कच्छथीवू : वस्तुस्थिती काय आहे ?

कोणतीही मोठी निवडणूक जवळ आली की, गतकाळातील अनेक सत्य किंवा असत्य घटनांना उजाळा दिला जातो. हा नेहमीचा अनुभव आहे. राजकीय लाभाचा विचार करुन असे केले जाते हेही उघड आहे. अशाच प्रकारे सध्या साधारणत: 50 वर्षांपूर्वी घडून गेलेल्या एका घटनेने जोर धरला आहे. ही कथा आहे भारताने आपल्या दक्षिण दिशेला असलेले कच्छथीवू हे लहानसे, पण महत्त्वाचे बेट कसे गमावले याची. आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाला जे प्रथम नेतृत्व मिळाले, ते फारच स्वप्नाळू होते. अशी टीका त्यावेळीही होत होती. त्यावेळी नव्याने जन्माला आलेल्या भारतावरच जणू काही साऱ्या जगात शांतता, समृद्धी आणि बंधूभाव निर्माण करण्याची जबाबदारी  आहे, अशी त्या नेतृत्वाची गाढ (अंध)श्रद्धा होती. मग ही तीन ध्येये साध्य करायची असतील तर भारताने काय केले पाहिजे? तर त्याग केला पाहिजे. हा त्याग चहुमुखी असला पाहिजे. आपण दुर्बळ झालो तरी चालेल पण जगात सौख्य नांदले पाहिजे, ही या नेतृत्वाची  प्रबळ भावना होती, हे अनेक घटनांवरुन स्पष्ट होत होते. त्यातीलच एक घटना म्हणजे भारताने तामिळनाडूजवळ असणाऱ्या कच्छथीवू या बेटाचा स्वेच्छेने केलेला त्याग हे आहे. अशी अनेक उदाहरणे त्या काळात घडली. आपली सेना जिंकत असताना तिला माघारी बोलावून जम्मू-काश्मीरचा सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा असलेला निम्म्याहून अधिक भाग पाकिस्तानच्या घशात जाऊ देणे, चीनला तिबेटचा घास खुशाल गिळू देणे, नंतर लडाखचाही हजारो चौरस किलोमीटरचा भाग जिंकू देणे, नंतरच्या काळात गुजरातमध्ये कच्छच्या जवळ असणाऱ्या समुद्रातील ‘सर क्रीक’ या सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या भागाकडे दुर्लक्ष करुन पाकिस्तानला तेथे वरचढ होऊ देणे इत्यादी धोरणांनी जगात काही शांतता नांदली नाही. व्हायची तेव्हा युद्धे आणि हिंसाचार होतच राहिले. पण भारत मात्र मोठ्या प्रमाणात दुर्बळ झाला. याच कडीतील एक घटना कच्छथीवू बेटांचे श्रीलंकेला दान ही आहे. पाच दशकांपूर्वीच्या या घटनेला आज पुन्हा प्रसिद्धी मिळण्यासाठी एका नियतकालिकात प्रसिद्ध झालेला एक अहवाल कारणीभूत ठरला.  कच्छथीवू बेट हे भारताचे होते. पण 1976 मध्ये करार करुन ते श्रीलंकेला देण्यात आले. या त्यागाला तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांचीही संमती होती, असे या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले होते. याचा उल्लेख पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या ‘एक्स’ संदेशांमध्ये केला. त्यावर, केंद्र सरकारने हे बेट पुन्हा तामिळनाडूला मिळवून द्यावे, अशी भाषा त्या राज्याचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी केली. वस्तुस्थिती अशी आहे, की भारताचे प्रथम पंतप्रधान नेहरु यांच्या काळापासूनच हे बेट गमावण्याची तयारी भारताने केली होती. या बेटात भारताला कोणतेही स्वारस्य नाही, असे नेहरुंनी तेव्हाच स्पष्ट केले होते. नंतरच्या काळात 1974 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या काळात केंद्र सरकारने या बेटावर मासेमारी करण्याचे अधिकार श्रीलंकेला दिले. नंतर 1976 मध्ये एका कराराअंतर्गत हे बेटच श्रीलंकेला देण्यात आले. