पाच राज्यांबरोबरच कर्नाटकाचाही निकाल?

उर्वरित दोन वर्षांसाठी तरी डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे मुख्यमंत्री पद सोपवावे, यासाठी त्यांच्या समर्थकांची धडपड सुरू आहे. तर दुसरीकडे सिद्धरामय्या समर्थक नेते मुख्यमंत्री पद त्यांच्याचकडे राहील यासाठी शेवटचे प्रयत्न करीत आहेत. पाच राज्यातील निवडणूक निकालानंतर राहुल गांधी कोणते निर्णय घेणार, यावर कर्नाटकातील या दोन्ही नेत्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

तामिळनाडू, केरळ, आसाम, प. बंगाल, पुदुचेरी या पाच राज्यातील मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. 4 मे रोजी निकाल जाहीर होणार आहे. कोणत्या राज्यात कोणत्या पक्षाचे सरकार येणार, याचे आडाखे बांधण्यात राजकीय पक्षांचे नेते मग्न आहेत. 4 मे नंतर कर्नाटकातील सत्तासंघर्षालाही धार येणार आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या समर्थकांची मुख्यमंत्री पदावर उर्वरित दोन वर्षांसाठी तेच असावेत, यासाठी धडपड सुरू झाली आहे. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार व त्यांचे बंधू डी. के. सुरेश यांनी नवी दिल्लीत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे व रणदीपसिंग सूरजेवाला आदी नेत्यांची भेट घेऊन नेतृत्व बदलाबद्दल जे काही निर्णय घ्यायचे ते 10 मे पर्यंत घ्या, अशी डेडलाईन ठरवून दिल्याचे सांगण्यात येते. पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचे म्हणणेही तसेच आहे.

4 मे ला पाच राज्यांचा निवडणूक निकाल जाहीर झाल्यानंतर पुढील पाच दिवसात हायकमांड कर्नाटकातील घडामोडींकडे लक्ष पुरवणार, असे वरिष्ठ नेत्यांनाही वाटते. मे अखेरपर्यंत कर्नाटकातील तिढा सुटणार, अशी अपेक्षा आहे. 20 मे रोजी सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होतात. उर्वरित दोन वर्षांसाठी तरी डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे मुख्यमंत्री पद सोपवावे, यासाठी त्यांच्या समर्थकांची धडपड सुरू आहे. तर दुसरीकडे सिद्धरामय्या समर्थक नेते मुख्यमंत्री पद त्यांच्याचकडे राहील यासाठी शेवटचे प्रयत्न करीत आहेत. पाच राज्यातील निवडणूक निकालानंतर राहुल गांधी कोणते निर्णय घेणार, यावर कर्नाटकातील या दोन्ही नेत्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.

पूर्वानुभव लक्षात घेता ज्या ज्यावेळी अशा समस्या उद्भवल्या आहेत, त्या त्यावेळी त्या समस्या सोडवण्याऐवजी त्यावर कोणताच निर्णय न घेणेच पक्षाने पसंत केले आहे. कोणत्याही समस्येवर कोणताही निर्णय न घेणे हाच पक्षाचा निर्णय असे त्यांचे धोरण आहे. राजस्थानमध्ये 2018 च्या निवडणुकीत कर्नाटकासारखीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळाल्यानंतर सचिन पायलट यांनी मुख्यमंत्रिपदासाठी दावा केला. त्यावेळी ज्येष्ठतेच्या आधारावर पक्षाने अशोक गेहलोत यांची मुख्यमंत्रिपदासाठी निवड केली. तेथेही सत्तावाटपाचे सूत्र ठरले होते. सचिन पायलट यांनी वेळोवेळी हायकमांडला त्याची आठवण करून दिली. मात्र, काही केल्या या मुद्द्यावर हायकमांड ठोस निर्णय घेईना. या संघर्षामुळे 2023 च्या निवडणुकीत काँग्रेसला राजस्थानमध्ये पराभव पत्करावा लागला.

कर्नाटकातही सध्या अशीच परिस्थिती आहे. गेल्या एक वर्षापासून मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार व त्यांच्या समर्थकांमध्ये संघर्ष सुरू झाला आहे. सत्तावाटपाची सूत्रे ठरली होती की नाही? यावर काँग्रेस हायकमांडने कोणतीच प्रतिक्रिया व्यक्त केली नाही. परिस्थिती अशीच कायम राहिली तर राजस्थानमध्ये जे घडले तेच कर्नाटकातही घडणार, यात शंका नाही, अशी भीती काँग्रेसच्याच अनेक ज्येष्ठ नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. काँग्रेसच्या ताब्यात सध्या म्हणावे तसे राज्यात सत्ता नाही. आहे ते तरी टिकवून ठेवण्याचे आव्हान उभे ठाकले असतानाच संघर्ष संपवण्याऐवजी या संघर्षाकडे तटस्थपणे पहात बसणे काँग्रेसला महागात पडणार आहे.

सिद्धरामय्या समर्थक नेत्यांनी पुन्हा अहिंद मेळाव्याची तयारी सुरू केली आहे. दलित मुख्यमंत्री व्हावा ही मागणीही पुढे आली आहे. शोषितांचा मेळावा भरवण्याचा प्रस्तावही अहिंद नेत्यांनी हायकमांडकडे दिला आहे. जे काही व्हायचे आहे ते पक्षाच्या व्यासपीठावरच होऊ द्या. वैयक्तिक स्वरुपातील मेळावे नको, असा हायकमांडला सल्ला देत डी. के. शिवकुमार यांनी आपली पकड घट्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. तर दुसरीकडे ठरल्याप्रमाणे डी. के. शिवकुमार यांना मुख्यमंत्रिपद द्या, अशी मागणी त्यांच्या समर्थक आमदारांनी हायकमांडकडे केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री सतीश जारकीहोळी व समाजकल्याण मंत्री डॉ. एच. सी. महादेवप्पा आदी नेत्यांनीही शिवकुमार बंधूंपाठोपाठ नवी दिल्लीत हायकमांडची भेट घेऊन नेतृत्व बदलाचा तिढा सोडवा, याविषयी स्पष्ट निर्णय घ्या, अशी मागणी हायकमांडकडे केली आहे.

अन्न व नागरी पुरवठा खात्याचे मंत्री के. एच. मुनियप्पा यांनीही नवी दिल्लीत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची भेट घेऊन कर्नाटकातील घडामोडीसंबंधी चर्चा केली आहे. मे अखेरपर्यंत हा तिढा सुटणार, अशी अपेक्षा काँग्रेसच्या नेत्यांना वाटत असली तरी सिद्धरामय्या यांना बाजूला काढण्याचे धाडस हायकमांड दाखवणार का? हा खरा प्रश्न आहे.

रमेश हिरेमठ