पंचमसाली आंदोलकांवरील लाठीमाराच्या घटनेची न्यायालयीन चौकशी करा!
उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाचा राज्य सरकारला आदेश
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
बेळगावच्या सुवर्ण सौधजवळ पंचमसाली समुदायासाठी आरक्षण देण्याची मागणी करत आंदोलन करणाऱ्यांवर पोलिसांनी लाठीमार केला होता. या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनावेळी सुवर्णसौधसमोर आरक्षणाच्या मागणीसाठी वीरशैव पंचमसाली समुदायाने आंदोलन केले होते. यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांवर लाठीमार केला होता. या घटनेमुळे सरकारविरोधात भाजप व कुडलसंगमच्या बसवजय मृत्युंजयस्वामीजींनी निदर्शने केली होती. या प्रकरणाबाबत बसवजय मृत्युंजय स्वामीजींनी उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात रिट याचिका दाखल करत चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती केली होती.
शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने त्यावर सुनावणी करून लाठीमार प्रकरणाचा तपास निवृत्त न्यायमूर्तींच्या नेतृत्त्वाखाली करून नियोजित वेळेत अहवाल सादर करावा, असा आदेश दिला. आरक्षणाच्या मागणीसाठी निदर्शने करत असताना पोलिसांनी आंदोलकांवर जाणीवपूर्वक लाठीमार केला, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रभूलिंग नावदगी यांनी केला. न्यायालयाने याची दखल घेत लाठीमार प्रकरणाची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करावी, असा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
पंचमसाली समुदायाचा समावेश प्रवर्ग 2अ मध्ये करून आरक्षण सुविधा द्यावी, अशी मागणी या समुदायाकडून सातत्याने होत आहे. बेळगावमधील विधिमंडळ अधिवेशनावेळी सुवर्णसौधसमोर बसवजय मृत्युंजय स्वामीजींच्या नेतृत्त्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. आंदोलक सुवर्णसौधला घेराव घालण्यासाठी जात असताना पोलिसांकडून लाठीमार करण्यात आला होता. दगडफेक झाल्याने पोलिसांनी लाठीमार केल्याचे सांगण्यात आले होते. लाठीमारात अनेकजण जखमी झाले होते. त्यामुळे स्वामीजींनी ठिकठिकाणी आंदोलने केली होती. लाठीमार केलेल्या पोलिसांना निलंबित करावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
विधानसभा व विधानपरिषदेतही या प्रकरणावरून गदारोळ माजला होता. सरकार आणि पोलीस खात्याच्या भूमिकेविरोधात भाजप आमदारांनी संताप व्यक्त केला होता. गृहमंत्री डॉ. जी. परमेश्वर यांनी पोलिसांच्या कृत्याचे अप्रत्यक्ष समर्थन केले होते.