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे हा निर्णय घेताना त्यावेळच्या केंद्र सरकारने तामिळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी (तामिळनाडूच्या सध्याच्या मुख्यमंत्र्यांचे पिताश्री) यांना विश्वासात घेतले होते, असे कागदपत्रांवरुन दिसून येते. म्हणजेच या कराराला त्यांचीही संमती होती असे दिसते. कारण त्यावेळी त्यांनी विरोध केला नव्हता. जेव्हा या कराराचे क्रियान्वयन करुन हे बेट श्रीलंकेला मिळाले, तेव्हापासून मात्र तामिळनाडूतील द्रविडी पक्षांनी तामिळनाडूवर अन्याय झाल्याची हाकाटी पिटण्यास प्रारंभ केला. उत्तर भारताने निवडून दिलेले केंद्र सरकार नेहमीच दक्षिण भारतावर असा अन्याय करते, दक्षिण भारताच्या हिताकडे दुर्लक्ष करते, असे आरोप करुन या घटनेला दक्षिण विरुद्ध उत्तर या वादाचे स्वरुप देऊन तामिळनाडूत आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा उद्योग द्रविडी पक्षांनी नेहमीच केला. आंदोलने वगैरे करण्याची नाटकेही केली. प्रत्यक्षात कागदपत्रांवरुन असे स्पष्ट होते की, त्यावेळच्या तामिळनाडू सरकारला विश्वासात घेऊनच ही कृती करण्यात आली होती. पण तामिळनाडूच्या जनतेत प्रक्षोभ निर्माण होऊ नये म्हणून ही बाब लोकांसमोर मांडण्यात येत नव्हती. पण स्टॅलिन यांनी यासंबंधी विधान करुन विद्यमान केंद्र सरकारवर आरोप केल्याने केंद्र सरकारला अनेक बाबी उघड कराव्या लागल्या. लगोलग श्रीलंका सरकारनेही त्यावेळची सर्व कागदपत्रे उघड करुन त्यांची बाजू स्पष्ट केल्याने स्टॅलिन यांची चांगलीच कोंडी झाली आहे. त्यांचा डाव त्यांच्याच अंगावर उलटला आहे. त्यानिमित्ताने तामिळनाडूच्या जनतेलाही नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे, याची कल्पना आली असेल असे म्हणता येते. कारण या सर्व वादाला जोरदार प्रसिद्धी मिळाली आहे. वास्तविक या साऱ्या घटना 1960 ते 1976 या काळात घडलेल्या आहेत. त्यांचा सध्याच्या केंद्र सरकारशी किंवा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी काहीही संबंध नाही. पण काहीही उचला, आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अंगावर फेका, असा काही पक्षांचा खाक्या असल्याने स्टॅलिन यांनी तेच केले. आता हे फेकलेले त्यांच्याच अंगावर शेकले. त्यामुळे सध्या त्यांनी पुन्हा तोंडात मिठाची गुळणी धरल्याचे दिसून येते. एकंदर, ज्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘बळी तो कान पिळी’ हाच न्याय चालतो, त्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अनाठायी औदार्याचे (प्रचलित भाषेत भोळसटपणाचे) प्रदर्शनी धोरण धरल्यास आपल्याच देशाची कशी हानी होते, याचे दक्षिणेकडचे उदाहरण म्हणजे कच्छथीवू, असे म्हटल्यास वावगे ठरु नये. आता या घटनेला 50 वर्षे उलटून गेली आहेत. भारताने लेखी करार करुन हे बेट श्रीलंकेला दिल्याने हा करार आपल्या सर्व सरकारांना लागू होतो. तो मोडता येत नाही. त्यामुळे जी हानी झाली, ती सहन केल्यावाचून गत्यंतर नाही. हे बेट श्रीलंकेने चीनला दिले नाही म्हणजे मिळविली, असेच म्हणावे लागते. अन्यथा साठ-सत्तरच्या दशकात दाखविलेल्या या अगाध औदार्याची फारच मोठी किंमत भारताला भोगावी लागेल. या वादाला प्रत्युत्तर म्हणून सध्याच्या केंद्र सरकारने काही वर्षांपूर्वी बांगलादेशशी केलेल्या भूमीअदलाबदलीच्या कराराकडे काँग्रेसने बोट दाखविले आहे. पण ते उदाहरण गैरलागू आहे. कारण बांगलादेशला भारताने आपली भूमी दिलेली नाही. तर सोयीच्या दृष्टीने भूमीची अदलाबदल करुन काही भूमी त्याच्याकडूनही घेतली. आता या कच्छथीवू प्रकरणाचे पुढच्या काळात काय होते, हे नंतर स्पष्ट होईल.