प्राप्तीकर आहे तसाच, प्रवर्तकांवर कर

आर्थिक वर्ष 2026-2027 मध्ये प्राप्तीकरामध्ये कोणतेही परिवर्तन न करता तो मागच्या आर्थिक वर्षाप्रमाणेच ठेवण्यात आला आहे. तसेच प्राप्तीकराच्या दोन योजनाही मागच्या अर्थसंकल्पाप्रमाणेच राखण्यात आल्या आहेत. तथापि, योग्य प्रकारे नियोजन केल्यास करदाते 12 लाख 75 हजार रुपयांचे उत्पन्न करमुक्त करु शकतात. हा मध्यमवर्गियांना दिलासा देण्यात आला आहे. गेल्यावेळच्या अर्थसंकल्पात करदात्यांना मोठा लाभ देण्यात आला होता. नव्या कर प्रणालीनुसार प्राप्तीकराच्या श्रेणींमध्येही परिवर्तन करण्यात आले होते. यावेळीही काही प्रमाणात सवलती देण्यात आल्या आहेत. मात्र, मात्र त्यांचे स्वरुप भिन्न ठेवले गेले आहे.

प्रामाणिक करदात्यांना संरक्षण

यावेळी केंद्र सरकारने प्रामाणिक करदात्यांना संरक्षण देण्यासाठी काही नव्या योजना पुढे आणल्या आहेत. प्राप्तीकर अनवधानाने लपविला गेल्यास त्यासाठी आता शिक्षा केली जाणार नाही. 30 टक्के कर भरुन करदाते त्यांच्या करांचे सुसूत्रीकरण करुन घेऊ शकतात. सध्याच्या बॅगेज नियमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात परिवर्तन करण्यात आले आहे. त्यानुसार कराची थकबाकी भरुन करदाते आपल्या ओझ्यातून मुक्त होऊ शकतात. त्यांच्यावरची दंडाची तलवार काढली गेली आहे.

करमुक्त भत्त्यात वाढ

या अर्थसंकल्पात करमुक्त भत्त्याच्या प्रमाणात वाढ करण्यात आली असून आता ते प्रत्येक व्क्तीमागे 75 हजार रुपये इतके राहणार आहे. तसेच डिजिटल कंप्लायन्स आणि प्रामाणिक करदात्यांसाठी विश्वासाधारित सेटलमेंट यंत्रणा निर्माण करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आला आहे. कंप्लायन्समध्ये सवलती मिळाल्याने, तसेच शिक्षेचा दबाव दूर झाल्याने अर्थमंत्र्यांनी एक वास्तववादी आणि करदातास्नेही यंत्रणा प्रस्थापित करण्याचे धोरण ठेवल्याचे दिसून येत आहे.

दंडापेक्षा विश्वासावर भर

प्राप्तीकराच्या संदर्भात या अर्थसंकल्पात दंडासारख्या कठोर उपाययोजनांपेक्षा सुलभ उपाययोजना आणल्या आहेत. त्यामुळे कंप्लायन्स सुलभ होणार असून करदात्यांच्या मनातील दंडाविषयीची भीती दूर झाली आहे. त्यामुळे करविषयक वादांवर तोडगा काढण्याची प्रक्रियाही त्वरित आणि विनासायास झाली आहे.

वन टाईम विदेशी मालमत्ता घोषणा

विदेशात कोणाची मालमत्ता असेल आणि आतापर्यंत तिचा हिशेब देण्यात आला नसेल, तर अशा लोकांसाठी वन टाईम सिक्स मंथ डिस्क्लोजर योजना आणण्यात आली आहे. ज्यांनी अनवधानाने विदेशातील आपली मालमत्ता घोषित केली नसेल, त्यांना सहा महिन्यांची दंडाविना संधी देण्यात आली आहे. या कालावधीत ते विदेशातील मालमत्ता घोषित करुन आणि नेहमीच्या प्रमाणात कर भरुन मालमत्तेचे सुसूत्रीकरण करुन घेऊ शकतात. युवा व्यावसायिकांना याचा लाभ होणार आहे.

छोट्या करदात्यांसाठी नवी योजना

छोट्या करदात्यांसाठी एक नवी कल्पक योजना सुचविण्यात आली आहे. या योजनेनुसार छोटे करदाते आपले शून्य किंवा कमी डिडक्शन प्रमाणपत्र ऑन लाईन मिळवू शकतील. त्यांना त्यासाठी करअधिकाऱ्यांकडे स्वतंत्र आवेदनपत्र (अर्ज) सादर करावा लागणार नाही. यामुळे कोट्यावधी छोट्या करदात्यांची सोय होईल. या योजनेमुळे करविवरणपत्र सादर करण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे.

सेफ हार्बर योजना

अनेक वस्तूंवरील आयात शुल्कात कपात

कर्करोगावरील 17 महत्वाच्या औषधांवरचे आयातशुल्क रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे ही औषधे मोठ्या प्रमाणात स्वस्त होणार आहेत. याचा लाभ मध्यम आणि निम्न उत्पन्न गटातील कर्करोग रुग्णांना होणार आहे. या शिवाय सौर ऊर्जा निर्मिती पॅनेल्स आणि सौर ऊर्जेशी संबंधित अन्य साधनांच्या आयातीवरील करताही सूट देण्यात आल्याने अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन मिळत आहे.

