स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात कर्नाटक, गुजरात आघाडीवर

भारतात विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक उद्योग पूर्वीपेक्षा अधिक गतीमान झाले असून त्यांच्याकडूनही विजेची मागणी वाढते आहे. अशावेळी सरकारला ऊर्जा पुरवण्याचे कार्य लिलया पेलावे लागते आहे. विविध पर्यायी मार्गाने वीज उत्पादनाचे उद्दिष्ट साध्य केले जात आहे. कोळशासह ऊर्जा निर्मितीच्या प्रक्रियेसह सौर व पवन ऊर्जेच्या माध्यमातून विजेची मागणी पूर्ण करण्यात येत आहे. यामध्येसुद्धा कार्बनचे प्रमाण कमी करण्याचे ध्येय गाठण्यासाठी प्रयत्न होताना दिसत आहेत.

एकंदर ऊर्जा निर्मितीच्या कार्यात स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीसाठी नेटाने प्रयत्न होत आहेत. कार्बनच्या प्रमाणामुळे दुष्परिणामही समोर येत आहेत. हे प्रमाण कमी करण्याचे प्रयत्न विविध स्तरावरुन सुरु आहेत. केंद्र सरकारही याबाबतीत अधिक लक्ष घालुन संबंधीतांना याप्रती प्रोत्साहन देत आहे. देशातील स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रामध्ये 21 राज्यांनी सक्रीयपणे सहभाग घेतला असून या स्पर्धेमध्ये कर्नाटक आणि गुजरात या दोन राज्यांनी नेतृत्व करत आघाडी घेतली असल्याची माहिती समोर आली आहे. अपेक्षेपेक्षा अधिक चांगली कामगिरी ही दोन राज्ये करत असल्याचेही सांगितले जात आहे. इन्स्टिट्यूट फॉर एनर्जी इकॉनॉमिक्स अँड फायनान्शियल अॅनालिसिस आणि अंबर या दोघांच्या संयुक्त पाहणी अहवालामध्ये वरील माहिती समोर आली आहे. संयुक्तपणे अहवाल सादर करण्याचे हे दुसरे वर्ष आहे. स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या विविध राज्यांच्या कार्यप्रणालीवर लक्ष ठेवण्याची जबाबदारी यांच्यावर आहे.

स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रामध्ये भारताची आघाडी राहिली असून या उद्योगामध्ये 21 राज्यांनी सक्रियपणे सहभाग घेतला आहे. या राज्यांचा वाटा जर का पाहिला गेल्यास, गेल्या सात आर्थिक वर्षांमध्ये भारताची जवळपास 95 टक्के वार्षिक विजेची मागणी पूर्ण करण्यामध्ये महत्त्वाचा राहिला आहे. यामध्ये नूतनीकरणयुक्त ऊर्जा तयार करण्यामध्ये कर्नाटक आणि गुजरात ही दोन राज्ये प्रामुख्याने आघाडीवर राहिली आहेत. यांचे प्रदर्शन अधिकाधिक मजबूत होताना दिसते आहे. कार्बनमुक्त ऊर्जा उत्पादनाच्या बाबतीमध्ये या दोन राज्यांची प्रगती नक्कीच वाखाणण्याजोगी आणि दखल घेण्यायोग्य ठरली आहे, असे अहवाल सांगतो. दुसरीकडे काही राज्यांची कामगिरी चिंता वाढवणारी राहिली आहे.  पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीच्या कार्यामध्ये अपेक्षित प्रगती दिसलेली नाही, असेही अहवालात नमूद करण्यात आलेय. भारतात सध्याला सर्वच राज्यांमध्ये उष्णतेची लाट आलेली असून परिणामी ऊर्जा वापरामध्ये मोठी वाढ झालेली आहे. एकंदर वातावरणातील गरमीमुळे विजेची मागणीसुद्धा दिवसेंदिवस वाढतच आहे. या वाढीव मागणीची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनासाठी विविध राज्यांना सतर्क केले आहे. काही राज्यांनी आपणहून स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनाच्या बाबतीमध्ये प्रगतशील पावले उचलली आहेत तर काही राज्यांमध्ये सुरुवातीच्या टप्प्यांमध्येच अजूनही उत्पादनाचे कार्य पाहायला मिळते आहे. ज्या राज्यामध्ये स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनाचे प्रमाण कमी आहे अशा राज्यांना ते आगामी काळामध्ये वाढवण्याबाबत दिशानिर्देश सरकारकडून देण्यात आले आहेत. यासाठी आवश्यक ते सहकार्य देण्याचेही सरकारकडून आश्वासन देण्यात आल्याचे कळते. स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनासाठी आवश्यक असणाऱ्या सुधारणांवरही लक्ष देण्याची सूचना केंद्र सरकारने सदरच्या राज्यांना केली आहे. एकंदर स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीच्या कार्यात देशाची प्रगती निश्चितच कौतुकास्पद राहिली आहे. या कार्यात दोनच राज्ये प्रगती करत असून इतर राज्यांनी आता कंबर कसून स्वच्छ ऊर्जेच्या स्वच्छ कार्यात अधिकाधिक सहभाग घेतला पाहिजे. हा सहभाग कसा काय असेल हे येत्या काळात कळेलच.