कर्नाटकचे नवे सूत्रधार डी.के. शिवकुमार

मुख्यमंत्री म्हणून शपथबद्ध झालेले डी. के. शिवकुमार यांच्या हाती कर्नाटकाची सूत्रे हाती आली आहे. त्यांचे मुख्यमंत्री बनण्याचे स्वप्न पूर्ण झाले असले तरी त्यांच्यासमोर आव्हानांचा डोंगर उभा आहे. त्यांनी काँग्रेस पक्षासाठी दिलेले योगदान आणि उपमुख्यमंत्रिपदाबरोबरच बेंगळूर शहराचा केलेला कायापालट हा उल्लेखनीय आहे. आता मुख्यमंत्री बनल्याने बेंगळूरबरोबरच संपूर्ण राज्याच्या विकासाची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. आता ते त्यांच्या नव्या पदाला कसा न्याय देतात हे काही काळातच समजणार आहे. त्यांनी आपला शपथविधी साधेपणाने करून घेऊन एक स्तुत्य पाऊल उचलले आहे. आता पुढची वाटचाल कशा प्रकारे करतात, यावर राज्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.

वरिष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनी 11 मार्च 2020 रोजी डी. के. शिवकुमार यांची कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस समितीच्या (केपीसीसी) अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. यानंतर काही दिवसांतच कोविड महामारीने देशाला ग्रासले. या प्रसंगी, घरी न बसता शिवकुमार यांनी पक्षाच्या नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहन देत संकटात सापडलेल्या लोकांना मदत करण्याचे आवाहन केले. मागील वर्षांत डी. के. शिवकुमार यांनी ज्या प्रकारे कर्नाटकात पक्षसंघटना केली, ही बाब राजकीय मैलाचा दगड ठरला आहे.

वकुमार यांनी आपल्या पक्षाच्या लोकांना कोविड काळात रात्रंदिवस काम करून लोकांपर्यंत पोहोचून त्यांचा विश्वास जिंकण्याचे निर्देश दिले. लॉकडाऊन, बेरोजगारी आणि बंद बाजारपेठ यामुळे त्रस्त असलेल्या शेतकरी, कामगार, गरीब आणि असंघटित कामगारांच्या अडचणींना त्यांनी प्रतिसाद दिला. काँग्रेसने ‘साहाय्य हस्त“ कार्यक्रमाद्वारे कोविडग्रस्तांची सेवा केली. विरोधी पक्ष म्हणून जनतेची सेवा कशी करावी हे त्यांनी दाखवून दिले.

राष्ट्रीय काँग्रेसने पक्षाची सदस्य नोंदणी मोहीम सुरू केल्यानंतर शिवकुमार यांनी राज्यात यशस्वीपणे सदस्य नोंदणी मोहीम राबवली. राज्यात 78 लाख सदस्य नोंदणी करत देशात प्रथम स्थान मिळविले. वरिष्ठ नेते राहुल गांधींनी ‘भारत जोडो यात्रा“ सुरू केल्यानंतर, त्यांनी आपल्या नेतृत्वाखाली कर्नाटकात 21 दिवसांची 550 किलोमीटर लांबीची भारत जोडो यात्रा यशस्वीपणे राबविली. भारत जोडो यात्रा ज्या मार्गावरून गेली, त्या भागात 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला मोठे यश मिळाले. या यात्रेमुळे काँग्रेस पक्षावरील लोकांचा विश्वास वाढला. इतर पक्षांच्या नेत्यांना काँग्रेसमध्ये आणले. त्यांनी भाजप आणि निजदचे आमदार, विधानपरिषद सदस्यांना काँग्रेसमध्ये आणून पक्ष मजबूत केला. ‘ना नायकी“ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून महिलांना प्रोत्साहन दिले. त्यांना काँग्रेस पक्षाकडे आकर्षित करण्यात ते यशस्वी झाले. त्यांनी सर्व समुदाय आणि धर्मांच्या धर्मगुरुंचा आणि मठाधीशांचा विश्वास संपादन केला. त्यांच्या पाठिंब्याने पक्षाला मजबूत केले.

