खडी, डांबर खाणाऱ्यांना के. मंजूलक्ष्मींचा दणका

अधिकाऱ्यांची अवस्था :टक्केवारीत अडकले; निविदेतील अटीशर्तीमध्ये सापडले

खराब रस्ते बिघडवताहेत कोल्हापूरकरांचे स्वास्थ्य

कोल्हापूर: संतोष पाटील

टक्केवारीच्या राजाश्रयाने सुरू असलेल्या विकासकामात वरुन-खालीपर्यंत सर्वांना लक्ष्मीदर्शन दिल्याने कोणी लक्षच देणार नाही, या आविर्भावात असलेल्या यंत्रणेला प्रशासक, आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांनी जोरदार दणका दिला. प्रशासकांनी निविदा प्रक्रियेतील दर्जासाठीच्या अटी-शर्ती प्रत्यक्ष कामावर आहेत की नाहीत, याची चाचपणी करताच, टक्केवारीच्या वजनाखाली दबलेल्या यंत्रणेची गोची झाली. कोल्हापूरकरांचे आरोग्य बिघडवण्यास कारणीभूत ठरलेल्या खराब रस्ते बांधणीत खडी-डांबरही खाणाऱ्यांना प्रशासक के. मंजुलक्ष्मी यांच्या दणक्याने ऐन थंडीत घाम फुटला आहे. कचरा निकराकरण, शुध्द मुबलक पाणी अन् दर्जेदार रस्त्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणाऱ्या प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी यांच्यासाठी लगे रहो...! प्रशासक मॅडम...! अशीच उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया कोल्हापूरकरांतून उमटत आहे.

महापालिका आणि सार्वजनिक बांधकाम विभाग शहरातील 700 किलोमीटरच्या रस्त्यांची दुरूस्ती आणि देखभालीसाठी महापालिका वर्षाला किमान 6 ते 8 कोटी रुपये खर्च करते. या रस्त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी 1 ते 3 वर्षांपर्यंत संबंधित ठेकेदारावर असते. दरवर्षी कोट्यावधी रूपये खर्च करुनही खड्ड्यातील प्रवास चुकत नसल्यानेच रस्त्यांखाली दडलयं काय? असे म्हणण्याची वेळ शहरवासियांवर आली आहे. सहा महिन्यांपूर्वी केलेल्या रस्त्यांची खडी उघडी पडते. अडीच वर्षापूर्वी महाविकास आघाडी काळातील निधीतून केलेल्या 26 कोटीं रूपये खर्च करुन बांधलेले रस्त्यांची दुरावस्था झाली आहे. हीच अवस्था आता होणाऱ्या 100 कोटींच्या रस्त्यांची होईल, हे सांगण्यास जोतिष्याची गरज नाही. शहरातील रस्ते वाहतुकीसाठी नाही तर वरकमाईसाठी बांधले जात असावेत, हे दृढ झाले असल्याचे भीषण वास्तव प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी यांनी केलेल्या झाडाझडतीतून समोर आले आहे.

दर्जेदार रस्ते बांधणी लांबच, उलट मुदतीत खराब रस्ते ठेकेदारांकडून दुरूस्त करतानाही मापात माप केल्याची उदाहरणे आहेत. डांबरी रस्त्यातील खड्डे मुरूमाने मुजवले जातात. रोलिंग केले जात नाही. यानंतर पडलेल्या पावसात डांबरी रस्ते डर्टट्रॅक बनले, धुळीने माखले आहेत. रस्ते बांधणी करतानाच ते नियमानुसार निविदा प्रक्रियेतील अटींप्रमाणे होत असल्याकडे दुर्लक्ष केल्यानेच कोट्यावधींचा निधी अक्षरश: खड्ड्यात गेला आहे. खराब झालेल्या रस्त्याला डांबराचे दर्जाहीन तसेच कमी प्रमाण आणि खाबूगिरीचा मुलामाच अधिक असल्याने शहरवासियांचा खड्ड्यातील प्रवास आजही कायम आहे. गेल्या काही वर्षात जोरदार पावसामुळे रस्ते खराब होत असल्याचे कारण ऐकवले जात होते.

