कर्नाटकाला मिळणार 63 हजार कोटीचा निधी

16 व्या वित्त आयोगाला मान्यता : कर हिस्सा 4.71 टक्क्याहून अधिक करण्याची मागणी

प्रतिनिधी/ बेंगळूर

केंद्र सरकार 2026-27 आर्थिक वर्षासाठी कर आणि शुल्कातील हिस्सा म्हणून कर्नाटकला 63,049.58 कोटी ऊपये देणार आहे. 16 व्या वित्त आयोगाला मान्यता मिळाली असून राज्यासाठी 4.13 टक्के कर वाटा देण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक कर भरणारे राज्य कर्नाटक 16 व्या वित्त आयोगाच्या क्षैतिज विकेंद्रीकरण सूत्रात सुधारणा करण्याची मागणी करत आहे.

कर वाटा 3.64 टक्के (15 व्या वित्त आयोग) वरून 4.71 टक्के किंवा त्याहून अधिक करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. टक्क्यामध्ये वाढ न केल्यामुळे अंदाजे 80,000 कोटी ऊपयांचे नुकसान झाले आहे. 15 व्या वित्त आयोगाचे निकष उच्च कामगिरी करणाऱ्या राज्यांना मोठ्या प्रमाणात दंड आकारून कर योगदानांना मान्यता देणाऱ्या आणि उत्पन्नाच्या अंतरावरील अवलंबित्व कमी करणाऱ्या सूत्राचे समर्थन करतात.

याबाबत प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी, 14 व्या वित्त आयोगाच्या अहवालाच्या तुलनेत 15 व्या वित्त आयोगाच्या अहवालात राज्याच्या कर वाट्यामध्ये 23 टक्क्मयांनी कपात करण्यात आली आहे. राज्यांना दिल्या जाणाऱ्या प्रत्येक 100 ऊपयांपैकी कर्नाटकला पूर्वी 4.71 ऊपये मिळत होते. परंतु 15 व्या आयोगाने ते 3.64 ऊपयांवर आणले. परिणामी, राज्याला कर वाट्यामध्ये अंदाजे 80,000 कोटी ऊपयांचे मोठे नुकसान सहन करावे लागले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

2025-26 आर्थिक वर्षासाठी, केंद्र सरकारने कर्नाटकला कर आणि शुल्कात 51,876 कोटी ऊपये दिले आहे. देशाच्या आर्थिक बळकटीतील प्रेरक शक्ती म्हणून उभे असलेले आणि दरडोई आर्थिक उत्पादकतेत प्रथम क्रमांकावर असलेले कर्नाटक राज्य दरवषी कर आकारणी आदी स्वरूपात केंद्र सरकारला 4.5 लाख कोटी ते 5 लाख कोटी ऊपयांचे योगदान देते. कर्नाटक हे असे राज्य आहे जे त्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत संपूर्ण देशात केंद्राकडून सर्वात कमी कर वाटा आणि अनुदान प्राप्त करते, हे दुर्दैवी आहे.

आंध्र प्रदेशला वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार 64,362.16 कोटी ऊपये मिळण्याची शक्मयता आहे. हे प्रमाण दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये सर्वाधिक आहे. त्यानंतर तामिळनाडूला 62,530.65 कोटी ऊपये, केरळला 36,355.39 कोटी ऊपये आणि तेलंगणा राज्याला 33,180.78 कोटी ऊपये मिळतील. नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगरिया यांच्या अध्यक्षतेखालील 16 व्या वित्त आयोगाने 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होणाऱ्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी केंद्रीय करांमध्ये राज्यांचा वाटा 41 टक्के ठेवण्याची शिफारस केली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी रविवारी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले की, विनियोजनाचा वाटा 41 टक्के राखण्याची आयोगाची शिफारस सरकारने स्वीकारली आहे. आयोगाने शिफारस केल्यानुसार, केंद्राने 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी राज्यांना 1.4 लाख कोटी ऊपये वित्त आयोग अनुदान म्हणून दिले आहेत. यामध्ये ग्रामीण, शहरी स्थानिक संस्था आणि आपत्ती व्यवस्थापन अनुदानांचा समावेश आहे. 16 व्या वित्त आयोगाचा अहवाल रविवारी सीतारमन यांनी संसदेत मांडला. संविधानानुसार स्थापन करण्यात आलेला वित्त आयोग केंद्र आणि राज्यांमधील करांच्या विचलनासाठी एक सूत्र प्रदान करतो.