ते पक्षातील सर्व ज्येष्ठ आणि कनिष्ठ नेत्यांना एकत्र आणण्यातही यशस्वी झाले. गेल्या तीन वर्षांत, त्यांनी काँग्रेस पक्षसंघटना बळकट करण्यासाठी आणि त्याचे नेतृत्व करण्यासाठी सर्व संधींचा प्रभावीपणे वापर केला. याचा परिणाम म्हणून 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाने बहुमताच्या पलिकडे जाऊन 136 जागा मिळवत सत्ता स्थापन केली. या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्री, पाठबंधारे आणि बेंगळूर शहर विकास मंत्री म्हणून महत्त्वाची भूमिका निभावली आहे. पक्षाला सत्तेवर आणण्यासाठी परिश्रम घेतलेल्या कार्यकर्त्यांना योग्य पदे देण्यासाठी गॅरंटी अंमलबजावणी समिती स्थापन केली. तालुका, जिल्हा आणि ब्लॉक स्तरावरील कार्यकर्त्यांना गॅरंटी समित्यांची जबाबदारी दिली.

शिवकुमार हे कर्नाटकातील ‘वक्कलिग“ या समुदायातील प्रभावी नेते आहेत. रामनगर (आता बेंगळूर दक्षिण), हासन आणि मंड्या या तीन जिल्ह्यातील निधर्मी जनता दलाचा राजकीय प्रभाव कमी करण्यासाठी डी. के. शिवकुमार यांना आपले राजकीय वर्चस्व पणाला लावले. त्यात काहीसे ते यशस्वीही ठरले. बेंगळूर शहरातही पक्षबांधणी करून बळकटी प्राप्त करून दिली आहे.

ही खुर्ची जनतेची!

मुख्यमंत्रिपदाची खुर्ची ही डी. के. शिवकुमार यांची नाही, ती जनतेची खुर्ची आहे. जनतेने मला दिलेली सत्ता मी जनतेच्या सेवेसाठी समर्पित करेन. मी माझे वैयक्तिक प्रश्न बाजूला ठेवून ही सत्ता स्वीकारली असून राज्यातील जनतेची सेवा करण्याचा निर्धार केला आहे. काँग्रेस पक्षाने आणि राज्यातील जनतेने आम्हाला नवीन कामे आणि नवीन संधी दिल्या आहेत. उर्वरित 2 वर्षांत मी राज्यातील जनतेची सेवा करण्यासाठी नवीन संधी शोधत आहे.

-डी. के. शिवकुमार, मुख्यमंत्री

देशातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री

कर्नाटकाच्या राजकारणातील प्रभावी नेते, मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार हे देशातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री बनले आहेत. अलिकडील निवडणूक प्रमाणपत्रांवर आधारित विश्लेषणानुसार, डी. के. शिवकुमार यांची एकूण संपत्ती 1413 कोटी रुपये आहे. विशेष म्हणजे, ही प्रचंड रक्कम भारताच्या दहा राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या एकूण संपत्तीपेक्षा तेरा पटीने जास्त आहे.

देशातील विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी आणि जनप्रीणीधींनी सादर केलेल्या मालमत्तेच्या प्रतिज्ञापत्रांची तपासणी करून असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने (एडीआर) हा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालानुसार, बिहार, छत्तीसगड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश आणि दिल्ली यांसारख्या उत्तर भारतातील प्रमुख राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची एकूण संपत्ती एकत्र केली तर ती केवळ 106.75 कोटी रुपये आहे. परंतु, एकट्या कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांची मालमत्ता 1,413 कोटी रुपयांच्या पुढे गेली  आहे.

डी. के. शिवकुमार यांनी 2023 च्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान निवडणूक आयोगाकडे मालमत्तेचा अधिकृत तपशील सादर केला होता. गेल्या काही वर्षांत बेंगळूर आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरातील त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे मूल्य लक्षणीयरित्या वाढले आहे. विशेषत: पूर्वी रामनगर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्ह्याचे नाव बदलून बेंगळूर दक्षिण असे ठेवल्यानंतर, येथील स्थावर मालमत्तेचे मूल्य आणि जमिनीच्या किमती झपाट्याने वाढल्या आहेत. डी. के. शिवकुमार यांच्या एकूण मालमत्तेच्या मूल्यात झालेल्या वाढीचे हेच मुख्य कारण मानले जात आहे.

