न्या. वर्मा यांचे म्हणणे ऐकले जाणार

सर्वोच्च न्यायालयची पीठ स्थापन करण्यास मान्यता

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांची बाजू ऐकण्यासाठी पीठ स्थापन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. न्या. वर्मा यांच्या निवासस्थानात नोटांनी भरलेली पोती आढळल्याचा आरोप आहे. या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे. मात्र, न्या. वर्मा यांनी त्यांच्यावरील आरोप फेटाळले असून आपले म्हणणे ऐकून घ्यावे अशी विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी ही मागणी मान्य केली आहे.

न्या. वर्मा यांच्यावर संसदेतही महाभियोग लागू करण्यासाठी सज्जता केली आहे. त्यांना पदावरून काढले जावे, असा प्रस्ताव लोकसभा आणि राज्यसभा या सभागृहांमधील अनेक सदस्यांनी सादर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर न्या. वर्मा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून त्यांच्या संबंधीच्या सुनावणीतून काय समोर येणार, याकडे राजकीय आणि कायदा वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

न्या. संजीव खन्ना यांची सूचना

माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या कार्यकाळात हे प्रकरण समोर आले होते. त्यांनी चौकशी करण्यासाठी न्यायालयांतर्गत एक समितीही स्थापन केली होती. या समितीने तिचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केला होता. न्या. संजीव खन्ना यांनी न्या. वर्मा यांना पदावरून काढून टाकण्याची सूचना केली होती. मात्र, न्या. वर्मा यांनी हा अहवाल आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या सूचनेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर केली आहे. कपिल सिब्बल यांनी या याचिकेवर लवकर सुनावणी व्हावी, असे प्रतिपादन न्यायालयात केले. त्यावर न्यायालयाने या संबंधात पीठ स्थापन केले जाईल, असे स्पष्ट केले.

न्यायालयांतर्गत चौकशीला विरोध

न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या वतीने सादर याचिकेत त्यांचे नाव देण्यात आलेले नाही. अज्ञात व्यक्ती असा उल्लेख आहे. माजी सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी स्थापन केलेली न्यायालयांतर्गत चौकशी समिती (इन हाऊस कमिटी) बेकायदेशीर आहे. कारण अशी समिती स्थापन करण्याची तरतूद न्यायव्यवस्थेत नाही. या समितीने केलेल्या सूचनाही अवैध आणि न्याय संस्थेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणाऱ्या आहेत, असे प्रतिपादन न्या. वर्मा यांच्या वतीने सादर याचिकेत करण्यात आले आहे.