हंगामी अध्यक्षपदी कालिदास कोळंबकरांची नियुक्ती

आजपासून विधानसभेचे तीन दिवस विशेष अधिवेशन : हंगामी अध्यक्षांना राज्यपाल सी.पी.राधाकृष्णन यांनी दिली शपथ

मुंबई  /प्रतिनिधी

राज्याच्या विधानसभेच्या हंगामी अध्यक्षपदी भाजपचे आमदार कालिदास कोळंबकर यांची शुक्रवारी नियुक्ती करण्यात आली आहे. विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनासाठी राजभवनामध्ये राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी हंगामी विधानसभा अध्यक्ष कालिदास कोळंबकर यांना पद आणि गोपनीयथेची शपथ दिली.

नवनिर्वाचित 288 आमदारांना आमदारकीची शपथ देण्यासाठी तसेच नवीन विधानसभा अध्यक्ष निवडण्यासाठी तीन दिवसांचे विशेष अधिवेशन आजपासून बोलविण्यात आले आहे. या अधिवेशनाचे कामकाज चालविण्यासाठी सलग नऊ वेळा निवडून आलेले आमदार कालिदास कोळंबकर यांची हंगामी अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली असून अध्यक्ष नवनिर्वाचित आमदारांना पद आणि गोपनीयतेची शपथ देणार आहेत.

 विधिमंडळ सचिवालयाकडून कर्मचाऱ्यांना याबाबत महत्त्वाच्या सूचना

आजपासून तीन दिवसीय विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. विधिमंडळ सचिवालयाकडून कर्मचाऱ्यांना याबाबत महत्त्वाच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. विधिमंडळ सचिवालयाकडून सर्व कर्मचाऱ्यांना तयारीसाठी उपस्थित राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. या विशेष अधिवेशनात नवनिर्वाचित आमदारांच्या शपथविधीचा कार्यक्रम पार पडणार आहे. 9 डिसेंबरला नव्या विधानसभा अध्यक्षाची निवड होणार आहे.

मंत्र्यांचा शपथविधी या तारखेला

गृहमंत्रालयावरून महायुतीमध्ये संघर्ष सुरू झाला. या विभागासाठी युतीचे सहकारी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आमनेसामने आले आहेत. अशातच महायुतीचे इतर मंत्री शपथ कधी घेणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. महायुतीतील इतर मंत्र्यांचा शपथविधी सोहळा 10 डिसेंबर ते 12 डिसेंबर या कालावधीत महायुतीचा शपथविधी सोहळा होण्याची शक्यता आहे. भाजपकडे 132 आमदार असल्याने मंत्रिमंडळात त्यांचे सर्वाधिक आमदार असतील. शिंदे सरकारमध्ये भाजपचे फक्त 10 मंत्री होते. पक्षाच्या आमदारांची संख्या 105 होती. त्यामुळेच अनेकांना मंत्रीपदाची लॉटरी लागली नाही. हे सर्व आमदार आता मंत्रीपदासाठी इच्छूक आहेत.

जनसेवा करण्यासाठी मुख्यमंत्री! : फडणवीस यांची स्पष्टोक्ती

एकनाथ शिंदे यांनी चांगले काम केले आहे. अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात आम्ही सगळे त्यांच्यासोबत होतो. आमच्या टीमचे ते मुख्य होते. आमच्या सरकारने चांगले काम केल्याने  शिंदेंनी लोकांच्या मनात ‘घर’ निर्माण केले आहे. पण मी चांगला मुख्यमंत्री बनण्यासाठी नाही, तर जनसेवा करण्यासाठी आलो आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

माझा सहकारी लोकांच्या मनात घर निर्माण करत असेल, तर त्याच्याशी मला संकोच वाटण्यासारखे काहीही नाही, असे फडणवीस यांनी सांगितले. एकनाथ शिंदे यांनी माझ्याशी तुलना केली आहे, असे मला वाटत नाही. माझ्यापेक्षा चांगले मुख्यमंत्री ते आहेत, असे सांगितले, तर मला दु:ख वाटण्यासारखे काहीही नाही. त्यांना मिळालेल्या यशात माझेही योगदान आहे. मी चांगला मुख्यमंत्री बनण्यासाठी आलो नाही. मी जनतेचे काम करण्यासाठी आलो आहे, असे फडणवीस म्हणाले.

समन्वयाने निर्णय घेण्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यापुढे आव्हान

राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर विराजमान झाल्यानंतर सहकारी पक्षनेत्यांशी तसेच दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांशी समन्वय राखून कारभार करणे हेच देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे मोठे आव्हान असणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अनेक आव्हानांना सामोरे जायचे आहे. सर्वात आधी निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पूर्ण करायची आहेत. त्यासाठी 7.82 लाख कोटी ऊपयांचा निधी लागणार आहे. मराठा आरक्षण हे दुसरे आव्हान असणार आहे. यासाठी त्यांना मोठा निर्णय घ्यावा लागेल. तीन पक्षाचे सरकार असल्याने समन्वय राखून सगळे निर्णय घ्यावे लागणार आहेत.

मंत्रिमंडळ बनवताना एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री हा जुनाच फॉर्म्यूला  कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे मतदारांनी भाजपला अधिक पसंती दिली असली तरी  मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झालेले एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना समाधानी ठेवणे हे सुद्धा मोठे आव्हान आहे. राजकारणात काहीही होऊ शकते, हे अनेक उदाहरणांवरून स्पष्ट होते. शिवसेना-भाजपची तुटलेली युती, त्यानंतर भाजप‚अजित पवार यांची औटघटकेची युती, शिवसेना आणि काँगेस-राष्ट्रवादी या भिन्न विचारसरणीच्या पक्षांची आघाडी, यानंतर एकनाथ शिंदे यांचे शिवसेनेतील बंड, एकनाथ शिंदे यांचे शिलेदार आणि भाजप मिळून बनलेली महायुती आहे. या महायुतीला येऊन मिळालेला राष्ट्रवादीचा अजित पवार गट आणि या तिघांच्या महायुतीला मतदारांनी दिलेला कौल हा राजकीय पक्षांचा खेळ पाहिल्यास राजकारणात कोणीही कायमचा मित्र नसतो आणि कोणीही कायमचा मित्रा नसतो, हे त्रिकालाबाधित सत्य आहे.