इतर दक्षिण भारतीय राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या मालमत्तेचा तपशील पाहिल्यास, आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू 931 कोटी रुपयांच्या मालमत्तेसह दुस्रया स्थानावर आहेत. तामिळनाडूचे जोसेफ विजय 648 कोटी रु. मालमत्तेसह तिस्रया स्थानावर आहेत. तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रे•ाr यांच्याकडे 30 कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे, तर केरळचे व्ही. डी. सतीशन यांच्याकडे केवळ 6.6 कोटी रुपयांची मालमत्ता आहे, यामुळे भारतातील सर्वात श्रीमंत मुख्यमंत्री ठरले आहेत.

डी. के. शिवकुमार यांच्या मालकीची बेंगळूर दक्षिण जिल्ह्यात 71 एकरहून अधिक शेतजमीन आणि इतर जमीन आहे. तिचे सध्याचे मूल्य अंदाजे 10.37 कोटी रुपये आहे. त्यांचे बंधू आणि बेंगळूर ग्रामीणचे माजी खासदार डी. के. सुरेश यांच्या मालकीचीही त्याच जिल्ह्यात 93.97 एकरहून अधिक जमीन असून, तिचे मूल्य 8.35 कोटी रुपये आहे. अर्थतज्ञांच्या मते, सध्याच्या बाजारभावांनुसार या दोन्ही नेत्यांच्या मालमत्तेचे मूल्य आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

नव्या मुख्यमंत्र्यांसमोरील आव्हाने

राज्याची अर्थव्यवस्था

• कर्जाचा डोंगर : कर्नाटक राज्याची अर्थव्यवस्था वर्धिष्णू राखणे, हे नव्य मुख्यमंत्र्यांसमोरील सर्वात मोठे आणि जटील आव्हान आहे. विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी काँग्रेसने ‘पाच गॅरेंटीज“चे आश्वासन दिले होते. गेली 3 वर्षे या गॅरेंटीज दिल्या जात आहेत. त्यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर ताण पडला असून कर्जाचा मोठा डोंगर आहे. ही स्थिती अधिक काळ सहन केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे एकीकडे या गॅरेंटीज राखताना अर्थव्यवस्था सुरळीत राखणे आवश्यक आहे.
• विकासकामांना वेग : राज्यातील विकास कामे ठप्प झाल्याचा आरोप केला जात आहे. कंत्राटदारांची बिले तुंबली असल्याने नव्या निविदांना ते प्रतिसाद देत नाहीत, असा ही आरोप आहे. आमदारांना त्यांचा विकास दिला गेलेला नाही. त्यामुळे नाराजी आहे. निधीची पुरेशी उपलब्धता नसल्याने पूर्वी हाती घेण्यात आलेली विकास कामे पूर्ण करताना राज्य सरकारला त्रास होत आहे. विकास मागे पडला, तर रोजगारनिर्मितीही कमी होते. हे महत्वाचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
• विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे : विदेशी गुंतवणुकीत कर्नाटकचा क्रमांक पहिल्या पाच राज्यांमध्ये नेहमी असतो. ही राज्याची ख्याती टिकविण्यासाठी त्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत. माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धीमत्ता, इलेक्ट्रॉनिक्स आदी क्षेत्रांमध्ये कर्नाटकचा वरचा क्रमांक आहे. तो अधिक वर नेण्याचे उत्तरदायित्व आता त्यांचे आहे. यासाठी राज्य सरकारला निधीची व्यवस्था करावी लागणार आहे. गॅरेंटीजसमवेत हा खर्चाची तारेवरची कसरत त्यांना करावी लागेल.
• महागाई नियंत्रण, रोजगारनिर्मिती : ज्या वस्तू आणि सेवा राज्यसरकारच्या कार्यकक्षेत येतात त्यांच्या दरांवर नियंत्रण ठेवणे आणि महागाईच्या झळा सर्वसामान्यांना निदान कमी बसव्यात याची दक्षता घेण्याचे काम त्यांना करावे लागेल. महागाईसंबंधातील सर्वच उत्तरादायित्व केंद्र सरकारवर टाकता येत नाही. राज्यांनाही महत्वाची भूमिका साकारावी लागते, हे पहावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारच्या कार्यकक्षेत रोजगार निर्मितीसाठीही प्रयत्न करावे लागतील.

