न्याय पूर्ण नाही झाला

पश्चिम बंगालमधल्या आर. जी. कार वैद्यकीय महाविद्यालयातील महिला डॉक्टर बरोबरच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणी न्यायालयाने आरोपी संजय रॉयला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. अवघ्या पाच महिन्यात ही शिक्षा सुनावली आहे. कोलकात्याच्या सियालदाह न्यायालयाने सोमवारी आरोपी संजय रॉयला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. तसेच, 50 हजार रोख रुपयांचा दंडही ठोठावला. पण या शिक्षेतून न्याय झाला नाही अशी जनभावना निर्माण झाली आहे आणि ती योग्यच आहे. न्यायालयाने त्यांच्यासमोर जसा खटला चालला त्यानुसार सारासार विचार करून या प्रकरणात शिक्षा दिली असल्याने त्यांच्याविषयी आदर बाळगतानाच याप्रकरणानंतर देशात पीडितांना न्याय मिळतोच या धारणेला  मात्र जोराचा धक्का बसला आहे, हे खेदाने नमूद करावे लागते. काळ जेव्हा या प्रकरणाचा साकल्याने विचार करेल तेव्हा कायदे कठोर केले आणि तपास सीबीआयने केला म्हणून आरोपी सर्वोच्च शिक्षेस पात्र ठरेलच असे नाही हेच सत्य जगाला ओरडून सांगेल. महिला मुख्यमंत्री पदावर आहे म्हणून एका डॉक्टर मुलीला न्याय मिळेल अशी अंधश्रद्धा लोक कधीही बाळगणार नाहीत. निकाल देताना विशेष न्यायाधीश अनिर्बान दास यांनी, लैंगिक शोषण आणि बलात्कार प्रकरणी सीबीआयने आरोपीविरुद्ध सादर केलेले पुरावे त्याचा गुन्हा सिद्ध करतात. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 64 आणि 103 (1) अंतर्गत संजय रॉय दोषी आढळून आला आहे असे जाहीर केले होते. तर या प्रकरणात, सीबीआय मेडिकल कॉलेजचे प्राचार्य संदीप घोष आणि स्थानिक पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अभिजित मंडल यांच्याविरुद्ध ‘पुरावे नष्ट करण्याच्या‘ आरोपाखाली आरोपपत्र दाखल करू शकलेले नाही, परिणामी त्यांना जामीन दिला होता. या पूर्ण प्रकरणाचा सीबीआय करत असलेल्या तपासाबद्दल मृत पीडितेच्या आई-वडिलांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. त्याविरुद्धची याचिका त्यांनी कोलकात्याच्या उच्च न्यायालयात आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. सियालदहच्या विशेष न्यायालयाला या प्रकरणात आरोपींना शिक्षा देण्यापासून थांबवलं जावं आणि पुन्हा नव्याने या प्रकरणाचा तपास करावा, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. सीबीआयने तपास नीट केला नसल्याने त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचं दार ठोठावण्याची गरज पडली असल्याचे पीडितेच्या पालकांचे म्हणणे आहे. याचिकेत अनेक मुद्द्यावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केलेत. पोस्टमार्टमचा अहवाल, वैद्यकीय मंडळाने दिलेला अहवाल आणि

फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाळा म्हणजे ‘सीएसएफएल‘ ने दिलेल्या अहवालात विरोधाभास असल्याचे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. सीबीआयच्या तपासात राहिलेल्या त्रुटींमुळे न्याय मिळणार नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. तिथल्या सीसीटीव्ही कॅमेरातून मिळालेल्या व्हीडिओवरून सीबीआयने फक्त संजय रॉय यालाच दोषी ठरवलंय. मात्र, व्हीडिओत इतर अनेक लोक येत जात असताना दिसत आहेत, असे पीडित कुटुंबाच्या वकिलांनी म्हटलंय. सीसीटीव्हीत दिसलेल्या इतर लोकांची ओळख