पण मुसळधार पाऊस पडणार, हे गृहीत धरुनच दर्जेदार रस्त्यांची बांधणी का होत नाही? याला लोकप्रतिनिधी आणि मनपाच्या अधिकाऱ्यांचे ठेकेदार धार्जिणे धोरणच कारणीभूत असल्याचे के. मंजूलक्ष्मी यांनी हेरले आहे. त्यामुळेच त्यांनी 100 कोटी रूपयांतील रस्ते बांधणीसाठी असलेल्या अटी-शर्तीप्रमाणेच होतात की नाही, याची पडताळणी केली. त्यामध्ये रस्त्यासाठी डांबर आणि खडीचे प्रमाण व्यस्त आढळले. तर रस्त्याची आवश्यक जाडीही नसल्याचे पुढे आले. यावर लक्ष ठेवणारी त्रयस्थ यंत्रणाही संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. दर्जाहीन कामामुळे मनपातील अधिकाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईची नामुष्की आली.

ठेकेदार धार्जिण्या धोरणाचा शहराला फटका
कोट्यावधीच्या निधीतून शेवटच्या घटकाला लाभ होईल, असे काम झाल्याची उदाहरणं शहरात दुर्मीळ आहेत. चार वर्षापासून महापालिकेत प्रशासकराज आहे. सभागृहाचे अस्तित्वच संपले असले तरी यापूर्वी सभागृहात कार्यरत असलेल्या शक्ती मनपा यंत्रणेसह ठेकेदारांवर वचक ठेवून आहेत. अॅडव्हान्स देणाऱ्या ठेकेदारांची यादी करुन कामाच्या वाटपाची आजही पद्धत रुढ आहे. त्यामुळेच ई-निविदा वगैरे प्रक्रिया नामधारी राहिली आहे. या सर्व प्रक्रियेत यंत्रणाही सहभागी असल्याने कामाचा दर्जा हा विषय शुल्लक ठरतो. त्यामुळेच प्रशासक दर्जाच्या अतिवरिष्ठ अधिकाऱ्यांना रस्त्यावर उतरुन कचरा उठाव झाला का? दर्जासाठी डांबर आणि खडी योग्य प्रमाणात वापरली काय? हे पहावे लागते. याची जराही लाज येथील यंत्रणेला वाटत नाही, हे शहराचे दुर्दैव म्हणावे लागेल.

वरकमाई रोख नाही तर खात्यावर
रस्ते कामासह विकासकामांची टक्केवारी संबंधितांना अगदी वेळेत पोहोच झाली आहे. महापालिकेतील ज्या-ज्या टेबलवरुन या कामाची फाईल जाते, त्या संबंधितांनी खिसा गरम केल्यावरच मंजुरीची मोहोर उठवली आहे. याला फक्त प्रशासकांची खुर्ची अपवाद आहे. महापालिकेत पाहुणा कलाकार असलेल्या वरीष्ठ अधिकाऱ्याने तीन बँकांच्या खात्यांचे डिटेल्स खालच्या लोकांकडे दिले आहेत. या खात्यावर ठरलेली रक्कम जमा केली जाते. महिन्याला या महाभागाच्या खात्यावर किमान 5 लाख रुपये जमा होत असल्याची चर्चा आहे. दर्जासाठी रस्त्यावरील यंत्रणा सापडली म्हणून चोर ठरली, मात्र कार्यालयात बसून टक्केवारी हाणणारे अधिकारी मात्र कायमच मोकाटच आहेत. यांच्यावर फास आवळण्याची गरज आहे.

शहरभान हवंय..!
दोन-अडीच वर्षासाठी मनपात येणारे प्रशासक किंवा आयुक्त दर्जाचे अधिकारी शहरांविषयी तळमळ दाखवतात. शाहूनगरीत काम करण्याचे भाग्य लाभल्याचे मानत हे अधिकारी प्रामाणिकपणे सेवा देतात. प्रशासक के. मंजूलक्ष्मी या शहरातील कचरा उठाव, पाणीपुरवठा, विकासकामे आणि रस्ते बांधणीच्या कामासह लोकाभिमुख प्रशासनाकडे कटाक्षाने लक्ष देत आहेत. ही कोल्हापूरकरांसाठी जमेची बाजू आहे. मात्र ती तळमळ मनपात कायम सेवेत असलेल्या वा अतिरिक्त, उपायुक्त, सहाय्यक पदावर असलेल्यांसह कायम इथेच सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांत कधीच दिसत नाही. महापालिका आणि कोल्हापूर शहर माझं आहे, या भावनेतून काम करणाऱ्यांचा जमाना संपला, असेच येथील कारभार पाहून म्हणावे लागेल.