सामाजिक आव्हाने कायदा-सुव्यवस्था

कर्नाटकात कायदा सुव्यवस्था स्थिती बिघडू नये, यासाठी सामाजिक समतोल सांभाळणे, शहरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या कायदा सुव्यवस्था समस्या, महिला आणि वृद्धांची सुरक्षा या संदर्भात काम करावे लागेल. विविध समाजगटांमधील सामाजिक सलोखा राखताना आपण विशिष्ट समाजघटकडे झुकलो आहोत, अशी प्रतिमा बनू न देण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

राजकीय आव्हाने

• पक्षांतर्गत कुरबुरी : काँग्रेस कक्ष कर्नाटकात सत्तेवर असल्यापासूनच कमी अधिक प्रमाणात पक्षांतर्गत कुरबुरी होत आहेतच. पक्षात दोन गट पडल्याचीही चर्चा आहे. हे नेतृत्वपरिवर्तन होत असतानाही पक्षांतर्गत वाद उफाळून आलाच होता. यापुढेही पक्षात असंतुष्ट गट कमी अधिक प्रमाणात राहतीलच. त्यांना सांभाळून घेणे आणि प्रशासनात त्यांचे सहकार्य आकृष्ट करणे, आवश्यक ठरणार.
• केंद्र सरकारशी संबंध : केंद्रात वेगळ्या पक्षाचे सरकार असणे, हे कोणत्याही राज्य सरकारसमोरचे मोठे आव्हान असते. केंद्राशी सलोख्याचे संबंध ठेवणे निश्चितच आवश्यक असते. कारण अनेक कामांसाठी केंद्र सरकारचे साहाय्य आणि सहकार्य अत्यावश्यक असते. त्यामुळे टोकाची भूमिका न घेता, राज्याच्या विकासात केंद्राचे सहकार्य आकृष्ट करणे, हे आव्हानही त्यांना स्वीकारायचे आहे.

सतीश जारकीहोळी

उत्तर कर्नाटकातील प्रभावी राजकारणी आणि बेळगाव जिल्ह्याच्या राजकारणावर  मजबूत पकड असणारे राजकारणी म्हणून सतीश जारकीहोळी यांचे नाव घेतले जाते. 1998 ते 2008 पर्यंत ते विधानपरिषद सदस्य म्हणून काम केले. 2008 पासून ते आजतागायत यमकनमर्डी विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करतात.  या मतदारसंघातून त्यांनी 2008, 2013, 2018 आणि 2023 या विधानसभेच्या निवडणुकांत विजय संपादन केला आहे. त्यांनी 2004 ते 2005 या काळात वस्त्राsद्योग खाते, 2013 ते 2016 या कालावधीत अबकारी मंत्री, 2018-2019 च्या काँग्रेस-निजद युती सरकारमध्ये वन, पर्यावरण खाते सांभाळले होते. 2023 ते मे 2026 पर्यंत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री म्हणून काम केले आहे. केपीसीसी कार्याध्यक्ष म्हणूनही त्यांनी पक्षसंघटनेत योगदान दिले आहे.

डॉ. जी. परमेश्वर

राज्य काँग्रेसमधील प्रभावी नेत्यांपैकी एक असणारे डॉ. जी. परमेश्वर हे तुमकूर जिल्ह्यातील कोरटगेरे विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करतात. ऑक्टोबर 2010 पासून ते जुलै 2018 पर्यंत त्यांनी सलग दोन वेळा कर्नाटक काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी निभावली आहे. त्याआधी कर्नाटक काँग्रेसचे मुख्य सचिव, उपाध्यक्षद सांभाळले आहे. त्यांनी 2018 मध्ये काँग्रेस निजद युती सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रिपदाची जबाबदारी सांभाळली होती. 1 जुलै 2016 ते 24 जून 2017 या कालावधीत विधानपरिषदेचे सभागृह नेते म्हणून काम केले. एस. एम. कृष्णा यांच्या मंत्रिमंडळात 2001 ते 2004 या कालावधीत वैद्यकीय शिक्षण,  1999 ते 2001 या कालावधीत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, 1992 ते 1994 या काळात रेशीम कृषी खात्याची जबाबदारी सांभाळली आहे. 1989, 1999, 2004, 2008, 2018, 2013 या विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाले आहेत.

