महापुराच्या तडाख्यात दोन्ही जिल्ह्यांना मोठी हानी पोहोचली. पूर ओसरल्यावर सुरु झालेल्या अभ्यासात अलमट्टी धरणाची उंची आणि साठवले जाणारे पाणी यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून फुग आल्याचा निष्कर्ष काढला होता. पर्यावरणप्रेमी कार्यकर्ते, सामाजिक संघटनांनी काढलेला निष्कर्ष सुरवातीला मान्य केला नाही. मात्र नंतरच्या काळात अलमट्टी धरणामुळेच पूर आला होता हे मान्य केले. राज्यशासन, कॅगचा अहवाल, व पर्यावरणप्रेमींच्या अभ्यासातून अलमट्टी धरणच पुराला कारणीभूत ठरते असे गृहितक मांडले. मात्र ही मांडणी कर्नाटक आणि केंद्रशासन या दोघांनाही मान्य नाही अशी स्थिती आहे.

• केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा आवश्यक

अलमट्टी धरणात होणारा पाणीसाठा पंचगंगा खोऱ्यातून होतो. जिल्ह्याचा विचार करावयाचा झाल्यास धरणामध्ये होणारा पाणीसाठा आणि एकूण पाऊस या तुलनेत केवळ 20 टक्के पाणी धरणात अडविले जाते. उर्वरित 80 टक्के पाण्याचा प्रश्न आहे. जिल्ह्यातील सर्व धरणे सह्याद्री, पश्चिम घाटाच्या एका टोकाला आहेत. धरणापासून जिल्ह्याच्या दुसऱ्या टोकापर्यंत पाणी अडविण्यासाठी योग्य व्यवस्थाच नाही. त्यामुळे आता जिल्ह्यात पडणाऱ्या पावसाच्या सर्व पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. अलमट्टीमध्ये योग्य तेवढा पाणीसाठा करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्र शासनास केवळ तोंडी होकार दिला आहे. ते कोणत्याही कागदोपत्री कराराशी बांधील नाहीत. त्यामुळे ते आपल्याला हवा तेवढा पाणीसाठा ठेवू शकतात, असे तज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे उंची वाढवू नये यासाठी महाराष्ट्र सरकारने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.

• 22 मे रोजी संसदेत बैठक

कर्नाटकातील अलमट्टी धरणाची उंची वाढवण्याचा प्रस्ताव आणि पाण्याचा विसर्ग या मुद्यावर खासदार धैर्यशील माने यांनी संसदेत तसेच मंत्रालयाकडे सातत्याने आवाज उठवला आहे. महाराष्ट्रातील हजारो कुटुंबांच्या जिविताला आणि शेतीला धोका निर्माण होत असल्याचे त्यांनी वेळोवेळी नमूद केले. या मागणीची जलशक्ती मंत्रालयाने दखल घेतली असून 22 मे रोजी सकाळी साडेअकरा वाजता संसद भवनातील ‘डी’ समिती कक्षात विशेष बैठक आयोजित केली आहे.

• तर महापुराची टांगती तलवार कायम राहणार

अलमट्टीची उंची 519.65 वरून 524 मीटर करण्यासाठी कर्नाटककडून प्रयत्न सुरू आहेत. पाणी पातळी वाढल्यानंतर बुडीत होणाऱ्या गावांना विस्थापित केले असल्याचे समजते. सध्या 519.65 उंचीपर्यंत पाणीपातळी आहे. तरीही तेरवाड बंधाऱ्याच्या पायथा पातळीपर्यंत बॅकवॉटर पोहोचते. त्यामध्ये आणखी उंची वाढल्यास कृष्णा आणि पंचगंगेचे पात्र वर्षभर काठोकाठ भरलेले राहणार आहे. परिणामी जमिनी दलदलयुक्त होणार असून क्षरपडमुक्त जमिनीच्या प्रकल्पास खो बसणार आहे. अलमट्टीची उंची वाढवू नये यासाठी न्यायालय आणि जल आयोगाकडे दाद मागून देखील कर्नाटक सरकारकडून रेटून उंची वाढविण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. वास्तविक मोसमी पावसानंतर 30 सप्टेबरनंतरच अलमट्टीमध्ये पाणी साठविण्यास परवानगी दिली आहे. पण कर्नाटक सरकारकडून पावसाळ्याच्या सुरुवातीपासूनच बेकायदेशीरपणे पाणी अडविले जाते. कर्नाटकच्या या हटवादी भूमिकेमुळे कोल्हापूर, सांगली जिह्यावर वर्षानुवर्षे महापुराची टांगती तलवार कायम राहण्याची शक्यता आहे.

                                                                                                                     - उदय गायकवाड, पर्यावरणतज्ञ