न्या. भक्तवत्सल आयोगाचा अहवाल फेटाळला

सिद्धरामय्यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

बेंगळूर : शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांवरील 33 टक्के जागा मागासवर्गासाठी राखीव ठेवण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती भक्तवत्सल यांच्या नेतृत्त्वाखालील आयोगाने दिलेला अहवाल राज्य सरकारने फेटाळला आहे. गुरुवारी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्त्वाखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी याच सरकारने हा अहवाल काही शिफारसी वगळून अंशत: स्वीकारला होता. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर मागासवर्गीयांना राजकीय बळ मिळेल, अशी आशा होती. मात्र, आता अहवालच फेटाळण्यात आला आहे. पंचायतराज संस्था/शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक विभाग कर्मचारी आणि सुधारणा खात्याकडे सोपविण्यास न्या. भक्तवत्सल आयोगाने केलेली शिफारस आणि सध्या असणारी व्यवस्थाच कायम ठेवण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी ही माहिती दिली. मागासलेपणाच्या आधारे राजकीय आरक्षण देण्याच्या तरतुदीला आव्हान देणाऱ्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अडथळा निर्माण करणारा होता. मागास जातींच्या लोकसंख्येनुसार मिळालेले राजकीय प्रतिनिधीत्व अचूक ओळखून मागासलेपणाची खात्री केल्यानंतरच राजकीय आरक्षणद्यावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यामुळे मागासवर्गीयांना राजकीय आरक्षण देण्यासंबंधी आणि त्यांना राजकीय प्रतिनिधीत्व देण्याकरिता तत्कालिन भाजप सरकारने 16 मे 2022 रोजी न्या. भक्तवत्सल यांच्या नेतृत्त्वाखाली आयोग नेमला होता. या आयोगाला अध्ययन करून अहवाल सादर करण्याची शिफारस करण्यात आली होती.

अहवालात कोणत्या शिफरशी होत्या?

संबंधित समुदायांचे राजकीय मागासलेपणा सुनिश्चित केल्यानंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचे वर्गीकरण करून निवडणुका घ्याव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानुसार बसवराज बोम्माई यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारने न्या. भक्तवत्सल आयोग नेमला होता. या आयोगाने बेंगळूर महानगरपालिकेसह राज्यातील सर्व शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मागासवर्गातील प्रवर्ग अ आणि ब मधील समुदायांना सध्या असणारे राजकीय आरक्षण 33 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याची शिफारस केली होती.

एकूण जागांपैकी एक तृतीयांश म्हणजेच 33 टक्के जागा मागासवर्गीय प्रवर्ग अ आणि ब मधील समुदायांसाठी (अल्पसंख्याकांसह) राखीव असाव्यात. अनुसूचित जाती, जमाती आणि मागासवर्गांसाठी एकूण आरक्षणाचे प्रमाण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, असेही आयोगाने म्हटले होते. भाजप सरकारने न्या. भक्तवत्सल आयोगाच्या अहवालाची दखल घेतल्यानंतर सिद्धरामय्या यांच्या सरकारने पाचपैकी तीन शिफारसी ऑक्टोबर 2023 मध्ये मान्य केल्या होत्या. 2027-28 मध्ये होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपूर्वी मागासवर्गांच्या प्रवर्ग अ आणि ब बरोबरच अल्पसंख्याकांसह इतर मागासवर्गीयांना प्रभावी राजकीय आरक्षण देण्याकरिता दोन अतिरिक्त कॅटेगरी समाविष्ट करून मागासवर्गीयांचे पुनर्वर्गिकरण करण्याच्या शिफारशीला मंत्रिमंडळाने सहमती दर्शविली नव्हती. बीबीएमपी कायदा-2020 नुसार महापौर-उपमहापौरपदांसाठी 30 महिन्यांचा अधिकार अवधी निश्चित केला आहे. हा नियम राज्यातील सर्व शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीही लागू करण्यासाठी कर्नाटक महापालिका कायद्याच्या कलम 10 मध्ये दुरुस्ती करणे योग्य असल्याची शिफारसही भक्तवत्सल आयोगाने केली होती. ही शिफारसही फेटाळण्यात आली होती.