के. जे. जॉर्ज

बेंगळूर शहरातील प्रभावी आणि अनुभवी राजकारणी म्हणून के. जे. जॉर्ज यांचे नाव घेतले जाते. 1985, 1989 मध्ये ते भारतीनगर मतदारसंघातून तर 2008, 2013, 2018 आणि 2023 या विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये त्यांनी सर्वज्ञनगर मतदारसंघातून विजय मिळविला आहे. 1968 पासून ते काँग्रेसमध्ये सक्रिय आहेत. त्यांनी युवा काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या राष्ट्रीय व कर्नाटक काँग्रेसमध्ये अनेक महत्त्वाची पदे सांभाळली आहे. त्यांनी अन्न-नागरी पुरवठा, गृहनिर्माण, नगरविकास, ऊर्जा, अवजड आणि मध्यम उद्योग, बेंगळूर शहर विकास, गृहमंत्री म्हणून काम केले आहे. डीवायएसपी एम. के. गणपती आत्महत्या प्रकरणात त्यांच्यावर आरोप झाला होता. त्यामुळे त्यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.

एम. बी. पाटील

उत्तर कर्नाटकातील आणि लिंगायत समुदायातील प्रभावी नेते म्हणून ओळख असणारे एम. बी. पाटील हे 2008 पासून विजापूर जिल्ह्यातील बाबलेश्वर विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करतात. 1991 मध्ये ते प्रथमच तिकोटा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले. यानंतर 1998 मध्ये बिजापूर लोकसभा मतदारसंघातून खासदार झाले. 2004 नंतर ते राज्याच्या राजकारणात सक्रिय भूमिका बजावत अनेकवेळा आमदार म्हणून निवडून आले. ते पाचवेळा आमदार म्हणून निवडून आले असून कर्नाटक काँग्रेसमध्ये अनेक महत्त्वाची पदे सांभाळली आहेत. 2013 मध्ये जलसंपदा खाते सांभाळले. त्यानंतर 2018 ते 2019 पर्यंत गृहमंत्री होते. 2023 पासून मोठे व मध्यम उद्योग मंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळत होते.

के. एच. मुनियप्पा

कर्नाटकातील काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि दलित समाजातील प्रभावी नेतृत्त्व म्हणून के. एच. मुनियप्पा यांना ओळखले जाते. त्यांनी सलग सातवेळा लोकसभेत कोलार मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व केले असून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये मंत्री म्हणून काम केले आहेत. संसदीय आणि प्रशासकीय अनुभवामुळे पक्षातील ज्येष्ठ रणनीतीकार म्हणूनही त्यांची ओळख आहे. 1991 मध्ये प्रथमच ते कोलार लोकसभा मतदारसंघातून खासदार म्हणून निवडून आले. 1991 ते 2019 दरम्यान सलग 7 वेळा ते खासदार राहिले. मात्र, 2019 मध्ये त्यांचा लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला. त्यानंतर 2023 मध्ये देवनहळ्ळी विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले. 2023 पासून ते कर्नाटक सरकारमध्ये अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री म्हणून काम केले आहे.

रामलिंगारेड्डी

राज्य काँग्रेसमधील ज्येष्ठ आणि अनुभवी नेते म्हणून रामलिंगारेड्डी यांच्याकडे पाहिले जाते. बेंगळूर शहर जिल्ह्यातील बीटीएम लेआऊट विधानसभा मतदारसंघाचे  ते प्रतिनिधीत्व करतात. बेंगळूर शहर राजकारणात त्यांचे मोठे वर्चस्व असून ते अनकेवेळा आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. काँग्रेस पक्षातील महत्त्वाचे संघटक आणि प्रशासकीय अनुभव असलेले नेते म्हणून त्यांची ओळख आहे. 1989 मध्ये प्रथम ते जयनगर मतदारसंघातून आमदार झाले. जयनगरमधून सलग चारवेळा आमदार राहिले. 2008 पासून बीएमटी लेआऊट मतदारसंघात प्रवेश केला. त्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री (2002-2004), प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण मंत्री (2004-2006), वाहतूक मंत्री (2013-2017), गृहमंत्री (2017-2018) आणि वाहतूक व धर्मादाय मंत्री (2023) म्हणून नेतृत्त्व केले.

