वीरप्पनच्या खात्म्यातील वीरांना न्याय

वीरप्पनच्या एन्काऊंटरनंतर तामिळनाडू व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांनी एसटीएफमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बक्षिस जाहीर करण्यात आले होते. एसटीएफमध्ये कार्यरत असलेल्या वनखात्याच्या 72 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अद्याप सरकारने बक्षिसाची रक्कम दिली नाही. यासंबंधी ए. श्रीनिवास या कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

श्रृंगेरी विधानसभा मतदारसंघाचा आमदार कोण? यावर न्यायालयीन लढाई सुरू झाली आहे. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे टी. डी. राजेगौडा यांनी 201 मतांनी विजय मिळविला होता. या विजयाला त्यांचे प्रतिस्पर्धी भाजपचे डी. एन. जीवराज यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने टपालाच्या माध्यमातून झालेल्या मतदानाची फेरमतमोजणी करण्याचा आदेश दिला होता. न्यायालयाच्या आदेशावरून 2 मे रोजी झालेल्या फेरमतमोजणीत भाजपचे जीवराज 52 मतांनी विजयी झाले. निकालाला राजेगौडा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. फेरमतमोजणीनंतरच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे काँग्रेसचे राजेगौडा यांना पुन्हा आमदारकीची शपथ देवविण्यात येणार आहे.

एका कालावधीसाठी एकाच मतदारसंघातून दोन वेळा आमदारकीची शपथ घेण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. राज्यातील हा पहिलाच प्रसंग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने पुन्हा निवडणूक निकाल फिरला आहे. गेल्याच आठवड्यात फेरमतमोजणीनंतर माजी झालेले राजेगौडा आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुन्हा आजी झाले आहेत. 52 मतांनी विजयी घोषित केल्यानंतर आमदारकीची शपथ घेतलेले जीवराज माजी झाले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निकालानंतरच श्रृंगेरीचे आमदार कोण? याचा फैसला होणार असला तरी सध्या काँग्रेसचे राजेगौडा यांना दिलासा मिळाला आहे.

कुख्यात चंदनतस्कर वीरप्पनचा खात्मा होऊन 18 ऑक्टोबर 2026 ला 22 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. 22 वर्षांनंतरही या ना त्या कारणाने वीरप्पन व त्याचे कारनामे आजही चर्चेत येतात. कर्नाटक, तामिळनाडू व केरळ या तीन राज्यातील घनदाट जंगलात वीरप्पनचे कारनामे होते. हस्तीदंतांच्या विक्रीबरोबरच तो मोठ्या प्रमाणात चंदनाची तस्करी करायचा. सतत प्रयत्न करूनही त्याला पकडता आले नाही. म्हणून कर्नाटक व तामिळनाडूने स्पेशल टास्क फोर्सची स्थापना केली होती. कर्नाटकाच्या टास्क फोर्समध्ये शंकर बिदरी, गोपाल होसूर, अशोककुमार आदी अनेक कडक पोलीस अधिकारी होते. त्याला पकडण्याच्या कारवाईत पोलीस, वनखात्याचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना वीरमरणही प्राप्त झाले आहे. वीरप्पनने 184 हून अधिक जणांची हत्या केली होती.

18 ऑक्टोबर 2004 रोजी ‘ऑपरेशन कक्कून’ राबवून एसटीएफचे अधिकारी के. विजयकुमार व बी. जी. ज्योतीप्रकाश मिरजी आदींच्या पुढाकारातून तयार करण्यात आलेल्या विशेष पथकातील जवानांबरोबर झालेल्या चकमकीत धर्मपुरी जिल्ह्यातील पप्परपट्टीजवळ वीरप्पन व त्याच्या इतर सहकाऱ्यांचा खात्मा करण्यात आला. तामिळनाडूतील राजकारणात ज्या ज्यावेळी करुणानिधी यांचे पक्ष सत्तेवर असायचे, त्या त्यावेळी वीरप्पनवर राजकीय वरदहस्त असायचा. जे. जयललिता सत्तेवर पोहोचल्यानंतर त्यांना पकडण्यासाठीच्या प्रयत्नांना जोर यायचा. आयपीएस अधिकारी के. विजयकुमार यांनी तर वीरप्पन व त्याच्या सहकाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्याचा चंगच बांधला होता. यातूनच ऑपरेशन कक्कूनची सुरुवात झाली.

वीरप्पनच्या एन्काऊंटरनंतर तामिळनाडू व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांनी एसटीएफमधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बक्षिस जाहीर करण्यात आले होते. एसटीएफमध्ये कार्यरत असलेल्या वनखात्याच्या 72 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना अद्याप सरकारने बक्षिसाची रक्कम दिली नाही. यासंबंधी ए. श्रीनिवास या कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. वनरक्षक, वॉचर, ड्रायव्हर, उपवनसंरक्षक, साहाय्यक वनरक्षक आदींसह अनेक जण या मोहिमेत सहभागी झाले होते. 8 जुलै 2025 च्या आदेशानुसार 72 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तीन महिन्यात बक्षिसाची रक्कम देण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.

24 जानेवारी 2005 रोजी तत्कालिन राज्य पोलीस महासंचालकांनी वीरप्पनच्या शोधमोहिमेत भाग घेतलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बक्षीस देण्याची शिफारस केली होती. सरकारनेही ही शिफारस मान्य केली होती. एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) मध्ये तीन वर्षे काम केलेल्यांना 3 लाख रुपये, दोन वर्षे काम केलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना 2 लाख रुपये, एक वर्षासाठी 1 लाख रुपये व त्याहूनही कमी अवधीसाठी सेवा बजावलेल्यांना 50 हजार रुपये देण्याचे घोषित करण्यात आले होते. याबरोबरच पोलीस निरीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना 30×40, पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना 40×60 भूखंड देण्याचीही शिफारस करण्यात आली होती. वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बक्षिसासाठी 259 जणांच्या नावांची शिफारस केली होती. बक्षीस देण्यासाठी पुरेसा निधी नसल्यामुळे एन्काऊंटरच्यावेळी असलेल्या सहा जणांनाच बक्षीस देण्यात आले होते. मात्र उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे पुढील तीन महिन्यात 72 वनखात्याच्या कर्मचाऱ्यांनाही बक्षीस द्यावे लागणार आहे. वीरप्पन जिवंत असताना त्याला पकडण्यासाठी शेकडो कोटींचा खर्च करण्यात आला. त्याच्या खात्म्यानंतर या मोहिमेत सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाचा सरकारला विसर पडला आहे.