कणबर्गी शेतकऱ्यांचा ‘बुडा’ला दणका

उच्च न्यायालयाने 23 एकर जमिनीसाठी केलेले अपिल फेटाळले 

बेळगाव : कणबर्गी येथील 160 एकर जमिनीमध्ये बुडाने निवासी योजना राबविण्यासाठी गेल्या 15 वर्षांपासून प्रयत्न सुरू केले. मात्र सुरुवातीपासूनच शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध केला होता. केवळ दोन शेतकऱ्यांच्या मान्यतेनुसार ही योजना राबविण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याविरोधात शेतकऱ्यांनी न्यायालयीन लढा दिला. त्यामध्ये विजय संपादन केल्यानंतर बुडाने उच्च न्यायालयात अपिल केले होते. मात्र न्यायालयाने 23 एकर जमिनीचे अपिल फेटाळल्याने बुडाला मोठा दणका बसला आहे. आता बुडाला नव्याने नोटिफिकेशन काढावे लागणार आहे. त्यामुळे ही योजनाही अडचणीत आली आहे. कणबर्गी येथील सुपीक जमिनीमध्ये निवासी योजना राबविण्यासाठी 2007 मध्ये नोटिफेकेशन काढले. त्यामधील बहुसंख्य शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध दर्शविला. त्यामुळे मध्यंतरी ही योजना रेंगाळली. त्या कालावधीत त्या ठिकाणी घरेही बांधण्यात आली. जमिनीचे विक्री आणि खरेदीचे व्यवहार झाले तर 23 एकर जमिनीच्या शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली त्याठिकाणी स्थगिती मिळवली. ती स्थगिती उठविण्यासाठी बुडाने बऱ्याच वेळा प्रयत्न केले. मात्र त्यांना यश आले नाही.

मंगळवार दि. 24 रोजी अपिल करण्यात आलेल्या खटला क्र. 100418 आणि 100417/2023 खटल्याची सुनावणी होती. यावेळी शेतकऱ्यांचे वकील रविकुमार गोकाककर यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजूने युक्तीवाद केला. ही योजना राबविताना बुडाने कशा प्रकारे बेकायदेशीर आणि कायदा पायदळी तुडवून ही योजना राबविण्याचा प्रयत्न केला आहे. याची संपूर्ण माहिती धारवाड येथील द्विसदस्यीय खंडपीठासमोर मांडली. 18 पैकी केवळ दोन शेतकऱ्यांनी या योजनेला परवानगी दिली होती. मात्र इतर सर्व शेतकऱ्यांनी त्याला विरोध दर्शविला. त्यामुळे मध्यंतरी ही योजना रद्द केली. त्या कालावधीत या जमिनीमध्ये इमारती बांधल्या संदर्भातील माहिती अॅड रविकुमार गोकाककर यांनी न्यायालयाच्या नजरेला आणून दिली.

कणबर्गी येथे 61 क्रमांक योजना राबविताना जे नियमबाह्या काम करण्यात आले आहे. त्याचा लेखाजोखाच वकिलांनी खंडपीठासमोर मांडल्यामुळे न्यायालयाने बुडाने केलेले अपिल फेटाळले. बुडाने दोन खटल्यामध्ये अपिल केले होते. ते अपिल फेटाळून लावल्यामुळे आता नव्याने नोटिफेकेशन करावे लागणार आहे. ही योजना राबविण्यासाठी अनेकवेळा निविदाही काढण्यात आल्या. मात्र त्या निविदा काढताना नियम धाब्यावर बसवून सरकारचीही दिशाभूल करण्यात आली होती. परिणामी त्याचा फटका आता बुडाला बसला आहे.

अखेर शेतकऱ्यांचा झाला विजय

कणबर्गी येथील बहुसंख्य शेतकऱ्यांना या योजनेला विरोध दर्शविला. त्या कालावधीत रिअल इस्टेटधारकांनी खरेदी विक्रीचे व्यवहार केले. त्याचबरोबर अनेकांनी घरे बांधली. ही सर्व बेकायदेशीरच कृती झाली होती. याबाबत शेतकऱ्यांनी न्यायालयात लढा लढला. त्याला यश आले. एकूणच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला यश आल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.