कृष्णभैरेगौडा

कृष्णभैरेगौडा हे कर्नाटक काँग्रेसमधील अभ्यासू, सुशिक्षित आणि प्रभावी नेत्यांपैकी एक मानले जातात. ते सध्या बेंगळूर शहरच्या बॅटरायनपूर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार असून राज्य मंत्रिमंडळात महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळत आहेत. 2003 मध्ये ते प्रथमच आमदार झाले. यानंतर 2008 पासून ते बॅटरायनपूर मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करत आहेत. त्यांनी कर्नाटक युवा काँग्रेस अध्यक्ष म्हणूनही काम केले आहेत. 2013 ते 2018 कालावधीत सिद्धरामय्या यांच्या मंत्रिमंडळात कृषी खाते सांभाळले. 2018 ते 2019 मध्ये ते ग्रामीण विकास, पंचायत राज, कायदा व संसदीय कामकाज मंत्री होते. 2023 पासून त्यांच्याकडे महसूल खात्याची धुरा देण्यात आली आहे. कर्नाटकातील सर्वाधिक सुशिक्षित मंत्री म्हणून कृष्णभैरेगौडा यांच्याकडे पाहिले जाते.

प्रियांक खर्गे

काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांचे पुत्र प्रियांक खर्गे यांना कर्नाटकातील काँग्रेसच्या युवा नेतृत्त्वातील प्रमुख चेहरा म्हणून ओळखले जाते. ते कलबुर्गी जिल्ह्यातील चित्तापूर विधानसभा मतदारसंघचे सलग तीनवेळा आमदार झाले आहेत. 2013 मध्ये प्रथमच ते आमदार म्हणून निवडून आले. त्यानंतर 2018 आणि 2023 मध्येही आमदार झाले. 1998 पासून आपल्या राजकीय प्रवासला सुरुवात केली. 2011 मध्ये कर्नाटक युवा काँग्रेसचे उपाध्यक्ष झाले. कल्याण कर्नाटक विभागातील काँग्रेसचा उदयोन्मुख नेता म्हणून प्रियांक खर्गे यांच्याकडे पाहिले जाते. त्यांनी माहिती तंत्रज्ञान, जैवतंत्रज्ञान, समाजकल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास आणि पंचायत राज म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे.

यु. टी. खादर

कर्नाटक काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मंगळूर जिल्ह्यातील प्रभागी नेते म्हणून यु. टी. खादर यांना ओळखले जाते. सध्या ते मंगळूर विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करत आहेत. ते कर्नाटकाच्या इतिहासातील पहिले मुस्लिम विधानसभा अध्यक्ष ठरले आहेत. किनारपट्टी कर्नाटकातील काँग्रेसचा प्रमुख चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. 2007 मध्ये ते प्रथमच उल्लाळ मतदारसंघातून आमदार झाले. पाचवेळा आमदार म्हणून ते निवडून आले आहेत. 2013 मध्ये त्यांना पहिल्यांदा मंत्रिपदाची संधी मिळाली. 2013 ते 2016 पर्यंत आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री, 2016 ते 2018 पर्यंत अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक व्यवहार मंत्री, 2018 ते 2019 पर्यंत नगरविकास आणि गृहनिर्माण मंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे.

ईश्वर खंड्रे

कर्नाटक काँग्रेसमधील प्रमुख लिंगायत नेते आणि उत्तर कर्नाटकातील बिदर जिल्ह्याच्या भालकी मतदारसंघाचे प्रभावी नेतृत्त्व म्हणून ईश्वर खंड्रे यांच्याकडे पाहिले जाते. 2008 पासून सलग चार वेळा आमदार म्हणून ते निवडून आले आहेत. 2016 ते 2018 पर्यंत नगरपालिका प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सार्वजनिक उपक्रम राज्यमंत्री म्हणून त्यांनी काम केले आहेत. 2018 मध्ये कर्नाटक प्रदेश काँग्रेस समितीच्या कार्याध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. 2023 पासून वन, पर्यावरण आणि पर्यावरणशास्त्र मंत्री म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. याचबरोबर 2026 मध्ये त्यांची अखिल भारतीय वीरशैव-लिंगायत महासभेचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली आहे.

डॉ. यतिंद्र सिद्धरामय्या

माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांचे सुपुत्र असलेले डॉ. यतिंद्र सिद्धरामय्या व्यवसायाने डॉक्टर आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातून राजकारणात आलेल्या यतिंद्र यांनी अल्पावधीतच काँग्रेसमध्ये आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. 2018 मध्ये प्रथमच त्यांनी वरुणा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले. त्यांनतर 2024 मध्ये त्यांची विधानपरिषद सदस्य म्हणून निवड करण्यात आली. यतिंद्र पक्षसंघटनेत सक्रिय भूमिका बजावत आहेत. काँग्रेसच्या नव्या पिढीतील प्रभावी नेते म्हणून त्यांना ओळखले जात आहे. 2026 मध्ये त्यांना प्रथमच मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आले आहे. डॉक्टर ते मंत्रिपदापर्यंत त्यांनी वेगवान राजकीय प्रवास केला आहे.

