कमल हासन याला ‘सर्वोच्च’ दिलासा

चित्रपटावर बंदी आणता येणार नसल्याची टिप्पणी

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

कमल हासन या तामिळनाडूतील अभिनेत्याच्या ‘ठग लाईफ’ या तामिळ चित्रपटावर कर्नाटकात बंदी घालण्यात आली आहे. कमल हासन याने काही आठवड्यांपूर्वी ‘कन्नड भाषेची निर्मिती तामिळ भाषेमधून झाली आहे’ असे वादग्रस्त विधान बेंगळूरमधील एका कार्यक्रमात केले होते. त्यामुळे कर्नाटकात संतापाची लाट उसळली होती. त्यानंतर त्याच्या नुकत्याच बाहेर आलेल्या ठग लाईफ या चित्रपटावर कर्नाटकात बंदी घालावी अशी मागणी करण्यात आली होती. या मागणीची तीव्रता लक्षात घेऊन कर्नाटक सरकारने या चित्रपटावर बंदी घातली.

या बंदीला आव्हान देणारी याचिक सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली असून, मंगळवारी सुटीतील खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी करण्यात आली. लोक दंगल करतील या भीतीपोटी चित्रपटावर बंदी घालणे योग्य ठरणार नाही. यासंबंधातील निर्णय समाव घेऊ शकत नाही, अशी टिप्पणी या सुनावणीप्रसंगी न्यायालयाने केली आहे. ही सुनावणी न्या. उज्जल भूयान आणि न्या. मनमोहन यांच्यासमोर केली जात आहे. न्यायालयाने काही सूचनाही केल्या आहेत.

गनच्या धाकाने रोखू नका

चित्रपटावर बंदी घालणे हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच आहे. ज्यांना चित्रपट पहायचा आहे, त्यांच्या डोक्यावर गन रोखून त्यांना चित्रपट पाहण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही. कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्याचे उत्तरदायित्व राज्य सरकारचे आहे. कोणता चित्रपट दाखवायचा आणि कोणता नाही, हे दंगलखोर जमाव ठरवू शकत नाही, अशीही टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यात आली आहे.

एक दिवसात अहवाल द्या

ज्या चित्रपटाला सेन्सॉर मंडळाची अनुमती आणि प्रमाणपत्र मिळाले आहे, त्या चित्रपटावर बंदी घातली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे कर्नाटक सरकारने ही बंदी उठविली पाहिजे. ही बंदी उठविली गेल्याचा अहवाल एका दिवसाच्या आत न्यायालयात सादर करा, असा आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

हासन यांच्या विधानासंबंधी...

कमल हासन यांनी कन्नड भाषेच्या संदर्भात जे विधान केले आहे. त्याला प्रत्युत्तर त्यांच्या चित्रपटावर बंदी घालून दिले जाऊ शकत नाही. विधानांना प्रत्युत्तर विधाने करुनच दिले पाहिजे. हासन यांनी जर काही असुविधाजनक विधाने केली असतील, तर कर्नाटकातील विचारवंतांनी आणि मान्यवरांनी, तसेच प्रशासनाने, त्यांचे विधान कसे चुकीचे आहे, हे लोकांना पटवून दिले पाहिजे. हासन यांनी क्षमायाचना करावी, असा आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तो आदेशही योग्य नाही. उच्च न्यायालयाने असा आदेश देण्याचे कारण नव्हते, अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या आदेशात दिली आहे. त्यामुळे आता कर्नाटक सरकारला या चित्रपटावरील बंदी एका दिवसाच्या आत उटवून तसा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर करावा लागणार आहे. या प्रकरणची पुढील सुनावणी येत्या गुरुवारी केली जाईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.