विश्वासाधारित आयात शुल्क योजना

नेहमीचा कठोर मार्ग सोडून यावेळी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आयात शुल्कासाठी विश्वासाधारित नवी योजना आणली आहे. कार्गो क्लिअरन्स विनाविलंब आणि विनासायास व्हावा, यासाठी सिंगल विंडो व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच जे नियमित आणि विश्वासार्ह लाँग सप्लायचेन आयातदार आहेत त्यांच्या आयातीची तपासणी कमी कठोरपणे केली जाणार आहे. यामुळे अनावश्यक विवाद आणि विलंब टळणार असून महत्वाच्या वस्तूंची निर्यात सुलभ होणार आहे. तसेच आयातशुल्क विवाद थोडा जादा कर भरुन दंडाच्या कायवाईपासून मुक्त राहून मिटविता येणार आहेत. ही महत्वाची सुधारणा करण्यात आली आहे.

सिक्युरिटी व्यवहार करात वाढ

फ्युचर्स आणि ऑप्शन क्षेत्रांमध्ये व्यवहारांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी सिक्युरिटी व्यवहार करात वाढ करण्यात आली आहे. अर्थसंकल्पानंतर शेअरबाजार घसरण्याचे हे महत्वाचे कारण आहे. ही करवाढ शेअरबाजाराचा उत्साह तात्कालिक दृष्ट्या कमी करणारी असली, तरी हे दीर्घकाळासाठी एक सकारात्मक धोरण आहे, असे अनेक तज्ञांनी स्पष्ट केले आहे. या धोरणामुळे छोट्या शेअरबाजार गुंतवणूकदारांचा खर्च काही प्रमाणात वाढणार आहे. एकंदरित, या करवाढीमुळे शेअरबाजारातील गुंतवणूक काहीशी महाग होईल, असे दिसून येत आहे.

डाटा केंद्रांना करसवलत

भारतात अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता तंत्रज्ञान यांच्या विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी डाटा सेंटर्स स्थापन करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांना 5 वर्षांसाठी करातून सूट देण्यात आली आहे. ही सवलत विदेशी कंपन्यांना भारतात डाटा सेंटर्स स्थापन करण्यासाठी दिली जाणार आहे. भारतात सध्या अनेक राज्यांमध्ये डाटा सेंटर्स स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. या सवलतीमुळे हा वेग आणखी वाढणार असून तंत्रज्ञान विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

प्रवर्तकांवर कर लागणार

कॉर्पोरेट क्षेत्रातील प्रवर्तकांवर (कंपन्यांचे संस्थापक) 20 टक्के कर लागू करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. तसेच बिगर कॉर्पोरेट प्रवर्तकांवरही 30 टक्के कर लागू होणार आहे. हे धोरणही शेअरबाजाराच्या उत्साहावर विरजण पाडणारे ठरण्याची शक्यता आहे. बाजाराच्या घसरणीचे हे ही एक कारण आहे. हा कर कंपनी प्रवर्तकांना फारसा रुचलेला दिसून येत नाही.

प्राप्तीकरदात्यांसाठी नवे वेळापत्रक

प्राप्तीकरदात्यांसाठी विवरणपत्र सादर करण्याचे नवे वेळापत्रक घोषित करण्यात आले आहे. हे वेळापत्रक पुढील प्रमाणे असल्याचे दिसून येत आहे...

आयटीआर 1 आणि आयटीआर 2 व्यक्तींसाठी- 31 जुलै पर्यंत

बिगर ऑडिट उद्योग आणि विश्वस्त निधींसाठी- 31 ऑगस्ट पर्यंत

मोटर व्हेईकल्स क्लेम करमुक्त

एखाद्या ‘नैसर्गिक व्यक्ती’ला मोटर व्हेईकल्स क्लेम लवादाच्या आदेशानुसार भरपाई मिळाली असेल, तर त्या भरपाईवर किंवा त्या भरपाईच्या व्याजावरही कर भरावा लागणार नाही. आतापर्यंत ही भरपाईची रक्कम करमुक्त होती. पण तिच्यावरील व्याजावर कर आकारण्यात येत होता. तो आता रद्द केला गेला आहे. तसेच अशा भरपाईवर किंवा व्याजावर टीडीएस लागू असेल, तर तोही रद्द आहे.

नवा प्राप्तीकर कायदा लागू

आगामी आर्थिक वर्षापासून नवा सुधारित प्राप्तीकर कायदा लागू करण्यात येत आहे, अशी घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. पूर्वीच्या बोजड कायद्यापेक्षा हा कायदा सुटसुटीत आहे. नव्या कायद्यात अनुच्छेदांची संख्या पुष्कळच कमी करण्यात आली आहे, तसेच शब्दसंख्याही बरीच कमी करण्यात आली आहे. सर्वसामान्यांनाही समजेल, अशी या कायद्याची भाषा असून कायदा सर्वसामान्यांपर्यंत नेण्याच्या धोरणाचा हा एक भाग असल्याचे प्रतिपादन आहे.

करांचे आकडे काय सांगतात...

आगामी आर्थिक वर्षात निव्वळ करांचे संकलन 36.5 लाख कोटी रुपये

आगामी आर्थिक वर्षात केंद्रीय करांचे संकलन 28.7 लाख कोटी रुपये

आगामी आर्थिक वर्षात केंद्राची संभाव्य उसनवारी 17 लाख कोटी रुपये