भैरती सुरेश

भैरती सुरेश हे कर्नाटक काँग्रेसचे प्रभावी नेत असून बेंगळूरच्या हेब्बाळ मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करत आहेत. स्थानिक पातळीवरून आपल्या राजकारणाची सुरुवात केली आहे.  ते शहरी विकास, नगररचना आणि पायाभूत सुविधांशी संबंधित विषयांवर काम करणारे प्रमुख नेते म्हणून ओळखले जातात. ते माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांचे निकटवर्तीय नेते आहेत. 2012 मध्ये ते कर्नाटक विधानपरिषदेचे सदस्य झाले. त्यानंतर 2018 मध्ये प्रथमच हेब्बाळ विधानसभा मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आले. 2023 मध्येही ते आमदार झाले. 2023 पासून मे 2026 पर्यंत सरकारमध्ये नगरविकास आणि नगररचना खात्याची जबाबदारी सांभाळली आहे.

डॉ. शरणप्रकाश पाटील

डॉ. शरणप्रकाश पाटील हे कर्नाटकातील काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते असून कलबुर्गी जिल्ह्यातील सेडम मतदारसंघाचे प्रतिनिधीत्व करतात. व्यवसायाने त्वचारोगतज्ञ असलेले डॉ. पाटील हे वैद्यकीय क्षेत्रातून राजकारणात आले आणि राज्याच्या राजकारणात महत्त्वाचे स्थान निर्माण केले आहेत. 2004 मध्ये प्रथमच सेडम मतदारसंघातून विजय मिळवत विधानसभेत प्रवेश केला. कल्याण कर्नाटक भागातील काँग्रेसचा प्रमुख नेता म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. 2013 मध्ये सिद्धरामय्या सरकारमध्ये वैद्यकीय शिक्षण खात्याची जबाबदारी मिळाली. याचबरोबर ते 2023 मध्ये पुन्हा मंत्रिमंडळात सामील झाले. वैद्यकीय शिक्षण, कौशल्य विकास, उद्योजकता आणि उपजीविका खात्यांची जबाबदारी त्यांनी सांभाळली आहें.

राज्याच्या प्रगतीसाठी काम करावे

राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारलेल्या डी. के. शिवकुमार यांचे अभिनंदन करतो. त्यांनी राज्याच्या प्रगतीसाठी काम करावे. राज्यातील जनतेच्या अनेक अपेक्षा असून त्याची पूर्तता करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.

-एच. डी. कुमारस्वामी, केंद्रीय मंत्री

डी. के. शिवकुमार यांना शुभेच्छा

कर्नाटकचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतलेल्या डी. के. शिवकुमार यांचे अभिनंदन.  कर्नाटकच्या जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी त्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा.

-राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री

नवनियुक्त मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन

राज्याचे नवनियुक्त मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांचे अभिनंदन. मला आशा आहे की, आपले सरकार कर्नाटकची भूमी, पाणी, भाषा व लोकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी दृढतेने काम करेल. माझी इच्छा आहे की, आपण निष्पक्ष आणि शुद्ध प्रशासनाच्या तत्त्वाप्रती कटिबद्धतेने शासन कराल.

-बी. वाय. विजयेंद्र, भाजप प्रदेशाध्यक्ष

विकासासाठी प्रामाणिकपणे काम करावे

राज्याचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार स्वीकारलेल्या डी. के. शिवकुमार यांचे मन:पूर्वक अभिनंदन आणि त्यांच्या कार्यकाळासाठी हार्दिक शुभेच्छा. मला आशा आहे की ते राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि जनतेच्या कल्याणासाठी प्रामाणिकपणे काम करतील. या नेतृत्वबदलामुळे राज्यातील जनतेमध्ये कोणतीही नवी आशा किंवा अपेक्षा निर्माण झालेली नाही.

-आर. अशोक, विरोधी पक्षनेते