सीबीआयने पटवलेली नाही. त्यामुळे पूर्ण सत्य समोर येऊ शकलेलं नाही, असा त्यांचा आरोप आहे. न्यायालयाने ही रेअरेस्ट ऑफ रेअर केस असल्याचे म्हटले आहे. तिच्या कुटुंबीयांना 17 लाख भरपाई देण्याचेही आदेश दिले आहेत. मात्र 9 ऑगस्ट रोजी घडलेल्या घटनेचा तपास पाचच दिवसात सीबीआयकडे दिला गेला होता तर तो अधिक चांगला होण्याची गरज होती. तसा तो झालेला नाही. या अत्याचार प्रकरणात एकापेक्षा अधिक आरोपी असण्याची शक्यता आहे. ज्या निर्दयपणे हा खून झाला आहे आणि त्याचे पडसाद जितक्या तीव्रपणे बंगाल राज्यात उमटले होते, देशभरातील विद्यार्थी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी जसे आंदोलन केले होते ते लक्षात घेतले आणि ती भावना समजून घेतली तर या प्रकरणात न्याय झाला असे म्हणता येत नाही. न्याय झाला नाही कारण तपास योग्य झाला नाही. न्यायालयासमोर जी माहिती तपास अधिकारी यांनी ठेवली त्याच्यावरच हा खटला चालला. त्यामुळे इथे न्यायालयापेक्षा सीबीआय तपासावरच लोकांचा आणि पीडितेच्या कुटुंबाचा रोख दिसतो आहे. आजही देशभरातील अनेक वैद्यकीय महाविद्यालयात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनी, स्टाफ स्वत:ला असुरक्षित मानत आहे. ज्या दवाखान्यात ही घटना घडली तिथल्या महिला डॉक्टर अजूनही भयभीत आहेत. तिथून जाताना त्यांचा थरकाप उडतो. देशभरात या घटनेनंतर जितके गांभीर्य दाखवले गेले तितक्या गांभीर्याने अशा ठिकाणची परिस्थिती सुधारलेली नाही. एका अर्थाने जितक्या सहजपणाने हा तपास सीबीआयने हाताळला तितक्याच सहजपणाने देशभरातील वैद्यकीय महाविद्यालयांचे व्यवस्थापन देखील या प्रकाराला हाताळत आहेत. 2012 साली झालेल्या निर्भया प्रकरणानंतर अशा घटना गांभीर्याने घेतल्या गेल्या. दिल्लीतील प्रकरणानंतर देशात स्थिती बदलली तरीही आरोपींना शिक्षा देण्याच्या बाबतीत अद्यापही अनेक अडथळे येतात हे प्रत्येक प्रकरणात दिसून येत आहे.   त्यामुळेच कायदा झाला तरी त्याचा धाक मात्र जनमानसावर पडताना दिसत नाही. देशाच्या कानाकोपऱ्यात अशा घटना घडतात आणि समाज हळहळतो. मात्र व्यवस्थेतील मंडळी या घटनांना अजूनही इतर गुह्यासारखाच एक गुन्हा मानत आहेत हे दिसून येते. महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यात चिमुरड्यांवर झालेले अत्याचार, ते लपविण्यासाठी झालेले प्रयत्न, पोलिसांची या तपासाबाबत असलेली उदासीनता, सर्वसामान्य माणसांचा झालेला उद्रेक आणि तरीही त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल करण्याचे झालेले प्रकार समाजाच्या नजरेसमोर आहेत. या दुष्टचक्रातून समाजाला बाहेर काढायचे तर समाजाची मानसिकता बदलली पाहिजे तशीच तपास यंत्रणा देखील सुधारली पाहिजे. बंगालमध्ये पाच महिन्यात निकाल लागला हे खरे असले तरी झटपट केस संपवण्याच्या नादात पीडितेच्या कुटुंबाची तक्रारच ऐकून घेतली गेली नाही हे सर्वात मोठे दुर्दैव आहे. आता या प्रकरणात उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात चर्चा झडेल, आदेश निघतील. मात्र पहिल्या न्यायालयात जी केस उभी राहिली त्याच जोरावर पुढची लढाई लढली जाणार आहे. त्यात फार मोठा बदल होण्याची आणि नवी तथ्ये सादर होण्याचा चमत्कार घडण्याची शक्यता वाटत नाही. तसे झाले तर तो एक चमत्कारच ठरेल. प्रारंभीच्या निकलापूर्वीच यासाठी हालचाली होणे गरजेचे होते. आता शिक्षा लागली इतकाच दिलासा.