‘कळसा - भांडुरा’साठी कर्नाटककडून भूसंपादन प्रक्रिया सुरू

भूसंपादनाची अधिसूचना केली जारी : म्हादईचे पाणी वळविण्याचे जोरदार प्रयत्न,खानापूरातील लोक, शेतकऱ्यांचा विरोध

पणजी : कर्नाटकातील म्हादई नदीवरील नियोजित कळसा-भांडुरा पाणी प्रकल्पासाठी तेथील राज्य सरकारने जमीन संपादनाची अधिसूचना जारी केली आहे. तेथील स्थानिक लोकांचा भू-संपादनासाठी विरोध आहे आणि त्यांनी त्याबाबतीत हरकती सादर केल्या आहेत. त्या हरकतीची दखल न घेता आणि त्यांना केराची टोपली दाखवून अधिसूचना काढल्यामुळे स्थानिक लोक आणि शेतकरीवर्गाने संताप व्यक्त केला आहे. म्हादईच्या पाणीवाटपाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ असताना आणि तो वादग्रस्त ठरलेला आहे याची माहिती असूनदेखील कर्नाटक सरकारने सदर प्रकल्प पुढे नेण्याकरीता पावले उचलली आहेत.

चार गावांमध्ये भू संपादन 

कळसा-भांडुरा प्रकल्पातून म्हादई नदीचे पाणी मलप्रभा नदीत म्हणजेच कर्नाटकसाठी वळवण्याचा सरकारचा इरादा त्यातून स्पष्ट झाला आहे. कर्नाटकातील खानापूर तालुक्यातील करंबळ, रुमेवाडी, शेडेगाळी, असोगा आणि इतर गावातील जमिनीचे संपादन करण्याचा राज्य सरकारचा हेतू आता समोर आला असून कळसा - भांडुरा प्रकल्पासाठीच ही धडपड चालू असल्याचे दिसत आहे.

बागलकोटच्या अधिकाऱ्यांकडून पाहणी 

दोन महिन्यांपूर्वी बागलकोट भू-संपादन विभागाच्या काही अधिकाऱ्यांनी खानापूरमध्ये जाऊन पाहणी केल्यानंतर तेथील स्थानिकांना व शेतकऱ्यांना भू संपादनासाठी नोटीस देण्यात आली होती. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून त्यांनी भू संपादनास विरोध करणारी निवेदने दाखल केली आहेत. त्याची अद्यापही दखल घेण्यात आलेली नाही.

प्रकल्प पिण्याच्या पाण्यासाठी 

हा पाणी प्रकल्प पिण्याच्या पाण्यासाठी असल्याने हरकतींना किंमत देण्यात आलेली नाही आणि त्यांची दखल घेता येत नाही, असे स्पष्टीकरण कर्नाटकच्या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात येत असल्याचे संबंधित गावच्या ग्रामस्थांकडून सांगण्यात आले. हुबळी-धारवाडसह इतर गावांना त्यातून पिण्याचे पाणी देण्याची योजना आहे, असे अधिसूचनेत म्हटले आहे.

म्हादई जलतंटा लवादास एका वर्षाची मुदतवाढ : केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी

म्हादई जलतंटा लवादास एका वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली असून ती येत्या 16 ऑगस्ट 2025 पासून लागू होणार आहे. गोवा-महाराष्ट्र-कर्नाटक या तीन राज्यातील पाणी वाटपाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी हा लवाद स्थापन करण्यात आला होता. त्या लवादाकडून पाणीप्रश्न सुटलेला नाही. मात्र मुदत संपल्यानंतर लवादास मुदतवाढ देण्याचा प्रकार सातत्याने चालू आहे. म्हादई प्रश्न सोडवण्यास लवादासही अपयश आल्याचे या मुदतवाढीमुळे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारतर्फे त्या लवादाच्या मुदतवाढीची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. आंतरराज्य नदी जलतंटा कायदा 1956 नुसार सदर लवादाची स्थापना केली होती. लवादाने यापूर्वी एक निकाल दिला होता. तो तिन्ही राज्यांना मान्य झाला नाही आणि त्यावर एकमत होऊ शकले नाही.

मागील फेब्रुवारीमध्ये या लवादास सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती, ती आता 16 ऑगस्ट रोजी संपुष्टात येणार असल्याने तिची दखल घेऊन लवादाची मुदत एका वर्षाने वाढवण्यात आली आहे. आता ती मुदत 16 ऑगस्ट 2026 पर्यंत राहाणार आहे. तोपर्यंत म्हादई पाणीप्रश्न सुटला तर ठिक नाहीतर पुन्हा मुदतवाढ ठरलेली असल्याचे आतापर्यंतच्या कलातून समोर आले आहे. या लवादाकडे आतापर्यंत अनेक निवेदने तिन्ही राज्यांकडून देण्यात आली असून काही हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत. हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असल्याने हा लवाद निकाल देत नाही, असा एक मतप्रवाह दिसून येत आहे. लवाद, प्रवाह यांची स्थापना झाली तरी हा प्रश्न सुटण्यात अद्यापही यश आलेले नाही.